आजभन्दा २५ वर्ष अगाडिसम्म आमसमुदायमा अदालतबाट न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास निकै थियो । एकाध जब्बर राजनीतिक आग्रह राख्नेबाहेक धेरैले अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने मान्थे। अहिले अदालतप्रति जनविश्वास दुब्लाउँदै मात्र गएको छैन, खस्केको खस्क्यै छ। जनविश्वास घट्दै जाँदा पनि यसप्रति जनचासो झन्झन् बढ्दै गएको छ, त्योचाहिँ विचारणीय छ। यसबीचमा भएका न्यायिक गतिविधि आवश्यकभन्दा बढी विवादास्पद देखिनु नै यसो हुनुका खास कारण हुन सक्छन् । केही समययता त अदालतका अधिकांश निर्णय सार्वजनिक टिप्पणीका विषय बन्दै गएका छन्। परिणामस्वरूप सञ्चारमाध्यममा अदालतसम्बन्धी टीकाटिप्पणी तीव्रतर बढेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा त निकृष्टतम र अशोभनीय शब्द, चित्र र अभिव्यक्ति छ्यापछ्याप्ती बनेका छन्। 

अदालतको सम्मान किन खस्कँदो छ? के न्यायप्रणालीको साख गिराउने कुनै अदृश्य तर सुनियोजित शृङ्खला नै बुनिएको छ र यी घटनावली त्यसैको प्रकटीकरणका सन्दर्भ हुन्? अचेल यो आलोकबाट पनि प्रश्न उठेका छन्। न्यायपालिकाका रूपमा अदालत आफैँचाहिँ कति क्रियाशील र अडिग छ, अनि कानुनी र सैद्धान्तिक कसीमा अदालतका अभ्यासहरू कति सङ्गतिपूर्ण छन्? अदालतले इन्साफ गर्दागर्दै जनआस्था आफैँ भड्कँदै गएको हो कि विसङ्गत न्यायिक अभ्यास जिम्मेवार छ? उत्तर खोजिनुपर्ने जब्बर प्रश्न खडा भएका छन्। 

मानवअधिकार र कानुनको शासनको सर्वमान्य र सर्वव्यापी मान्यताअनुसार अदालत व्यक्ति (प्राकृतिक र संस्थापित) हरूबीचको सबै खाले द्वन्द्व र विवादको समाधान गर्ने आधिकारिक, औपचारिक र अन्तिम शक्ति वा सत्ता हो। द्वन्द्व वा विवादको समाधानका अन्य पद्धतिग्राह्य भए पनि अन्तिम औपचारिक निकासअदालत नै हो जसले आफूले दिएको निर्णय सबैलाई मान्न बाध्य गराउने कडा तागत राख्छ। 

न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा कतिपय आदेश त उदेकै लाग्ने खालका आउने गरेका छन्।

र्यपालिकाले जनतामाथि शासन गर्छ भनिए पनि वास्तवमा जनतामाथि वास्तविक शासन गर्ने नै अदालत हो। विधायिकाले कानुन र दण्डसजायको रूपरेखा कोरिदिने हो, नागरिकले कानुनअनुसार नगरे (अपराध गरेमा) पनि कार्यपालिकाले आफैँले सजाय गर्ने होइन, सजायका लागि न्यायसमक्ष उभ्याउने मात्रै हो। दण्डसजायको भार लाद्ने वा अधिकार वा स्वतन्त्रताबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्ने अन्तिम बल प्रयोक्ता अदालतले नै हो। यसैले अदालतलाई शासकीय शक्तिको अन्तिम नियामक शक्तिका रूपमा लिइन्छ। न्यायाधीशलाई सर्वदण्डनायकका रूपमा चिह्नित गराउने न्यायिक इतिहास यसको आफैँ साक्षी छ। यसरी वास्तविक शासक भएकाले अदालतका निर्णय न्यायोचित, स्वच्छ र निष्पक्ष भएनन् भने जनमानसमा त्यसप्रतिको भावना प्रतिकूलतातिर मोडिन्छ। अहिले गिरिरहेको अदालतको साखको सन्दर्भमा लेखाजोखा गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो पनि बनेको छ। 

