काठमाडौं- त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले आठौं अनशन क्रममा सरकारसँग भएका सम्झौताअनुसार संसद्मा प्रक्रिया अगाडि नबढे नवौं अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। आठौं अनशन क्रममा राखेका मागअनुसार संसद्ले काम अगाडि नबढाएर आफू संसद् र सभामुखलाई जगाउन पुनः सुत्न (सत्याग्रह) गर्न तयार भएको बताएका हुन्।

सभामुख ओनसरी घर्तीलाई सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा भेटेर डा. केसीले मागअनुसार संसद्मा रहेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सम्झौताअनुसार ऐनको रुप दिने, महाभियोगबारे छानबिन र मनमोहनसम्बन्धी विधेयकबारे कुनै कदम चाले सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

१६ दिन लामो अनशन सम्झौता टुंगिएको एक महिना बितिसक्दासमेत सरकार र संसद् दुवै निकाय माग पूरा गर्न ठोस पहल नभएको भन्दै डा. केसीले तत्काल काम थाल्न सभामुखसँग आग्रह गरेका हुन्। 

करिब ४५ मिनेट लामो भेटक्रममा केसीले आफूले आठौं अनशन तोड्दा खाएरै लडाइँ जारी राख्ने बताएको सुनाउँदै मागलाई लिएर संसद् र सभामुख मौन बसे आफू अनशनमा जाने दोहोर्‍याए। 'फेरि तपार्इं सुत्नुभयो भने, जगाउनका लागि म सुत्न (अनशन बस्न) नपरोस्,' उनले भने, 'अनि तपार्इं पनि फेरि मलाई भेट्न आउन नपरोस्।'

भेटमा सहभागी डा. अभिषेक सिंहका अनुसार डा. केसीले सुरुमै सभामुखसँग आफ्नो आठौं अनशन क्रममा आफूलाई भेट्न आएको भन्दै सभामुखलाई धन्यवाद दिएका थिए। उनले पहिलो महिला सभामुख भएकोमा 'ढिलै भए पनि बधाई' दिएका थिए। लगत्तै डा. केसीले सभामुखलाई रोल्पाको उदाहरण दिँदै नेपालको सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा 'ग्याप' रहेको बताएका थिए। उनले सुरुमै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवामूलक विषयलाई कुनै पनि अवस्थामा नाफामूलक बनाउन दिन नहुने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

'अढाई करोड जनसंख्या भएको ग्रेटर दिल्लीमा ७ वटा मेडिकल कलेज र मुस्किलले ३० लाख जनसंख्या भएको उपत्यकावरपर पनि ७ वटै कलेज छन्,' डा. केसीलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी सोलिडारिटी फर डा. केसी गठनबन्धनका सदस्य जगन्नाथ लामिछानेले भने, 'यो सबै नाफामूलक हुन दिँदाको परिणाम हो।'

डा. केसीले सभामुखलाई भने, 'तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला रोल्पाको स्वास्थ्यमा कति धेरै बेथिति छ, तपाईं हामी नबोले दुर्गम भेगका मानिसका लागि को लड्ने आशा गर्नुभएको छ?'

उनले तीन जना सभासद्ले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत सभामुखले रोकेको आरोप लगाए।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न चरणका आन्दोलनका उपलब्धिस्वरुप आएको माथेमा कार्यदल प्रतिवेदनका आधारमा ऐन बन्न लाग्दा विद्यार्थीमुखी र गरिबमुखी बुँदा छाडिएको भन्दै त्यसलाई टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सभामुखले लिनुपर्ने बताए।

उनले पछिल्लो समय आफूलाई अख्तियारविरुद्ध लागेको भनेर भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै आफूले मेडिकल शिक्षा सुधारमा भएको हस्तक्षेपबारे पाँचौं अनशनदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको स्मरण गराए। उनले अख्तियारबाट सुधार प्रयासमा भएका अवरोधबारे थुपै्र विषय छरपस्ट रुपमा बाहिर आएको भन्दै तत्कालै संसद्ले छानबिन र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकका विषयमा अहिले छानबिन नहुने हो भने भविष्यमा आउने झन् स्वेच्छाचारी बन्ने बताए। उनले सभामुखलाई प्रश्न गरे, 'तपाईंहरुले युद्ध केका लागि लडेको? यो कुर्सीमा केका लागि बसेको?'

