दिनको १५, १६ घन्टा खेतीपातीको काम गर्छन्। आफ्नो जग्गा छैन। एकाधबाहेक अधिकांश दलित हुन्। नामको पछाडि सदा वा राम जोडिएको छ। मण्डल पनि छन्। खोला छेउको ऐलानी जग्गामा घर छ । एक दिन काम नगरे भोकै बस्नुपर्छ । अप्ठेरो परेको बेला लिएको ऋणको चर्को ब्याजले उठ्नै नसक्ने बनाएको छ। 

यस्तो अप्ठेरो जिन्दगी बाँचेकाहरू अरू कोही हैनन् । हाम्रै दाजुभाइ र दिदीबहिनी हुन् । जसलाई हरुवाचरुवा पनि भनेर बुझिन्छ । र यो समस्या मूलतः प्रदेश नं. २ का जिल्लामा छ । जमिन र अरू सम्पत्ति नभएपछि जिन्दगी उकासिने भन्दा पनि झन् झन् भासिँदै गएको छ। जब धितो राख्ने सम्पत्ति हुँदैन। उनीहरू साहुको चर्को ब्याजमा ऋण काढ्न बाध्य हुन्छन् । जब ऋण लिन बाध्य हुन्छन् । चर्को ब्याजका कारण तिर्न सम्भव नै हुँदैन । ऋण लिएपछि निःशुल्क काम पनि गरिदिनु पर्याे । जो कमजोर छ । उसले अब सित्तैमा पनि काम गर्नुपर्ने भयो। अथवा ऊ र उसको परिवार खाल्डोमा जाकियो । पछिल्ला अध्ययनले ९७ हजार हरुवा र १२ हजार तिनका बालबालिकाहरू बँधुवा जिन्दगी जिइरहेका छन् । जुन बाहिरी आँखाले देखिँदैन । तर ऋण, भूमिविहीनता, निरक्षरता र कमजोर शक्ति सम्बन्धले यसलाई टिकाइरहेको सत्य हो । जसले बाल विवाह, बाल मजदुरी र बाल बेचबिखन पनि बढाएको छ । 

सोनावती सदाले जमिनदारसँग चार हजार ऋण लिएकी थिइन् । अहिले उनको ऋण ४० हजार पुगेको छ । यो ऋण उनले ६ जनाबाट लिएकी हुन् । यो ऋण नतिरे बसेको ऐलानी जग्गाबाट उठिबास हुनुपर्छ। 

दर्शन मण्डलको घर सप्तरीको हरिहरपुर हो । उनी अहिले हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष चुनिएका छन् । अध्यक्ष हुनुअघि पनि उनी आफू र बँधुवा जिन्दगी बिताएका अरूको मुक्तिका लागि लागेको दशक नाघिसकेको छ । उनले धेरै पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई हात मिलाएर फोटो खिचेका छन् । धेरैपटक समस्याको गाँठो फुकाउने आश्वासन पनि पाएका छन् । तर राजनीतिक रूपले ठूलै परिवर्तन भइसक्दा पनि हरुवाचरुवाको जिन्दगी उही पञ्चायती कालभन्दा फरक हुन सकेको छैन । दर्शनको बुझाइको मुक्ति भनेको हरुवाहरूको सुरक्षित आवास, खान पुग्ने जमिन वा अन्य जीविकाको व्यवस्थापन हो । यो कुनै अप्ठेरो माग नभएर आधारभूत माग हो । जुन संविधानमा लिपिबद्ध भएको अधिकार हो ।  

मुलुकले स्थानीय सरकार पाएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो । प्रदेश सरकार पनि बन्यो । संघीय सरकारले पूर्णता पाउँदैछ। यससँगै उठिरहेको प्रश्न हो, राज्यको संरचनामा आएको हेरफेरले सीमान्त वर्गको अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ला ? भुइँवर्गका नागरिकको चासो र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ला ?

हरुवाचरुवाले भोगिरहेको अन्याय र शोषण सामान्य किसिमको सहायताले अन्त्य हुन सम्भव छैन । उनीहरूलाई जबसम्म ऋणको बन्धनबाट बाहिर ल्याउन सकिँदैन । र आफ्नै स्वामित्वमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिँदैन । उनीहरू सधैँको दासी जीवन जिउन बाध्य हुनेछन् । यसका लागि उनीहरूलाई गरिब बनाउने, शोषण गर्ने पक्षहरूमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । त्यसका कारणहरूमा सम्बोधन हुनुपर्छ । स्रोत र साधन मूलतः जमिनमा उनीहरूको पहुँच बढाउनु पर्छ । 

हिजो हरुवाचरुवा आफ्ना समस्या सुनाउन सक्दैनथे । सहेर बस्थे । धेरथोर संगठित हुन थाले । गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा नीति निर्माताहरूलाई आफ्ना चासोहरू सुनाउन सक्ने भए । केही नीति तथा कार्यक्रममा हरुवाचरुवाका विषय समेटिए । तर त्यसलाई सम्बोधन गर्नतर्फ जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गरिएन । उनीहरूले पटकपटक सरकारी वाचाको फलोअफ गर्न सक्ने स्थिति पनि हुने भएन । यसो हुँदा यी निम्छराहरूको विषय कागजमा मात्र सीमित भयो । तर हरुवाचरुवाको कार्यक्रम बजेट छुट्टिएर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । गैरसरकारी क्षेत्रको प्रयासले पनि अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । हरुवा सशक्त भएका छैनन् । शक्ति सम्बन्धमा पनि केही फरक आएको छैन । 