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट कार्यमूलक रूपमा स्वतन्त्र मानिने अदालत स्वयंको कार्यसम्पादनचाहिँ फुक्का, बन्धनरहित, स्वतन्त्र वा स्वाधीन हुँदैन। हो, न्यायप्रशासक र न्यायाधीशहरूलाई यो काम तिमी यसरी गर वा उसरी गर भनेर कसैले दबाब दिन सक्दैनन् तर न्यायकर्मीलाई सधैँ बन्धनमा राखेर कार्यनिर्दिष्ट गर्ने तीन शक्तिहरूले सधैँ अदालतलाई घेरिराखेका हुन्छन्। ती हुन् : संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त। यसै कारणले चामत्कारिक, भावुक, जङ्गी स्वभावको साटो समाजले न्यायकर्मीका रूपमा धीर, संयमी, विवेकशील, अध्ययनशील र अनुसन्धानधर्मी, सन्तुलित, निराहंकारी र निराकांक्षी व्यक्तिहरूको अपेक्षा गर्छ। न्यायाधीशलेसंविधान, कानुन र न्यायका सिद्धान्तबाट बाँधिएरै आमजनता र समाजप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभर सर्वस्वीकार्य छ। 

नेपालको न्यायपालिकाका न्यायकर्मी खास गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट विगतको २५ वर्षको अवधिमा समाजको यो अपेक्षाअनुसारको काम गरे कि गरेनन्? न्यायिक प्रक्रिया सुसङ्गत रह्यो कि विसङ्गतिपूर्ण बन्यो? अहिलेको अदालतको साख गिराउने कारणको खोजी गर्ने हो भने यी प्रश्नहरूलाई सूक्ष्मतापूर्वक हल गरिनैपर्छ। यसका लागि, विगतदेखि विकास गरिँदै ल्याएका न्यायिक प्रवृत्ति र तिनको सैद्धान्तिक विचलनको समीक्षा गरिनैपर्छ। 

अहिले अदालतको सम्मानमा जुन गिरावट आएको छ त्यसको मुख्य कारण बाहिरी होइन, न्यायालयभित्रैको आन्तरिक पक्ष हो। संविधान, कानुन र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तबाट बाहिरिएर हुने विसङ्गत न्यायिक अभ्यास अदालतको साख गिराउने र सम्मान ह्रास गराउने कारक हुन्। न्यायक्षेत्रले आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्ने पो हो कि?
 

अदालतप्रतिको जनआस्था वा नागरिक निष्ठामा चर्को गिरावट आउने कुराको खास सुरुआत २०५२ साल भदौ १२ गते भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको विषयमा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको वैचारिक सन्देशथियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसमेतको इजलासबाट भएको सो आदेशले अल्पमतमा परिसकेको प्रधान न्यायाधीशले संसद्को विघटन गर्न नसक्ने भनेर गरेको व्याख्या विधिशास्त्रीय आधारमा भएकै भए पनित्यसलाई धेरैले राजनीतिक विचारधारागत व्याख्याको अर्थमा बुझे र न्यायाधीशले न्याय र कानुनी सिद्धान्तभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्णय गर्ने रहेछन् भन्ने धारणा जनमानसमा स्थापित हुन पुग्यो।

पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश भएको बेला लागू औषधसम्बन्धी एउटा मुद्दा अत्यन्तै चर्चित भयो। लागू पदार्थ दाहिने जुत्तामा कि देब्रे जुत्तामा फेला परेको सरकारी पक्षले यकिन गर्न नसकेको भन्ने झिनो आधारमा अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको त्यो मुद्दाको समाचारले नेपाली समाजमा न्यायालय आर्थिक चलखेलका आधारमा मुद्दा निर्णय हुन्छ भन्ने धारणाले दर्बिलो घर गर्न थाल्यो।

