प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का चुनौती थुप्रै छन्– संसदीय अंकगणित, दलीय स्थिति, आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक परिस्थितिदेखिका चुनौती। त्यस्तै आफ्नै कार्यकुशलताका सीमा, बानी/बेहोराका चुनौती। सबभन्दा ठूलो चुनौती उनको छोटो कार्यकाल हो (९ महिनामात्र) जसले सिंहदरबारमा झुण्डिएको फोेटोमुन्तिर लेखाउनेबाहेक केही गरेर देखाउने गुन्जायस सीमित गर्छ। यद्यपि त्यसपछिको अर्को ९ महिनाको अवधि पनि उनको दल दोस्रो ठूलो सत्ता साझेदारको हैसियतले उही समीकरणको सरकारमै रहने सम्झौता नेपाली कांग्रेससँग भएको सन्दर्भमा सरकारको निरन्तरता छ भनी केही गर्न सकिने विकल्प पनि छ। जसका लागि उनले अहिल्यैदेखि नै सत्ता साझेदार, खासगरी सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग गठबन्धन संस्कृतिको उत्कृष्ट अभ्यास गर्दै, सामूहिक र संयुक्त उत्तरदायित्वको मर्मबमोजिम समन्वितरूपमा योजना र नीति तय र लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। दुबै सरकार एउटै हो, नेतृत्वमा हुने पात्र परिवर्तन भएर केही फरक पर्दैन भन्ने सन्देश दिनसके भने दुवैले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजेको आरोपबाट एक हदसम्म मुक्ति पनि पाउनेछन्। त्यसो भएमा त्यही 'स्पिरिट' मा काम गर्न त्यसपछिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई पनि बाध्यता र प्रेरणा दुवै हुनेछ। उनले सहमतिबाटै संविधान कार्यान्वयन, सोको संशोधन, संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माण जस्ता प्रमुख कार्यभारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। साथै, दैनिक प्रशासनलाई सुस्त र दिशाहीन नछाडेर दिशानिर्देश गर्दै चलायमान बनाउनुपर्छ र विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ।

विगतमा देशको इतिहासकै सबभन्दा लामो, क्रूर, हिंसक र अनावश्यक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दाहालले अब भने जनचाहनाबमोजिम आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो अल्पसमयको प्रधानमन्त्रित्वकाल सदुपयोग गर्नुपर्छ।

