मापदण्डविपरीत बनेका भवनलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको काठमाडौं महानगरपालिकासँग आफ्नो क्षेत्रका भवनको यकिन तथ्यांक समेत छैन।

महानगरसँग न आफ्नो क्षेत्रका कुल भवनको तथ्यांक छ, न त कतिले भवन निर्माणमा आचारसंहिता मिचिरहेका छन् भन्ने विवरण नै । त्यति मात्र होइन, महानगरसँग आफ्नो क्षेत्रका कति घर भाडामा लागेका छन् र कतिमा उद्योग एवं व्यवसाय सञ्चालित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक पनि छैन ।आधिकारिक तथ्यांक समेत नभएपछि काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा भवन आचारसंहिता र मापदण्ड मिचेर भवन बनाउनेलाई समेत कारबाही हुन सकेको छैन।

महानगरपालिका भवन निर्माण इजाजत विभागका विभागीय प्रमुख रविन्द्रकुमार पौड्याल महानगरसँग मापदण्डविपरीत कति भवन छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको स्विकार्छन् । ‘महानगरभित्र मापदण्डविपरीत बनाइएका भवन कति छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘भवनको अभिलेख राख्ने सिस्टम नहुँदा समस्या भएको हो।’

यकिन तथ्यांक नभए पनि महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र करिब दुई लाख ६४ हजार घर भएको अनुमान गर्ने गरेको छ । त्यसमध्ये करिब दुई लाख ५० हजार घर नक्साविपरीत रहेको अनुमान छ । महानगरभित्र करिब एक लाख घर २०५१ अघि नै बनेको अनुमान गरिन्छ । महानगरपालिकाले हाल एक लाख ४८ हजार भवनको डिजिटल नक्सा तयार पारिरहेको जानकारी दिएको छ।

‘राणाकालमा बनेका भवनको नक्सापासै भेटिँदैन, कतिपय पुराना अभिलेख  हराइसके, त्यसले गर्दा यति नै संख्यामा भवन छन् भन्ने अवस्था छैन,’ पौड्यालले भने, ‘मापदण्ड नै नपुगेको घरलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुँदैन, भवनको प्रकृति, प्राविधिक टोलीको अध्ययन रिपोर्ट र अन्य आधारलाई हेरेर मात्रै प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकामा ३२ वडा छन् । ०६८ को जनगणनाअनुसार महानगरभित्र दुई लाख भवन रहेका थिए । तर, महानगरले कुन वडामा कति भवन मापदण्डविपरीत छन् भन्ने हालसम्म विवरण निकाल्न सकेको छैन ।
केले भत्काउनु भवन ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीत निर्माण भएका भवन भत्काउने उपकरण नभएको जनाएको छ । मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउन एक्जाभेटर, डोजर, ब्रेक्ररलगायत अत्याधुनिक मेसिन आवश्यक पर्छ । महानगरपालिकासँग भने यस्ता उपकरण छैन । उपकरण चलाउने जनशक्ति पनि छैन ।

वार्षिक तीन हजार नक्सापास
काठमाडौं महानगरभित्र  नक्सापास गर्नेको संख्या भने सन्तोषजनक नै छ । काठमाडौं महानगरपालिका  भवन निर्माण इजाजत विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा भवन निर्माण गर्न तीन हजार तीन सय चार जनाले इजाजत लिएका थिए । यसैगरी ०७४÷७५ को सात महिना अवधिमा महानगरभित्र दुई हजार दुई सय आठजनाले भवन निर्माण इजाजत  लिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

विभागका अनुसार भूकम्पले भवन भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पछिल्लो समय नक्सापास गर्नेको संख्या वृद्धि भएको छ । ‘महानगरमा बस्ने धरधनीले घर बनाउँदा दुई तलाको स्वीकृत लिने गर्छन्, तर उनीहरूले घर बनाउँदा पाँच तला बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ पौड्यालले भने, ‘महानगरले स्वीकृतिविना भवन बनाउने अभिलेख अझैसम्म राख्न सकेको छैन, महानगरले मापदण्डविपरीत सञ्चालित भवनको लागत राखेर प्रमाणीकरण तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिन सके मात्रै मनग्गे आम्दानी गर्न सक्थ्यो।’

नगर क्षेत्रका घरधनीबाट प्रमाणीकरण बापतको रकम उठाउन नक्साविपरीतका घरको प्रकृति हेरी प्रतिवर्ग फिटका दरले राजस्व उठाउनुपर्ने विभागको सुझाव छ । विभागको सुझावअनुसार महानगरले काम अघि बढाउन सके चालू आर्थिक वर्षमै ठूलो आम्दानी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
भवन व्यवस्थापन समितिले पाएन कार्य देश
काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकले मापदण्डविपरीत बनेका भवन व्यवस्थित गर्न पाँच सदस्यीय  भवन व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ।

कामनपा– २७ का वडाध्यक्ष चिनियाँ बज्राचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय भवन व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हो । समितिमा वडा– १९ का वडाध्यक्ष शशिलाल श्रेष्ठ, वडा– २१ का वडाध्यक्ष उदयचुडामणि बज्राचार्य, वडा– ३१  का  वडाध्यक्ष  नारायण भण्डारी र  विभागीय प्रमुख पौड्याल रहेका छन्।

समिति संयोजक बज्राचार्यले भवन व्यवस्थापन समिति गठन भए पनि समितिलाई कार्यादेश आइनसकेको बताए । ‘भवन व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी आएको छ, अझैसम्म कार्यादेश पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कार्यादेश नपाउँदा काम सुरुवात गर्न पाएका छैनौँ, अबको केही दिनभित्रै कार्यादेश पाएसँगै कामलाई अगाडि बढाउनेछौँ।’

उनी काठमाडौंका मुख्य क्षेत्रमै मापदण्डविपरीतका भवन रहेको बताउँछन् । ‘भित्री बस्तीमा अधिकांश भवन मापदण्डविपरीत छन्,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानमा समेत मापदण्डविपरीत भवन देखेका छौँ, अब समितिले बृहत् अध्ययन गरेर  काम अघि बढाउनेछ ।

’उठाउन सकिन्छ चार अर्ब
महानगरपालिकाको  राजस्व अनुमानसम्बन्धी एक आन्तरिक अध्ययनका अनुसार महानगर क्षेत्रमा रहेका नक्सापासविपरीत बनेका भवनलाई कानुनको दायरामा ल्याएर प्रमाणित गर्न सके ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुन्छ । अध्ययनअनुसार मापदण्डविपरीतका घरलाई प्रमाणीकरण गर्न सके करिब चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकिन्छ।

महानगरपालिका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की उपत्यकाका व्यावसायिक र व्यक्तिगत भवन निर्माण गर्दा अधिकांशले भवन निर्माण आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बताउँछन् । ‘नक्सापासविनै भवन  बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘आचारसंहिता उल्लंघन गरेर भवन बनाउनेलाई छिटै कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौँ ।’

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७४ ०५:२२ शुक्रबार