खिलराज रेग्मी प्रधान न्यायाधीशको सबैभन्दा लामो पदावधि राख्ने गरी नियुक्त भएका थिए। न्यायाधीशको राजनीतिक गर्ने आकांक्षा नहुने मान्यताविपरीत उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमा कुठाराघात गर्ने निर्णय लिए। परिणामस्वरूप उनले प्रधान न्यायाधीश रहेरै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको पदको शपथ लिए। उनी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहुन्जेल उनले कामु प्रधान न्यायाधीश अर्कोलाई बनाउन त बनाए तर जनमानसले ती कामु प्रधान न्यायाधीशलाई मुलुकको प्रधान न्यायाधीश स्वीकार गर्नै सकेन। 

न्यायाधीश दामोदर शर्माले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको छायामा काम गरे। खिलराजले मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा लिएसँगै प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा गरेपछि शर्मा पूर्ण प्रधान न्यायाधीश त भए तर साधुको भेषमा चिनिएका शर्माको कार्यकाल अदालतमा बिचौलियाको चलखेल उत्कर्षकालका रूपमा परिचित हुन पुग्यो। हुँदाहुँदा एकै दिन बहस नगरेको व्यक्तिलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाउने र पुनरावेदन अदालतका अब्बल न्यायाधीशका रूपमा चिनिएका केशरीराज पण्डित र एकराज आचार्यजस्ता व्यक्तिहरू तिनैको कोपभाजनको सिकार भएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनबाट वञ्चित गर्नेसम्मका हर्कत गरेपछि शर्माको साधुताको खोल पूरै उदाङ्ग भयो। 

दलगत आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको भित्रभित्रै अगाडि बढ्दै आएको घुसपैठले२०६२/६३ पछि औपचारिक रूपमै मान्यता पायो। त्यही क्रममा अस्थायी रूपले नियुक्त न्यायाधीशलाईस्थायी नगर्ने विचलन उदय भो र अस्थायी न्यायाधीशलाई टेक्ने डालो न समाउने हाँगो भएको अवस्थामा पु-याइयो। सिर्जित विरक्तिले आत्मघातकै रूप लिन पुगेको तथ्यको धेरैले सम्झना राखेकै छन्। न्यायको मन्दिरै त्यस्तो पक्षपातपूर्ण रही काखमा राखेर छुरी धस्ने अवस्था बुझेको जनमानसले त्यहाँ न्याय हैन अन्याय उत्पादन हुन्छ भन्ने ठान्नु कुन अनौठो कुरा भयो र?

कल्याण श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश हुँदासम्म अदालत सुध्रेला भन्ने झिनो आशा बाँकी थियो। सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रको आन्तरिक विभाजनको चिरा सर्वसाधारणले सजिलै बुझिने खालका देखिए। सुशीला कार्कीले एकातिर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अपराधीलाई सजाय गर्न त्यस्ता मुद्दा आफैँले बढी हेर्ने गरी इजलास तोक्ने परिपाटी कायम गरिन भने अर्कातिर न्यायिक मान्यता र सिद्धान्तविपरीत तल्लो अदालतले कानुनी आधार देखाएर थुनेका मानिसलाई पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट तारिखमा छाड्ने नयाँ अभ्यास चलाइन्। परिणामस्वरूप थुनाको वैधतापरीक्षण गर्ने र धरौटजमानतका बारेमा विचार गर्ने अदालतका फरकफरक अधिकारक्षेत्रको सैद्धान्तिक अवधारणा मिचियो र ध्वस्त बनाइयो।  

त्यति मात्र होइन, कसैको मुद्दा त्यसै दिन दर्ता भएर त्यसै दिन सुनवाइ भएर त्यसै दिन आदेश भई त्यसको सूचना तामेल गर्ने काम सम्पन्न भएका घटनावली पनि देखा परे। परिणामस्वरूप अदालत निहित उद्देश्यले निहित व्यक्तिका लागि समर्पित भएर काम गर्छ र दुनियाँका बीचमा अदालतले समानताको व्यवहार गर्दैन भन्ने सन्देश नेपाली जनमानसमा अमीट बन्दै गयो। यता राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा यी घटनावलीसँग अदालतका अमुक न्यायाधीशका बारेमा दूरी अत्यन्त बढी भयो। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च अदालत र नेपालको न्यायिक परिपाटीले नै शिर निहुराउनुपर्ने गरी सुशीला कार्कीउपर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। महाअभियोगको प्रस्ताव अदालतकै आदेशले रोकिएको जस्तो अवस्था बने पनि व्यवस्थापिका संसद्ले खेलबाड गर्न सक्ने पदको रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदलाई लिन थालियो र जनमानसले न्यायाधीशको पदीय उचाइ ह्वात्तै गिरेको अनुभव ग-यो।

