काठमाडौं – उपभोक्ता कानुन र व्यावसायिक मर्यादा मिच्दै सिन्डिकेट जोगाउन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको छ। काठमाडौं–बनेपा रुटमा सुविधासम्पन्न बससेवा सञ्चालनमा आएपछि त्यसको विरोध गर्दै महासंघ व्यावसायिक मर्यादा  र कानुनविपरीत आन्दोलनमा उत्रेको हो। महासंघमातहतका १३ वटा यातायात समिति सेवा नै अवरुद्ध पार्दै चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

महासंघ अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐन लत्याउँदै सार्वजनिक सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको हो। आन्दोलनअन्तर्गत राजधानीको कोटेश्वरपूर्व यातायात सेवा चलाउने १३ वटा समितिले सोमबार बिहान ९ देखि १० बजेसम्म सवारीसाधन सडकमै ठप्प पारेर सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध पारेका हुन्। सहज र सुविधायुक्त सेवा दिन थालेको मयूर यातायातको रुट परमिट खारेज गर्नुपर्ने माग राखी उनीहरु आन्दोलनरत छन्।

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ अनुसार अत्यावश्क सेवाअन्तर्गतका कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा बन्द, हडताल हुनुहुँदैन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा १० ले  उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सेवा अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

उपभोेक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारलाई यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट राज अन्त्य गर्ने  सुनौलो अवसर आएको बताए। ‘यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य ग¥यौं भनेर सरकारसँग देखाउने अवसर आएको छ,’ उनले भने, ‘अब सरकारसामु सिन्डिकेटको पक्षमा उत्रिने कि विपक्षमा भन्ने उत्रिने भन्ने अग्निपरीक्षा छ।’

यसअघि सर्वाेच्च अदालतले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट यातायात सञ्चालन गर्न गराउन फैसला सुनाइसकेको छ। २०७३ मंसिर  ३० गते  सर्वाेच्च अदालतका  न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिंहको संयुक्त इजलासले यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको थियो। संयुक्त इजलासले सर्वाेच्चले यसअघि गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जाँचबुझ आयोग २०२६ अनुसार सर्वाेच्च अदालत वा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र सोही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान थियो। त्यो प्रावधानलाई यातायात समितिले गलत रूपमा प्रयोग गर्दै सिन्डिकेट कायम गरेका थिए। हाल संशोधित निर्देशिकामा भने यो प्रावधान हटाइएको छ। अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत पाउनेछैन। नयाँ निर्देशिकाअनुसार कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउनेछन्। यसका लागि कम्तीमा पाँचवटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ। भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न भने पाइनेछैन। यातायात व्यवस्था विभागले चारचार महिनामा सवारीसाधनको रुट तथा इजाजत नवीकरण तथा दर्ता गर्दै आएको छ।

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार यातायात व्यवसायी समितिलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेम राई कसैले पनि व्यवसाय वा संगठनको बलमा कानुनविपरीत सिन्डिकेट, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार कायम गर्न नपाउने बताउँछन्। ‘अब कसैले व्यवसाय वा सेवाको नाममा सिन्डिकेट कायम गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘जसले जबर्जस्ती गर्न खोज्छ, त्यस्ताको इजाजतपत्र खारेज गरेर कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।’ उनका अनुसार सरकार सिन्डिकेट र एकाधिकारविरुद्धमा कडा रुपमा उत्रिने तयारीमा छ। ‘यसअघि राजनीतिक आडमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लाद्दै आएको देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब सरकार सिन्डिकेट गर्नेको इजाजत नै खारेज गर्ने नीति लिएर अघि बढेको छ। त्यसैले अब सरकार सिन्डिकेट गर्नेसँग कुनै पनि हालतमा झुक्दैन।’ सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्नेविरुद्ध कडा शैलीमा उत्रिन गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नै संगठित रुपमा अन्य व्यवसायीलाई यातायात चलाउन नदिने खेलमा उत्रिएको छ।  यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले  संगठनको बहानामा यातायात व्यवसायीले  सिन्डिकेट लाद्न नपाउने बताए। ‘एउटा यातायात व्यवसायीले अर्काे यातायात व्यवसायीलाई निषेध गर्नै पाउँदैन। निषेधको राजनीति गर्ने यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत खारेज गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ भट्टराईले भने, ‘व्यवसायमा खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा स्विकारिन्छ तर निषेधको राजनीति कुनै पनि हालतमा स्विकारिँदैन।’

यातायात व्यवसायीले पृथ्वी राजमार्गमा पनि सिन्डिकेट चलाउँदै आएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत नयाँ सवारीसाधन थप्न इजाजत दिएकाले आन्दोलनमा उत्रिन परेको बताए । ‘सरकारले  सवारी रुटको अध्ययनबिनै धमाधम सवारीसाधन थपिरहेको छ। ऐनअनुसार सडकको अवस्था, सवारीसाधनको संख्या र जनघनत्व हेरेर सवारीसाधन थप्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियमसंगत रुपमा सवारीसाधन थप्नुपछ । त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन तर हचुवाको भरमा रुट इजाजत दिएकाले आन्दोलनमा उत्रिएका हौं।’ निजी क्षेत्रले यातायातमागरेको लगानी संरक्षणका लागि पनि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताए।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ ०१:११ मंगलबार