सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गर्दै जनप्रतिनिधि

मङ्गलबार, २० चैत २०७४, ०६ : ०७ नागरिक

 काठमाडौं- पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि करिब २० हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

कानुनअनुसार चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको निकायले त्यसको जानकारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई गराउनुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो । तीन चरणको चुनावबाट ३५ हजार ४१ जना निर्वाचित भएका छन्।  

चैत १८ गतेसम्म राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा १५ हजारले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको रेकर्ड छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सबै जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरूको नामावली उपलब्ध गराउन केन्द्रलाई ताकेता गरिरहेको छ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा  सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको विवरण सरकारले तोकेको निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकी मानसिब कारणसहित म्याद थप्न अनुरोध भएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिन थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । थप गरिएको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई जनही पाँच हजार रूपैयाँ जरिबाना हुन्छ । जरिबानामात्र होइन, त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति वैध भएनभएको विषयमा सम्बन्धित निकाय या अधिकारीले छानबिन गर्नसक्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ।

केन्द्रका अनुसार आइतबारसम्म करिब १५ हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । त्यसमध्ये करिब डेढ हजारले थप गरिएको म्यादमा विवरण बुझाएका हुन् । यस आधारमा झन्डै २० हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गरेका छन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले ७७ जिल्लाका एलडिओहरूलाई पनि फोन र पत्रमार्फत यसबारे पटकपटक जानकारी गराएको जनाएको छ ।कानुनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित नगरपालिका-गाउँपालिका÷जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले ताकेता गरिरहे पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको एक वर्ष हुन लाग्दासमेत २० हजारजति जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

ती कार्यालयले यसको जानकारी केन्द्रमा गराउनुपर्छ । सतर्कता केन्द्रले अनलाइन सफ्टवेयरबाट यसको जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म ५७ जिल्लाले मात्र अनलाइन सफ्टवयेर प्रयोग गरेका छन् । तर ती जिल्लाका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण भने सफ्टवेयरमा राखिएको छैन।

केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले कानुनअनुसार ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिको सूची उपलब्ध गराउने अख्तियारले ताकेता गरिरहेको छ ।  ‘सम्पत्ति विवरण बुझाएका र नबुझाएका जनप्रतिनिधिको रेकर्ड पठाउन अख्तियारले हामीलाई ताकेता गरिरहेको छ,’ उनले भने।संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयलाई जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी बुझाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ।

केन्द्रले जिल्ला–जिल्लाबाट प्राप्त विवरण र निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको  जनप्रतिनिधिहरूको नाम भिडाएर अभिलेख राख्ने काम गरिरहेको छ । केन्द्रको कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाए उसमाथि कारबाहीका लागि अख्तियारमा लेखी पठाउनुपर्छ ।





यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

होटल मोक्सी आउँदै

होटल मोक्सी आउँदै

नेपालमा विदेशी चेन होटल ‘मोक्सी’ सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालमा चेन होटल मेरियटको पाँचतारे मेरियट र तीनतारे फेयरफिल्ड सञ्चालन...

चेक रिपब्लिकको एम्बुलेन्स र मेडिकल उपकरण सहयोग

चेक रिपब्लिकको एम्बुलेन्स र मेडिकल उपकरण सहयोग

चेक रिपब्लिक डेभलपमेन्ट कोअपरेसनले नालास्थित धाग्पो शिडरब लिङ फाउन्डेसनलाई एउटा एम्बुलेन्स, विभिन्न मेडिकल उपकरणहरु र एउटा मालबाहक गाडी सहयोग गरेको...

Ncell Footer Ad