डा. केसीले भने, 'मैले उठाएका कुरा त तपाईंहरुले नै गर्नुपर्ने विषय हो, मैले बारम्बार आएर भन्नुपर्ने हैन।'

उनले सभामुखको कुर्सीमा बसेर जनहित निम्ति काम गर्नसमेत सुझाए। आफूलाई पटकपटक अनशन बस्दा धेरैले ज्यानको ख्याल गर्न सुझाव दिने गरेको भन्दै डा. केसीले आफूले तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यको खातिर ज्यानको डर नलिएको सुनाए। 'तपाईंहरु पनि आफ्नो ज्यानको ख्याल नगरी लडेर आउनुभएको हो,' डा. केसीले भने, 'तपाईं–हामी मिल्नुपर्छ, विगत सम्भि्कएर निर्णय लिनुस्।'

केसीले कलियुग भएका कारण भ्रष्टाचार निवारण भने पनि निवारण हुन नसक्ने तर कम्तीमा न्यूनीकरण होस् भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्ने बताउँदा हलमा उपस्थितमाझ हाँसो छाएको थियो। उनले अहिले त्यसको जिम्मेवारी पाएको निकाय नै भ्रष्टको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाएका थिए।

त्यसअघि डा. केसीले आफूसँग भएका सम्झौता र कार्यान्वयन अवस्थाबारे लिखित पत्र सभामुखलाई बुझाएका थिए।

केसीका कुरा सुनेपछि सभामुख घर्तीले डा. केसीले उठाएका सबै कुरा प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन्। सुरुमा डा. केसीले ज्यान दिएर यो विषय आफूहरुलाई बुझाइदिएको भन्दै धन्यवादसमेत दिइन्। 

उनले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावबारे 'छनोट उपसमिति' बनाएर समितिले काम गरिरहेको जानकारी दिइन्। सभामुखका अनुसार समितिमा कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामकृष्ण यादव, एमालेबाट रविन्द्र अधिकारी र गोकुल घर्ती, माओवादी केन्द्रबाट सीता नेपाल, राप्रपा नेपालबाट कुन्तीकुमारी शाही, संघीय समाजवादीबाट दिलबहादुर नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट गीता क्षेत्री र राप्रपाबाट राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति बनाएको बताइन्। समितिको सिफारिसका आधारमा आफूले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बचन सभामुखले दिइन्।

निकै छोटो भनाइ राख्ने क्रममा उनले यसअघि नै आफूले सरकार गठनलगत्तै छलफल अगाडि बढाउने विषयमा तीन सासंदलाई बोलाएर जानकारीसमेत दिइसकेको भन्दै सरकार गठनको विषय लम्बिएकाले ढिलाइ भएको बताइन्।

'हामी सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा संवेदनशील छौं,' सभामुख घर्तीले भनिन्, 'हामी पनि भ्रष्टाचार विरोधी हौं, सुशासन कायम गर्न हामी पनि प्रतिबद्ध छौं।'

सभामुखले डाक्टर केसीले उठाएका विषयमा आफ्नो भन्दा बढी सासंदको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पछाडि नपर्ने बचन दिइन्।

डा. केसीको अनशनकै बीचमा सासंदहरु गगन थापा, श्याम श्रेष्ठ र धनराज गुरुङले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि हालसम्म छलफल अगाडि बढेको छैन। प्रस्तावमा आफैं छलफल गराउन सक्ने अधिकार सभामुखसँग भए पनि सभामुखले ९ सदस्य प्रस्ताव छनौट समिति गठन गरेकी थिइन्।

डा. केसीले संसद्मा छलफलबाट धकेल्नकै लागि यस्तो समिति गठन गरेको आशंका गरेका छन्। उनले आइतबार नागरिकसँग एकातिर उपसमितिमा रहेको छानबिनको विषयसमेत पन्छाउँदै लगिएको र सभामुखले समेत छलफल नबोलाएको आरोप लगाए। 'अब अनशनबाट उठिहाल्यो, टार्नुपर्छ भन्ने नेता र सासंदको सोच छ भने म त्यसो हुन दिन्नँ,' उनले भने, 'पहिले फेरि आग्रह गर्छु नभए जनता गुहारेर सत्याग्रहको बाटो लाग्छु।'

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०२:३१ सोमबार