सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैं विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेशको आवश्यकतामा आधारित रहेर प्रदेश सरकार मातहत रहने गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको ‘कर्णाली प्रदेश शिक्षा ऐन–२०७४’ मा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

‘प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टी गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार माहतह रहने गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ऐनमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले भने, ‘हामी कर्णाली प्रदेशलाई प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षा आर्जनको थलो बनाउन चाहान्छौं।’

प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टी गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार माहतह रहने गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ऐनमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ 

उनले हालको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन प्रयास गरिने र त्यो सम्भव नभए नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने बताए। ‘हाम्रो पहिलो प्रयास हालको विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउने रहने छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले नै अहिलेको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था आए छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउँछौं।’

मन्त्रालयले तयार गरेको शिक्षा ऐनमा कुनै पनि शिक्षक, कार्यरत कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहनेले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने थलो अहिले राजनीति गर्ने मञ्च बनेका छन्,’ सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावलले भने, ‘ऐन पारित भएसँगै शिक्षक, कार्यरत कर्मचारी र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले राजनीतिक र शिक्षण पेशामध्ये एउटा मात्रै रोज्नुपर्ने हुन्छ।’

ऐनमा विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै विद्यालय हाताभन्दा दुई सय मिटर वर र पर मदिरा र सूर्तिनज्य पदार्थ सेवन र बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ। यस्तै प्रदेशका १० वटै जिल्लामा छुट्टाछुट्टै प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने ऐनमा उल्लेख छ। ‘यसका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै १० वट जिल्लामा विशेषज्ञ टोली पठाएर ती जिल्लाको आवश्यकता पहिचान गछौं’ मन्त्री रावलले भने, ‘सोहीअनुसार जिल्लागत रूपमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गछौं।’

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७४ ०१:५३ शुक्रबार