९ महिना प्रचण्डलाई साथ दिएपछि बल्ल आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पाउने र (प्रमुख प्रतिस्पर्धी भएको हुँदा) एमालेसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन नचाहने भएकाले कांग्रेसको बाटोबाट यो गठबन्धनको दुवै सरकारलाई संकट आइपर्ने छैन। कांग्रेसको आन्तरिक झगडा गठबन्धनलाई नै प्रभावित गर्ने प्रकृतिको नभएकाले दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सुरक्षित छ। कांग्रेस स्वभावैले एमालेजस्तो संगठित, रणनीतिकरूपमा आफ्नै दलीय हित बढी हेर्नेे दल नभएको र शेरबहादुर पनि केपी ओली जस्तो 'रिजिड' व्यक्ति नभएकाले पहिलेको भन्दा यो गठबन्धन प्रचण्डका निमित्त सजिलो साबित हुनेछ। उनका लागि त्योभन्दा धेरै कठिन त बरु आफ्नै दलभित्रका मन्त्री हुन नपाएर वा भनेजस्तो मन्त्रालय नपाएर असन्तुष्ट बनेकाहरुको व्यवस्थापन हुनेछ। तैपनि जति सकेको सानो मन्त्रिमण्डल बनाएर केही न केही सुशासनको अनुभूति दिने काम उनले गर्नैपर्छ। कांग्रेसकै पनि मन्त्रीहरुका काम कारबाही सन्तोषजनक नभएमा त्यसका पार्टी सभापतिसँग समन्वय गरी सुधार गर्न सक्ने/चाहने दरो नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ। गठबन्धनका अरु साना घटकलाई छाडा हुन नदिई प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढांउनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशन दिने वा सार्वजनिक खपतका लागि थर्काउने कार्यमा सीमित गर्नुहुँंदैन। महत्वपूर्ण सार्वजनिक ओहोदाहरुमा दलीय भागबन्डाका अधारमा नियुक्त गरिने चलन सुशासनको ठूलो दुश्मन हो। जसलाई पूरै बन्द गर्न त गठबन्धन सरकारको प्रधान मन्त्रीले चाहेर मात्र नहोला तर आफ्ना दल निकट मानिस अक्षम वा बदमास निस्किएमा तिनको प्रतिस्थापन आफ्नै दल निकटका सक्षम र राम्रा मानिसबाट गर्ने काममात्र गर्न सकेमा उनको कीर्ति रहनेछ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मूलधार वा संस्थापन पक्ष आफ्ना नेता प्रधान मन्त्रीबाट हट्नुपरेको पीडाले रन्थनिएको भए तापनि संविधान संशोधनदेखि संसद् सञ्चालनसम्मका लागि उसको सहयोग अति आवश्यक रहनेछ। अतः ऊसँग प्रधान मन्त्री उदार र लचक भई प्रस्तुत हुनुपर्छ। सरकारका (गलत) काम कारबाहीको विरोधलाई सकारात्मकरूपमा लिइ सकेको सुधार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर उसले अनावश्यक वा ससाना कुरामा बखेडा झिक्दै संसद् अवरोध गरिरह्यो भने सभामुख र अन्य दलसँग समन्वय गरी मुद्दाका आधारमा त्यसको सामना/समाधान गर्ने रणनीति लिनुपर्छ। जहाँसम्म मधेसीलगायत विभिन्न समुदायका जायज असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा छ त्यसमा बहुमत पुग्न नदिने ध्येयले नै उसले संशोधन प्रक्रियामा बाधा अवरोध गरेमा एमालेभित्रका लचक पक्ष र सांसदहरुलाई लबिङ गर्दै दबाब दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा पनि भएन भने उसलाई 'एक्सपोज' गरेर आगामी चुनावमा जाने तयारी गर्नुपर्छ। सम्भवतः आफैंलाई घाटा लाग्ने त्यो काम एमालेले नगर्ला।

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीय सीमांकन जत्तिकै अर्को कठिन काम निर्धारित समयभित्रै स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र तीन तहको निर्वाचन गराउनु हो। स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो काम समयमै सम्पन्न गरिहालेछ भने पनि त्यसपछिका केही समय त्यसमा आउने स्वाभाविक/अस्वाभाविक सबैखाले विरोधलाई सम्बोधन, व्यवस्थापन गर्दै १५ महिनाभित्र सबभन्दा पहिले स्थानीय निकायको चुनाव गर्नु सम्भव देखिँदैन। प्रदेशहरुको त सीमांकनमै जनस्तरबाट समेत वादविवाद, प्रतिवाद हुने निश्चितै छ, मधेसी र जातीय दलहरुका विरोध त हुने नै भए। यो स्थिति थिग्रिएर प्रदेश सभाको चुनाव गराउन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन लामै समय लाग्नेछ। वास्तवमा यो चरण राजनीतिक संक्रमण भाग २ हुनेछ जुन राजनीतिक संक्रमण भाग १ झैं लम्बिने निश्चित छ। सबै दलले यो यथार्थ बुझेका छन्, जतिसुकै बुझ पचाएको अभिनय गरे पनि। समय आएपछि सिंगो राष्ट्रले पनि बुझ्नेछ। त्यसैले यो समस्या समाधान गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक शक्ति, दलहरु मिलेर काम गर्नुपर्छ। त्यसो भने तापनि राजनीति आदर्शबाट मात्र चल्दैन, सरल रेखाबाट मात्र हिँड्दैन, घात/प्रतिघात चली नै रहनेछन् र जो प्रधान मन्त्री हुन्छ उसले अरुको भागको पनि गाली खानुपर्छ। दाहालको सौभाग्य हो कि यसमा बढी गाली खाने समयमा प्रधान मन्त्रीको कुर्सीमा उनीपछि शेरबहादुर आउनेछन् कथित भद्र सहमति पालना भएमा।

