काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था कुन नियमावलीमा राख्ने भन्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै सदस्य राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संसदीय सुनुवाइ समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थाती राखेर अन्य काम सुरु गरेको छ। राष्ट्रियसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको भने बैठक बसेको छैन। 

नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक मंगलबार सुरु हुँदैछ। राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिमका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था राख्न सकिने वा छुट्टै संयुक्त नियमावली बनाएर संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।   

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले संसदीय सुनुवाइ समिति  गठन गर्ने विषयमा संवैधानिक र कानुनी रुपमा अप्ठ्यारो परेको बताए। उनका अनुसार सोमबार यसबारे छलफल हुनेछ। 

दुवै सदनको नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यले आपसी सल्लाह गरेरमात्र संसदीय सुनुवाइ समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा राखिने पोखरेलले बताए। 

संविधानको धारा २९२ (२) मा संघीय संसद्को दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। तर, कुन सभाका कति सदस्य रहने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन। नियमावलीमा दुवै सभाका कतिरकति सदस्य रहने उल्लेख हुनुपर्दछ। राजनीतिक सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभाका ११ जना र राष्ट्रियसभाका ४ जना सदस्य संसदीय सुनुवाइ समितिका रहनेछन्।   

संविधानको धारा २९२ (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमका नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७४ ०२:५५ सोमबार