काठमाडौं – अख्तियारको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका व्यक्ति माथिको अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका कमजोर देखिएको छ। पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सरकारी अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा नौ महिनामा चार वटा मुद्दामात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले अकुत सम्पत्ति कमाएको चर्चा भए पनि अख्तियार ससाना घुसका मुद्दामा अल्झिएको छ। घुसका मुद्दा आयोगको सक्रियताभन्दा सेवाग्राहीको उजुरीको आधारमा अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्।

आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको अख्तियारकै एक पूर्व प्रमुख आयुक्तले बताए। ‘पछिल्ला केही वर्ष यता नेतृत्वको अस्थिरताले आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आयोगका पदाधिकारी ससाना मुद्दामा अल्झिएर बसेका छन्।’

चालू आर्थिक वर्षको चैत दोस्रो सातासम्म आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका ९९ मुद्दामध्ये ६४ वटा घुस, आठवटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र १० वटा सरकारी सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी छन्। यी मुद्दामा दुई सय ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

‘पछिल्ला केही वर्ष यता नेतृत्वको अस्थिरताले आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आयोगका पदाधिकारी ससाना मुद्दामा अल्झिएर बसेका छन्।’

अख्तियारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको ती पूर्व आयुक्तले बताए। ‘अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरु अहिले पनि सानका साथ हिँडिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पदको दुरुपयोग गरेर मोटो रकम आर्जन गर्ने कारबाहीको दायरामा आएनन्।’

आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले गैरकानुनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उच्च तहका चार कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको बताए। ‘चार राष्ट्रसेवकलाई ११ करोड ९८ लाख बिगो माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ,’ मैनालीले भने, ‘अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको आधारमा छानबिन गरिएको हो।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव देवीप्रसाद बाराकोटी, आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा र ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टीकाराम भुसालविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई दुई करोड ८८ लाख ८२ हजार, शिक्षा परिषद्का सहसचिव बाराकोटीलाई तीन करोड २० लाख ७४ हजार, राजस्व विभागका महानिर्देशक  शर्मालाई चार करोड २९ लाख ५४ हजार र करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत भुसाललाई एक करोड ५८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आयोगको आरोप छ।

आयोगले चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि बुधबारसम्म दर्ता गरेका मुद्दाको बिगो १० अर्ब ४६ करोड छ। दुई सहसचिवसहित ८८ जना कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरी दायर ५६ वटा मुद्दामा बिगो ७५ लाख दाबी गरिएको छ।  यसमा २७ जना नायबसुब्बा, १० जना प्राविधिक नासु, आठजना शाखा अधिकृत, चार इन्जिनियर, तीन उपसचिव, एक प्रहरी नायब उपरीक्षक, पाँचजना खरिदार र २७ जना अन्य तहका कर्मचारी रहेको आयोगले जनाएको छ।

राजनीतिक नेतृत्व र पहुँचवाला कर्मचारीका मुद्दामा छानबिन फितलो गर्ने गरेको आरोप आयोगमाथि छ। नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणलगायतका मुद्दामा गहिरो अनुसन्धान गर्दा समय लागेको प्रवक्ता मैनालीले बताए। जनताको अपेक्षाअनुसार विश्वास आर्जन गर्न नसकेको प्रवक्ता मैनालीले स्वीकार गरे। ‘जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनौं,’ मैनालीले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तालुकवाला मन्त्रालय पनि सक्रिय र जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’ सेवाग्राहीका गुनासा सुनेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए।

आयोगले पूर्वाधार निर्माणमा भएका अनियमिततामा प्रविधि प्रयोग गरी विशेष अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। अनुसन्धान प्रभावकारी बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सूचना, ज्ञान र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाएको प्रवक्ता मैनालीले बताए। ‘निर्माण सामग्री र सडक भवन परीक्षणका लागि सिभिल इन्जिनियरिङ ल्याब स्थापना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्माण क्षेत्रमा भएका अनियमिततालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ।’ आयोगले सडक र भवन निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भएनभएको जाँच गर्न एक्सरे मेसिनसमेत प्रयोगमा ल्याएको छ। आयोगले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने खोटाङको हलेसी सडक खण्डमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको उजुरीका आधारमा स्थलगत परीक्षण गरेको मैनालीले बताए।

आयोगले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा एक सय २२औं स्थानमा छ । राज्य सञ्चालन प्रभावकारी नहुँदा, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको कारण सार्वजनिक  निकायमा अनियमितता हुने गरेको छ। आयोगले अघिल्लो महिना २७औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षमा ११ हजार सात सय चार उजुरी परेको उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार आठ सय ७६ गरी जम्मा उजुरी संख्या १९ हजार पाँच सय ८० भए पनि कारबाहीको दायरामा आएका उजुरीको संख्या निकै कम छ। सात हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा, तीन सय ६ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा र चार हजार चार सय ९० उजुरीमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको आयोगले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ११ हजार ८ सय ६१ उजुरी फस्र्योट भई बाँकी सात हजार सात सय १९ उजुरी चालू आर्थिक वर्षमा सरेर आएका छन्। विस्तृत अनुसन्धानमा गएका मध्ये एक सय ५४ उजुरीमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको, २९ वटा उजुरीमा विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७४ ०१:१२ आइतबार