बुटवल – जग्गा अधिग्रहण गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि भैरहवामा बनाउने भनिएको एकीकृत जाँच चौकी (इन्टेग्रेटेड चेक पोस्ट–आइसिपी) निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन।

आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ । दुई मुलुकबीचको आयात–निर्यात सहज बनाउने उद्देश्यले २०६४ मा भारत र नेपाल सरकारबीच सीमामा चौकी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । दुवै देशका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने र भारत सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक लगानीमा निर्माण गर्ने सहमति भएको हो । सम्झौताअनुरुप भारत सरकारले निर्माणमा चासो नदेखाउँदा आयोजना नै अलपत्र परेको छ।

चौकीका लागि नेपालले सात वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहण गसिसकेको छ । नेपालतर्फ करिब ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको सहरी विकास कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा तारबार गर्नुका साथै सुरक्षा पोस्ट भवन निर्माण गरिएको कार्यालयका इन्जिनियर निरज केशरीले बताए । अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये करिब २० बिघा सुक्खा बन्दरगाहको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । बाँकी जग्गा गौचरणमा परिणत भएको छ।

भारततर्फ भने अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण भएको छैन । ‘हामीले गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेका छौं । भारतले कुनै पनि काम अगाडि बढाएको छैन,’ सहरी विकास कार्यालय भैरहवाका प्रमुख सुरेश यादवले भने । भारतले अधिग्रहण गर्ने भनिएको जग्गामा त्यहाँका स्थानीयले अवरोध गरेपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको सीमाका भरतीयले बताएका छन् । भारत सरकारले सो जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न भने रोक लगाइसकेको र मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।

भैरहवा भन्सार देशकै दोस्रो ठूलो नाका हो । दैनिक सयौं मालबाहक गाडीहरु सुनौली–बेलहिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छन् । यहाबाट दैनिक करोडौंको मालसामान आयात हुन्छ । यो नाकाको दुवैतर्फ बजार क्षेत्र छ । सीमापारी ब्यस्त बजार र साँघुरो सडकबाट लोडेड गाडी पास हुनुपर्ने अवस्था छ । भारततर्फ भन्सार कार्यलय नहुँदा सडकमै गाडी जाँचपास गरिन्छ । जसका कारण दैनिक चार–पाँच किलोमिटर परसम्म मालबाहक गाडीको लाम लाग्छ । यसले गर्दा आयात–निर्यातमा निकै समस्या भोग्नुपरेको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ।

भन्सार एजेन्ट महासंघका अध्यक्ष शान्तकुमार शर्माले नाकामा घन्टौं जाम हुने र लोडेड गाडी हप्ता दिनसम्म बाटोमै बस्नु पर्दा ढुवानी लागत बढ्ने समस्या रहेको बताए । ‘मालबाहक गाडीहरु हप्ता दिनसम्म बाटोमै जाममा परिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा डिटेन्सन, डेमरेज लगायत चार्ज तिर्नुपरेको छ,’ शर्माले भने । आइसिपी नबन्दा यस्ता समस्या दिनहुँ बढिरहेको र व्यवसायीले नाका परिवर्तन गरी कृष्णनगर वीरगन्ज, विराटनगरबाट मालसामान ढुवानी गर्न बाध्य भएको शर्माले बताए।

सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले आइसिपी निर्माणलाई गति दिन नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । औद्योगिक विकासमा अगाडि बढेको ५ नम्बर प्रदेशको समृद्धिसँग आइसिपीलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै शर्माले प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवैको ध्यान जानुपर्ने बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले रोकिएको आइसिपी निर्माण सम्बन्धमा केही समयअघि दुई देशबीच सचिवस्तरीय छलफल भएको बताए । छलफलका क्रममा भारतीय पक्षले डिजाइन फाइलन गर्न लागेको जानकारी दिएकाले आयोजनाले अब गति लिने विश्वास प्रवक्ता केसीले व्यक्त गरे।

नेपाल र भारत दुवैतर्फ नाका वारपार निर्माण आइसिपीको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार सहज बनाउनु हो, जहाँ भन्सार, बैंक, प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायत आवश्यक सेवा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ । यसमा अत्याधुनिक स्क्यानर जडान हुने भएकाले सेवा छरितो हुने र राजस्व छली हुन नपाउने बताइन्छ।

दुई देशबीचको आयात–निर्यात सरल र सहज बनाउन मुख्य नाकाहरु वीरगन्ज, भैरहवा विराटनगर र नेपालगन्जमा आइसिपी निर्माण गर्ने सहमति भारत र नेपाल सरकारबीच एक दशकअघि नै भएको हो । सहमति अनुरुप वीरगन्जमा आइसिपी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र सञ्चालनको तयारीमा रहे पनि अन्य नाका काम अघि बढेको छैन।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७४ ०१:२८ मंगलबार