काठमाडौं- सरकारले भूकम्पीडितलाई खुलाएको १५ सय ट्याक्सीका लागि सय गुणा बढी आवेदन परेका छन्। अति प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि खुलाएको आवेदनको अन्तिम दिन आइतबारसम्ममा १ लाख ५१ हजार ५ सय आवेदन परेको हो।

भदौ २ गते आवेदनको अन्तिम दिन भए पनि त्यसदिन सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबारसम्मका लागि आवेदन दिन पाउने म्याद थपिएको थियो। 'ट्याक्सी संख्या १५ सय मात्रै हो,' यातायात व्यवस्था कार्यालय सानाठूला सवारी बागमतीका प्रशासन प्रमुख हरि लामिछानेले भने, 'ट्याक्सी लिन इच्छुक १ लाख ५१ हजार ५ सय जना भूकम्पपीडितले फारम भरेका छन्।' लामिछानेका अनुसार प्रभावित जिल्लाभन्दा बाहिरका, भूकम्पपीडित परिचयपत्रविना र कसैले दोब्बर पनि फारम भरेको पाइएको छ। यस्ता फारमलाई भने रद्द गरिने कार्यालयले जनाएको छ। यस्ता फारम संख्या करिब ५ हजार हुन सक्ने अनुमान छ। फारम भर्नका लागि अति प्रभावित जिल्ला गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगाबाट भूकम्पपीडितको कार्ड पाएको हुनुपर्ने र एक कार्डले एउटा फारम भर्न पाउने व्यवस्था थियो।

जसका नाममा कार्ड जारी छ, सोही व्यक्ति उपस्थित भएर फारम भनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। फारम भरेपछि सरकारलाई १ सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नपर्ने व्यवस्था थियो। अत्यधिक आवेदन परेसँगै सरकारलाई समेत भूकम्पपीडितबाट १ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। कार्यालयले जनाएअनुसार सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र दोलखा जिल्लाबाट बढी आवेदन परेको छ।

आवेदन दिनेको चाप अत्यधिक भएपछि कार्यालयले रसिद काटेर दर्ता नै नगरी आवेदन लिएको थियो। 'फारम दर्ता गर्दा थोरै जनाको मात्र आवेदन लिन सकिने तर लाइन बस्नेको संख्या अत्यधिक भयो,' लामिछानेले भने, 'सक्दो लाइन बसेका मान्छे भोलिपल्ट पुनः फारम भर्न आउन नपरोस् भनेर दर्ता नगरी रसिद काटेर दिएका हौं।' उनका अनुसार केही दिनभित्र दर्ता गरी राष्ट्रिय दैनिक र कार्यालयको वेबसाइटमा दर्ता नामावली प्रकाशन गरिनेछ। दर्ता नामवलीमा आफ्नो नाम नपरे मापदण्डभित्र नपरेर दर्ता स्वीकृत भएन भनेर बुझ्नुपर्ने लामिछानेले बताए।

सरकारले ०७२ चैत २८ गते नयाँ ट्याक्सी नम्बर दिने निर्णय गरेको थियो। 'सरकारको निर्णयअनुसार ट्याक्सी दर्ता नम्बर खुलाएका हौं,' यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, 'आवेदन संख्या अत्यधिक भएपछि यसको नजिताका लागि पनि केही महिना लाग्ने देखिन्छ।'

उनले थपे, 'नतिजा चिट्ठा प्रक्रियामा जान्छ। संख्या धेरै भएपछि म्यानुअल्लीभन्दा पनि कम्प्युटर प्रणालीबाटै चिट्ठा प्रक्रियामा जान्छौं।' उनका अनुसार कम्प्युटर प्रणालीबाट चिछ्ठा खोल्दा निष्पक्ष र वैज्ञानिकसमेत हुन्छ।

उपत्यकामा चलिरहेका ७ हजार ५ सय ट्याक्सीबाट विभिन्न कारण १८ सय ५० ट्याक्सी घटेपछि त्यसको सट्टामा यसअघि सर्वसाधारणलाई ७ सय ५०, ट्याक्सी व्यवसायीलाई ६ सय र चालकलाई ५ सय वितरण गरेको थियो।

यसअघि वितरण गर्दा पनि चिट्ठा प्रक्रिया नै अपनाइएको थियो। तर यसअघिभन्दा अहिले दसौं गुणा आवेदन परेको छ। 'देशैभरबाट सर्वसाधारणका लागि ७ सय ५० ट्याक्सी नम्बर दर्ता खोल्दा करिब ८ हजार ४ सय आवेदन परेको थियो,' अधिकारीले भने, 'तर अहिले १४ जिल्लाका त्यसभित्र पनि भूकम्पपीडितका लागि मात्र भनेर खोल्दा यति धेरै आवेदन पर्‍यो, हामी आफैं चकित छौं।' उनका अनुसार बढी आवेदन पर्नुमा भूकम्पपीडितलाई सरकारले निःशुल्क दिने भनेर हल्ला फैलनु, आवेदन शुल्क सस्तो हुनु र यसअघि ट्याक्सी नम्बर परेकाले लाखौं लिएर नम्बर किनबेच गरिनु देखिएको छ। यसअघि आवेदन शुल्क १ हजार रुपैयाँ थियो। यसपटक भूकम्पपीडितका लागि भन्दै आवेदन शुल्क पनि घटाएको हो।

भूकम्पपीडितका लागि भनेर निःशुल्क वा कुनै सहुलियत नभएको अधिकारीले बताए। 'हामीले चिट्ठा प्रक्रियाबाट १५ सय जनालाई ट्याक्सी दर्ताको नम्बर उपलब्ध गराउने हो,' अधिकारीले भने, 'एउटा ट्याक्सी किन्न १८ लाख पर्छ। त्यसको व्यवस्था स्वयं नम्बर पाउनेले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ।'

१५ सय जनाले ट्याक्सी दर्ता नम्बर पाएर खरिद गरेसँगै उपत्यकामा गुड्ने ट्याक्सी संख्या ९ हजार पुग्नेछ। ट्याक्सी थपिएसँगै जामसमेत बढ्ने अनुमान ट्राफिक अधिकारीको छ।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०२:५५ सोमबार