काठमाडौं–  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्प पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बालुवाटारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राधिकरणको कामको प्रगतिसँग आफू सन्तुष्ट नरहेको बताए।

निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदालगायतको पुनर्निर्माण कार्य अब कुनै पनि बाहनामा ढिला हुन नदिन प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका हुन् । परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पुनर्निर्माणमा देखिएका जटिलता फुकाउँदै हालको गतिलाई थप तीव्रता दिन जोड दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जिम्मेवारीको कामलाई कुनै पनि बहानाको आड नलिई तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिए । ‘पुनर्निर्माणको काम धिमा गतिमा भयो, यसलाई गति दिनुपर्छ,’ उनले भने । कतिपय पीडितले मापदण्ड नपु¥याइ घर निर्माण गरेको भनेर सरकारले दिने अनुदान रोक्नु जायज नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘भूकम्प गएको तीन वर्षपछि मापदण्डको फिता र डण्डी लिएर गएर हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘निर्माण गरिसकेका घरलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

पहिलेदेखि बसोबास गरिआएका तर जग्गाधनी पूर्जा नभएका घरधनीलाई पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । त्यस्ता स्वबासी अनुचित ढंगले नबसेको बताउँदै उनले धनीपूर्जा नभए पनि अनुदानको रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । ‘यसमा ऐन कानुनले केही अप्ठेरो पार्छ भने सच्याएर अरुले पाए सरह सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

सिंहदरबार विश्वविद्यालयमा पढेर आएर अभ्यास गर्ने ठाउँ नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । सिंहरदरबारको मुल भवनमा भइरहेको रेट्रो फिटिङमा असन्तुष्टी जनाउँदै उनले चासो व्यक्त गरे । ‘रेट्रो फिटिङका नाममा त्यहाँ के भइरहेछ म आफैं हेर्न चाहन्छु । त्यहाँ नहुनुपर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विश्वविद्यालय पढेर आएर सिंहदरबार अभ्यास गर्ने थलो होइन ।’ आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरेको ‘म बनाउछु मेरो धरहरा’ कार्यक्रम अलपत्र परेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।

बैठकमा परिषदका सदस्य एवं प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । प्राधिकरणका सहसचिव यमलाल भुसालले पुनर्निर्माणमा भएका प्रगति समेटिएको प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए ।
परिषद्को बैठक डेढ वर्षपछि बसेको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति,  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकलगायत परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ ।भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद् बैठकले १४ जना सांसदलाई सदस्यमा मनोनित गरिने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आइतबारको परिषद् बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट एक–एक सांसद मनोनित गरेको हो।

मनोनित हुनेमा सिन्धुलीबाट हरिबोल गजुरेल, काठमाडौंबाट गगन थापा, दोलखाबाट पार्वत गुरुङ, रामेछापबाट श्यामकुमार श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोकबाट अग्नि सापकोटा, काभ्रेबाट गंगा तामाङ, भक्तपुरका प्रेम सुवाल, ललितपुरबाट पम्फा भुसाल, रसुवाबाट मोहन आचार्य, धादिङबाट भूमि त्रिपाठी, नुवाकोटबाट हितबहादुर तामाङ, मनकवानपुरबाट विरोध खतिवडा, गोरखाबाट हरि अधिकारी र ओखलढुंगाबाट यज्ञराज सुनुवार रहेका छन् ।

 

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७४ ०१:०३ सोमबार