काठमाडौं- सडकमा यातायात व्यवसायीको एकलौटी (सिन्डिकेट) तोड्न सांसदले माग गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा आइतबार उनीहरूले काभ्रेको बिर्तादेउरालीमा गत साउन ३१ गते भएको बस दुर्घटनाको प्रमुख कारण सिन्डिकेट नै भएको औंल्याए।

अरनिको यातायातको उक्त बस दुर्घटनामा २७ जनाको ज्यान गएको थियो। काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखालगायत अधिकांश पहाडी जिल्लामा सिन्डिकेट लागू भएको भन्दै सांसदले खारेजी माग गरेका हुन्। ट्राफिक प्रहरीले सिन्डिकेट खारेज गर्न भन्दा व्यवसायीले यात्रुलाई बीचबाटैमा झारेर दुःख दिएकोप्रति सांसदले सदनको ध्यानाकर्षण गराए।

विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले सर्वोच्च अदालतले समेत अवैधानिक भनेको सिन्डिकेट तत्काल खारेज गर्न माग गरे। 'सिन्डिकेटकै कारण जनताले पैसा तिरेर चढ्दासमेत ज्यान गुमाउने खतरा छ,' उनले भने, 'केही दिनदेखि रुट पर्मिटका नाममा आधा बाटोमा यात्रु ओराल्ने काम भइरहेको छ, यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ।'

सांसद रामहरि सुवेदीले सरकार सर्वसाधारणलाई सधंै दुःख दिने मनसायमा रहेको आरोप लगाए। 'सिन्धुलीका लागि हिँडेको बसलाई रुट पर्मिट नभएको भन्दै किन काभ्रेमा रोकिन्छ?,' सुवेदीले भने, 'काठमाडौंमा नरोकिनुको कारण रहस्यमय भएकाले छानबिन हुनुपर्छ।'

एमालेका यज्ञ सुनुवारले सिन्डिकेट तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने माग गरे। यसलाई तत्कालै प्रतिस्पर्धाका आधारमा सबैले सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउन सरकारले गरिरहेको तयारीबारे सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

समितिमा सदस्य थप

व्यवस्थापिका–संसद् बैठकले विभिन्न समितिमा रहने सांसद सदस्यको नाम थप गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भीमबहादुर रावल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति, कुन्तीकुमारी शाही विधायन समिति, दीपनारायण साह, नरदेवी पुन र दामोदर भण्डारी अर्थ समिति, शान्ता मानवी विकास समिति, सत्यनारायण मण्डल वातावरण समिति, विष्णुप्रसाद पौडेल लेखा समिति र रामकुमार सुब्बा राज्य व्यवस्था समितिमा थप भएका हुन्।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७३ ०२:०३ सोमबार