काठमाडौं – केपी शर्मा ओलीले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकभरबाट तत्काल तुइन हटाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए। तर उनी दोस्रोपटक सत्ताको नेतृत्वमा पुग्दा पनि मुलुकका विभिन्न नदीमा रहेका तुइन जस्ताका तस्तै छन्। २०७२ असोज २५ मा ‘देशभरका तुइन हटाउने’ प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो निर्णय साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसकेको हो। अघिल्लोपटक ओली करिब १० महिना सत्तामा बसेका थिए। उनीपछि पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर बाहिरिएका छन्। ओलीको ‘तुइनमुक्त नेपाल’ बनाउने घोषणा अलपत्र छ।

उनले घोषणा गरेको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा ८१ वटा तुइन हटेर झोलुंगे पुल बनेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्रमा तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले एक सय ८७ वटा तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म ८१ वटा स्थानमा तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाइएको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए।्
 
उनका अनुसार अझै ५३ वटा तुइन हटाएको ठाउँमा पुल बन्न बाँकी छ। बाँकी ४८ वटा बनाउन तुइन बनाउन नपर्ने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। भारतले महाकाली नदीमा निर्माण स्वीकृति नदिँदा ५ वटा पुल बनाउन नसकिएको उनले बताए। ४८ वटा तुइन भएका स्थानमा मोटरेबल पुल र फास्ट ट्र्याकले विस्थापित गरेका कारण बनाउन नपरेको उनले बताए। 

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले एक सय ८७ वटा तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म ८१ वटा स्थानमा तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाइएको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए।

र्चुलाबासीलाई वारपार गर्ने तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाउन भारतले सहमति दिएमा नेपालमा एक वर्षपछि तुइनमुक्त गर्न सकिने दाबी छ। 

भारतले अनुमति नदिँदा प्रभावित 
महाकाली नदीमा भारतले झोलुंगे पुल निर्माणका लागि अनुमति नदिँदा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ। 

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार महाकाली नदीमा भारतले पुल निर्माणको अनुमति दिएको छैन। 

भारतका लागि दुई वर्षअघिदेखि सहमतिका लागि पत्र पठाइसकेको तर उत्तर नआएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। ‘भारतले सहमति दिएको भए हामी पुल बनाइसक्थ्यौं। दूतावासमार्फत पत्र पठाइए पनि तुरुन्तै बुझ्छौं भन्दै दुई वर्ष बितिसक्यो।’ आगामी वर्षमा तुइनमुक्त नेपाल बनाउन सकिने उनले बताए। 

भारतीय दूतावास र पिथौरागढ जिल्ला प्रशासनमा समेत अनुमतिका लागि चिठी पठाइएको उनले बताए। ‘दुई वर्षअघि चिठी पठाएको जबाफ आएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री स्तरबाटै कुरा गरिदिए पुल बनाउन सजिलो हुन्थ्यो कि!’ 

दार्चुलाबासीलाई सदरमुकाम खलंगा पुग्न डेढ दिन लाग्छ। तुइनबाट तरेर भारतीय बाटो हुँदै गएमा डेढ घन्टामा पुगिन्छ। नेपालतर्फ सडक नहुँदा तुइन तरेर भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले बताए।

ठगुन्नाले गत मंसिरमा चुनाव प्रचार अभियानमा तुइन तरेका थिए। ‘भारतीय बाटो हुँदै गाडी चढेर सदरमुकाम पुग्न डेढ घन्टा लाग्छ,’ उनले भने, ‘नेपालपट्टि यातायात नभएकाले तुइन तर्नुपर्ने बाध्यता छ।’ उनले तुइनको ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाउन भारतसँग अनुरोध गरिए पनि स्वीकृति नपाएको बताए। तुइनको ठाउँमा पुल बनाउन गत वर्ष ठेक्कापट्टा भइसकेको उनले बताए। उनले भने, ‘एउटा तुइन भएको स्थान तिगडममा पुल बनिसकेको र लालीमा सुरु भइसकेको छ।’

दार्चुलाका पाकु, कालागार, बडुगाउँ, बर्ती, दुम्लिङलगायतका ठाउँमा तुइनबाटै यात्रा हुने गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत तुइनका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिइसकेको तर, निर्माण अनुमति नदिएका कारण पुल बनाउन नसकिएको उनले दाबी गरे।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०१:०५ सोमबार