सधँै एकपछि अर्को राजनीतिक मुद्दा लिएर आन्दोलन भइरहने अनि राजनीतिकर्मीहरु त्यही गोलचक्करमा फनफनी घुमिरहने  दीर्घरोगबाट देश थला परेको धेरै भइसकेको छ। आजित र निराश जनता अब वाद, विचारधारा, पहिचान वा अधिकार प्राप्ति, जुनसुकै नाम वा बहानामा बन्द हड्ताल, नाकाबन्दी, हिंसा सहने पक्षमा छैनन्। उनीहरु मात्र अब आर्थिक विकास चाहन्छन्। विगतमा देशको इतिहासकै सबभन्दा लामो, क्रूर, हिंसक र अनावश्यक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दाहालले यो कुरा बुझेर अब जनचाहनाबमोजिम आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो अल्पसमयको प्रधानमन्त्रित्वकालको सदुपयोग गर्नुपर्छ। विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दा दलहरुबाट खासै बाधा उत्पन्न नभए पनि विभिन्न शक्तिशाली सरोकार समूहहबाट भने बाधा उत्पन्न भइ नै रहनेछन्। त्यसबाट उनी विचलित हुनुहुन्न। विकासका कुरामा उनले ओलीको सिको गरेर नित्य नयाँ योजना ल्याइरहनु पर्दैन। त्यसो गरेर आफूलाई गफास्टक सावित गर्नु पनि हुँंदैन। भइरहेका विकास आयोजनालाई गति दिँदै ठूला आयोजनामा आफँैं अग्रसर भई अनुगमन गर्दै/गराउँदै, फटाफट समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारी संयन्त्र परिचालित गरे पुग्छ। निजी क्षेत्रलाई ढाडस र प्रोत्साहन दिने नीति लिए पुग्छ। त्यति गरेमा स्वाभाविक गतिको आर्थिक वृद्धि पनि हुनेछ र उनलाई लागेको राजनीतिक 'एडभेन्चर' मात्र गर्न जान्ने, विकासका लागि राजनीति गर्न नजान्ने नेताको आरोप पनि पखालिनेछ।

त्यस्तै, उनले केही अत्यन्त खट्किरहेका जनहितका कार्य, जस्तै– सिन्डिकेटहरु तोड्दै वा साझा यातायात जस्ता प्रतिस्पर्धीका माध्यमबाट बजार हस्तक्षेप गरेर सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा सुधार सुरु गर्न सक्छन्। त्यस्तै विभिन्न उपाय अपनाउन लगाइ लोडसेडिङमा कमी ल्याउन सक्छन्। थोरै समयमा पनि गर्न सकिने धेरै कुरा छन्। मात्र गर्न अठोट, इमान्दारी र भिजन चाहिन्छ। अब त उनी पहिले प्रधान मन्त्री भएको बेलामा भन्दा अनुभवी र परिपक्व पनि भइसके। खालि नाराबाजी, झुटा कुरा गरेर लोकतन्त्रमा चल्दैन रहेछ, टिकिँदैन रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझिसके होलान्। दुःख पाएका जनतालाई कथित उपलब्धिका आत्मप्रशंसायुक्त भाषण सुनाउन छाडेर भविष्यमुखी भई ठोस काम गरेर देखाउनुपर्छ। साथै, आफ्नो बढी बोल्ने बानी, अस्थिर स्वभाव, विवादमा परिरहने गरी अनावश्यक र दुस्साहसपूर्ण निर्णयहरु गर्न हौसिने स्वभाव, अनि जहाँ अलिकता ताली वा भोट पाउने देख्यो त्यहीँ लब पर्‍यो भनिदिइहाल्ने सस्तो र 'पपुलिस्ट' स्टन्टबाजी जस्ता कमजोरीउपर नियन्त्रण गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ।