पहिलेको जस्तो जमिनदारी छैन। तर शोषण र अन्याय घटेको छैन । पहिले ठूला जमिनदारहरूले गुण्डा र लठैतलाई पालेका हुन्थे । बन्दुकले तर्साइन्थ्यो । पूरै परिवार नै जमिनदारको घरमा खेती र घरको काममा जुट्नुपथ्र्याे । यसका लागि हरेकलाई उनीहरू ऋणमा फसाउँथे । केही गरी हरुवाले ऋण लिएन भने उसको घरमा लठैतहरूले आगो लगाउँथे । र ऋण लिन बाध्य पारिन्थ्यो । छोरीबुहारीहरू बलात्कृत हुन्थे । ऋण दिएपछि बढ्दै गएको ऋण तिर्न नसकेपछि बचेखुचेका जग्गा खोसिन्थ्यो । खुद आजका हरुवाले फाँडेर बनाएका खेत जमिनदारहरूले जालझेल गरेर खोसेका थिए ।  

सिरन सदा ५५, सप्तरी बदगमा बासी हुन् । उनका हजुरबुबा पनि हरुवा थिए । उनले लिएको ऋण तिर्न अहिले उनि हलो जोतिरहेका छन् । तिर्न कति बाँकी छ ? कहिलेसम्म हलो जोत्नुपर्ने हो ?उनलाई पत्तो छैन । चर्को ब्याजको कारण उनलाई साहुको ऋणबाट मुक्ति भइएला भन्ने लागेको छैन । गरिबी भोग्न नपर्ला भन्ने पनि उनीलाई आशा छैन । उनको घर नदीछेउकोे ऐलानी जमिनमा छ । गाउँमा दैनिक ज्यालादारीको काम पाइन्छ । तर त्यो काम गर्न उनले पाएका छैनन् । कारण उनले ऋण खाएका छन् । उनले छोरालाई भारत मजदुरीका लागि पठाएका छन् । र उनको छोराले हालसालै मोबाइल पठाइदिएको छ । उनी सो गाउँका भाग्यमानी मानिन्छन् । किनकि उनी गाउँमा मोबाइल हुनेमा गनिएका छन् । 

सोनावती सदा, हनुमाननगर, सिरहाले जमिनदारसँग ४ हजार ऋण लिएकी थिइन् । अहिले उनको ऋण ४० हजार पुगेको छ । र यो ऋण उनले ६ जनाबाट लिएकी हुन् । यसमध्येको धेरै ऋण उनले आफ्नो परिवारको उपचारका लागि लिएकी थिइन् । यो ऋणको ब्याज ६० प्रतिशत छ । यो ऋण नतिरे बसेको ऐलानी जग्गाबाट उठिबास हुनुपर्छ । परिवारका सदस्य भारतमा गएकाले यो ऋण तिर्न सकिन्छ कि भन्ने उनीमा आश भने रहेको छ । 

हरुवाचरुवा कुनै भाग्यको खेल हैन । यो मान्छेले सिर्जना गरेको समस्या हो । के ग¥यो भने यो दुर्दिन हट्ला ? ऋण मिनाहा भए । धेरै हलुका हुनेछ । स्वास्थ्य उपचार सरकारले गरिदियोस् । घरका लागि कम्तीमा १ कठ्ठा जग्गा होस्। बाह्र महिना खेती गरेर खान पुग्ने जमिन पाइयोस् । उनीहरूको अपेक्षा छ । 

संविधानमा कुनै पनि नागरिकलाई बँधुवा बनाउन नपाइने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा विभिन्न स्वरूपमा बाँधा प्रथा कायम भइरहेको छ । यस्तै शोषणकारी प्रथाहरू कमैया, हलिया, कम्लरी आदि प्रथाबाट नागरिकलाई बाहिर ल्याउन सरकारी तवरबाट प्रयास भइरहेको भए पनि हरुवाचरुवा प्रथाको अन्त्यका लागि भने अझैसम्म पनि ठोस प्रयास चालिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यी विषयमा केही उल्लेख भएपनि व्यवहारमा सरकारी प्रयास लगभग शून्यको अवस्थामा छ । अब यस विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले नै ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले जमिनदारहरूसँग पनि यस विषयमा संवाद गरेर हाल उपयोग गरिरहेको जग्गा दर्ता गराउन अभियान चाल्न सक्छन् । यसो भयो भने आर्थिक बोझ कम हुनजान्छ । जनता आवास कार्यक्रम हरुवा परिवारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । उचित ज्याला तोकेर सोको पूरापूर कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । ऋण मिनाहा त गर्नैपर्छ । बालबालिकाको शिक्षालाई त अनिवार्य गराउनैपर्छ । हरुवाका छोराछोरी जन्मँदै ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने अहिलेको निराशाजनक स्थिति तोडेर केही आशासहित बलियो बनाउने जिम्मेवारी मूलतः प्रदेश सरकारको काँधमा छ। 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७४ ०३:१३ मंगलबार