तत्कालीन विपक्षी दलका नेता खड्गप्रसाद शर्मा वलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकमै बडो अप्ठ्यारो मान्दै सम्मति जनाएपछि प्रधान न्यायाधीशका रूपमा गोपाल पराजुलीकोे कार्यकाल सुरु भयो। पराजुलीका फरकफरक जन्ममितिका कुरा त्यस खेर पनि उठेकै थिए तर त्यो समयको रापमा तत्कालका लागि ती निस्तेज रहे। पराजुली प्रधान न्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा राज्यलाई घाटा हुने अनेक फैसला वा आदेश भए। ती फैसला विभिन्न इजलासबाट भए पनि तिनले जनमानसमा अदालतमा आर्थिक निहित स्वार्थले ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने छाप परेको छ। 

जनसमुदायले अत्यन्तै आश्चर्य मानेको मुद्दाचाहिँ चूडामणि शर्माको धरौटीको रिहाइ हो । न्यायिक अधिकारीले थुनाको निरन्तरता दिन आदेश दिएर थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गर्नका लागि थुनाको वैधानिकता शून्य घोषित गरिनुपर्छ। लागेको आरोप नै शून्य हुन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत शर्मालाई अदालतले धरौटीमा छाडेर मुद्दा चाहिँ जीवितै राखेको छ। यसैले यसले जनसमुदायलाई मात्र हैन, न्यायवेत्ता र कानुनविद् नै पनि यो मामिलालाई लिएर तीनछक परेका छन्।

संविधानलाई सूक्ष्म रूपले परिपालन गर्ने कुरामै कतिपय अवस्थामा अदालत उदासीन हुन पुगेको भेटिन्छ। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र बलराम केसीले गरेका आदेश÷फैसलाका पाठमा धेरै अनुच्छेद रोमन लिपिमा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको पाइन्छ। संविधानले गरेकोदेवनागरीलिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्थाविपरीत संविधानको संरक्षक अभिलेखी अदालतकोयस्तो भाषिक व्यवहारले कार्यतः संविधानलाई त्यहीँबाट हल्का बनाएकोदेखिन अर्को कुनै प्रमाण आवश्यक छ र?

उल्लिखित नमुनाले न्यायिक विचलनका उत्कर्षलाई औँल्याउँछन्। २०५६/५७ सालसम्म सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालतबाट कस्तो आदेश होला भन्ने धेरै कानुनव्यवसायीले आदेश हुनुअगावै लख लगाउँथे। संविधानका प्रावधान, कानुनी व्यवस्था र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा गरिने अधिकांश त्यस्ता पूर्वानुमान यथार्थमा मेल खान्थे। पछिल्लो अवस्था त्यस्तो रहँदै रहेन। मुद्दा जस्ता न्यायाधीशका इजलासमा पुग्छ उस्तै खालको आदेश वा फैसला आउने प्रवृत्ति झाँगिएको छ ।न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा कतिपय आदेश त उदेकै लाग्ने खालका आउने गरेका छन्।

यसरी अहिले अदालतको साख गिरेको अवस्थामा पु-याउनका लागि अदालतका न्यायकर्मीकै भूमिका गम्भीर रूपले जिम्मेवार छ। साख भए संस्थापनाको प्रतिष्ठा उच्च हुने हो। साख गएपछि हुने भनेको ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ’ नै हो। अहिले अदालतको सम्मानमा जुन गिरावट आएको छ त्यसको मुख्य कारण बाहिरी होइन, न्यायालयभित्रैको आन्तरिक पक्ष हो। संविधान, कानुन र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तबाट बाहिरिएर हुने विसङ्गत न्यायिक अभ्यासहरू अदालतको साखगिराउने र सम्मान ह्रास गराउने कारक हुन्। न्यायक्षेत्रले आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्ने पो हो कि?

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७४ ०६:१५ मंगलबार