उनी पहिलोचोटि प्रधान मन्त्री हुँदा विद्रोहलाई सम्झौतामा टुंग्याएर सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेको अर्धविजयी हैसियत थियो। विद्रोहका कतिपय अभिभारा सरकारमा गएर पूरा गर्छु भन्ने स्वाभाविक आत्मविश्वास र आकांक्षा पनि थियो जति बेला गठबन्धन सरकारकै नेतृत्व गरे पनि उनी चुनावबाट पहिलो बनेका दलका नेता थिए। त्यसबखत दलमा पनि उनको अभूतपूर्व पकड थियो। उनलाई नेता नमानी वा उनको दललाई सम्मिलित नगराई कुनै दलको सरकार बन्ने अवस्थै थिएन। यसरी उनी आशाका केन्द्रविन्दु थिए– आफ्ना समर्थकका मात्र होइन देशकै पनि। त्यो अब एकादेशको कथा भइसकेको छ। खासगरी आफ्नै अपरिपक्वता र भूलहरुले गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको दलको हैसियत आउने धेरै लामो समयसम्म तेस्रो ठूलो शक्तिको भन्दा बढी हुने देखिँदैन, त्योभन्दा तल गएनछ भने। युद्धकालीन अपराधको मुद्दा लागेका/लाग्ने आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीका नाममा सकेको उन्मुक्ति दिनु नै उनको विद्रोहका बाँकी एजेन्डा र अभिभारा रहेेको छ आजका मितिमा। तर त्यसमा सर्वोच्च अदालतको आदेशका साथै अधिकारकर्मी, विदेशी शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवं मिडियालगायतको नागरिक समाजको विरोध पनि सम्बोधन गर्ने गरी सन्तुलित कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। भर्खरै कतै बोल्दै उनले 'बलात्कारको घटना जस्तो गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने' उद्घोष त गरे तर खचाखच भरिएको यात्रु बसमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले बम हानेर थुप्रै निर्दोष सर्वसाधारणलाई मार्ने घटनालाई त्यो 'जस्तो' भित्र पारेनन्। यस्तो चलाखीले चल्दैन। उनले अब 'सेलेक्टिभ जस्टिस' गर्न खोज्ने होइन, लडाकु समायोजनका बखत देखाएको सुझबुझ देखाउने हो। पार्टीकोे होइन, देश र हिजोको विद्रोहको होइन, भोलिको नेपालको नेता बन्ने हो। त्यस क्रममा केही दर्जन वा केही सय कार्यकर्ता/पूर्वलडाकु रिसाएर विप्लब माओवादीमा जान्छन् भने पनि त्यसको सुर्ता गर्नुहँुंदैन।

उनको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको असन्तुष्ट मधेसी दलहरुको मागको, त्यसमा पनि खास गरेर पूर्वी र पश्चिमी तराईमा प्रदेश सीमांकनमा हेरफेर हो। आफूले सल्काएको जातीय/क्षेत्रीय संघीयताको आगो नियन्त्रणमा ल्याउने जिम्मेवारी भने उनको अझै पनि ठूलै छ। त्यस्तै, आफूसमेत सम्मिलित अघिल्लो सरकारले चीनसँग गरेको सन्धि/सम्झौता पूर्ण उत्साहका साथ कार्यान्वयन गर्दै लाने जिम्मेवारी पनि छ। साथै भूराजनीतिका सन्तुलन नखल्बल्याइ दुवै देशसँग राम्रो र विश्वासको सम्बन्ध राख्दै खासगरी भारतसँगको सम्बन्ध सुधारी परस्पर सम्मान र विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्ने चुनौती पनि छ। उसबाट राष्ट्रहितविपरित हुने कार्य गर्न दबाब आएमा प्रमुख दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर कूटनीतिकरूपमा डिल गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ उनले। बाहिर बोल्ने अभ्यास होइन। यो मामलामा दायाँंबायाँ गर्ने छुट उनलाई बिल्कुलै छैन। आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ तिलाञ्जलि दिँदै दिल्लीसामु लम्पसार पर्ने छुट पनि छैन र कार्यकर्तालाई बंकर खन्न पठाउँदै उसलाई चिढ्याएर जनताका लागि सास्ती निम्त्याउने छुट पनि छैन। तर यो र यस्ता मुद्दामा सबै दलको सहमति आवश्यक पर्ने भएको हुँदा त्यो वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि उनका काँधमा छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०४:०८ सोमबार