राजविराज- काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा प्रसूति गृह निर्माण थालेको दशक बित्यो तर, काम अधुरै छ। दूतावासले ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेकाले निर्माण कार्य प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ। 'जिल्ला विकास समिति, सप्तरी र अन्य निकायले योजना कार्यान्वयनमा उचित समन्वय गरेका छैनन्,' स्थानीय भन्छन् ।

जिविस र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्राचार गरे पनि ती निकायले चासो नदेखाएको अस्पताल प्रशासनको गुनासो छ। दूतावासले पनि निर्माण कार्यलाई चुस्त बनाउन पहल गर्न सकेको छैन। अस्पतालका अनुसार स्थानीयले पछिल्लोपटक गत चैत १९ मा जिविस सप्तरी र वैशाख २३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

सन् २००७ अक्टोबरमा थालिएको काम सन् २०१० जनवरीसम्ममा सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म ६० प्रतिशत मात्र काम सकिएको जिविसले जनाएको छ। जिविसमार्फत् टेन्डर गरेर काम थालिएको हो। दिवा नरेन्द्र उदाय दास जेभी नामक कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो।

करिब २ करोड ९७ लाखको उक्त योजनामा २८ कोठे दुईतले भवन बनाउनुपर्नेमा दोस्रो तल्ला ढलानसमेत हुन सकेको छैन। प्रसूति गृह निर्माण अलपत्र रहेकाले कठिनाइ भइरहेको अस्पताल कर्मचारी मनोज यादवले बताए। 'खासगरी प्रसूति तथा मातृ–शिशु कार्यक्रम भवन नहुँदा बिरामीलाई समस्या देखिएको छ,' उनले भने, 'दूतावासको सहयोगले छिट्टै भवन बन्ला भनेको यति वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र छ।'

भवन नहुँदा भुइँमै प्रसूति तथा सुत्केरीलाई राख्नुपर्ने अवस्था रहेको यादवले जानकारी दिए। सम्बन्धित निकायको मौनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट सर्वसाधारण वञ्चित भएको उनको गुनासो छ।

प्रसूति गृह भवन मात्र होइन, भारतीय दूतावासकै सहयोगमा जिल्लामा निर्माणाधीन महेन्द्र बिन्देश्वर बहुमुखी क्याम्पसको कन्या छात्रावास करिब दशकदेखि अलपत्र छ। उक्त छात्रावास निर्माण २०६२ जेठ २१ मै थालिएको थियो। सम्झौताअनुरुप आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मै छात्रावास क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म निर्माण सकिएको छैन।

५६ कोठे छात्रावासमा ‰यालढोका लगायत केही महत्वपूर्ण काम बाँकी छ। स्थानीयका अनुसार ३–४ वर्षयता अधुरो छात्रावासमा कुनै काम गरिएको छैन। राजविराजमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने वडा नम्बर ८ स्थित राजविराज–कुनौली सडकछेउ निर्माणाधीन भवन उक्त बाटो भएर जाने जोसुकैका लागि पनि उत्सुकताको विषय बनेको छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसके पनि निर्माण समितिको लापरबाही र जिविसलगायत निकायको बेवास्ताले छात्रावास क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिएको विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष किशोरकुमार यादवले बताए।

स्थानीय शेखरकुमार सिंहको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेतृत्वमा निर्माण कार्यको जिम्मा लिए पनि चुस्त रूपमा अगाडि बढेको छैन। सिंह राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन्। भारतीय दूतावासमा राम्रै पकडकै कारण २ करोडजतिको काम टेन्डर नगरी सिंह नेतृत्वको निर्माण समितिलाई दिइएको छ। दूतावासले हचुवाका भरमा सिंहलाई ठेक्का दिएकाले काम भद्रगोल भएको स्थानीयको आरोप छ।

एक करोड ९६ लाख ४५ हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ लागतको योजना पूरा गर्न दूतावासले सन् २००६ को समय सीमा निर्धारण गरेको थियो। निर्धारित समय सकिएको १० वर्ष हुन लाग्दा पनि योजना पूरा भएको छैन। करिब ८० प्रतिशत कार्य पूरा गरिएको उक्त योजनाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट निकासा भइसकेको जिविसले जनाएको छ।

२०६६ फागुन २४ मा निर्माणाधीन छात्रावास परिसरमै भएको बैठकले निर्माण समिति अध्यक्ष सिंहलाई २०६७ जेठ १५ सम्म योजना पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो। सिंहले त्योभन्दा पनि चाँडै काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

छात्रावासमा ‰यालढोका र रंगरोगनको काम बाँकी छ। दुईवटा सिँढी घर, छतको रेलिङ, विद्युत् जडान, ‰यालढोका, क्यान्टिन र शौचालयको अधिकांश काम बाँकी छ।

भारतीय दूतावासका इकोनोमिक काउन्सुलर पुनित कुण्डलले डिसेम्बर २००९ मा कन्या छात्रावास निर्माण समितिका संयोजक सिंहलाई पत्राचार गरी योजना पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए। यता, जिविस र जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा समेत कैयौंपटक बैठक गरी सिंहलाई निर्माण सक्न दबाब दिइएको थियो। सिंह भने आफूले निकासा पाएको रकम बराबरको काम गरिसकेको र भेरिएसन गरी थप रकम पाए काम पूरा गरिदिने बताउँछन्।

अधुरो काम पनि गुणस्तरहीन

भारतीय दूतावासकै सहयोगमा निर्मित कुनौली–फत्तेपुर सडक खण्ड कालोपत्रे गरेको एक वर्ष नबित्दै जीर्ण र जर्जर भएको छ। करिब १० किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि ठेकेदार कम्पनीले मुस्किलले आधा काम गरेको र त्यो पनि गुणस्तरहीन नै रहेको जिल्ला विकास समितिकै प्राविधिक बताउँछन्।

जिल्लाको सीमावर्ती कुनौलीदेखि इनरुवा गाविससम्मको १० किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणका लागि दूतावासले दिएको २ करोड ९७ लाख २२ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँको उक्त योजनाका लागि जिविस सप्तरीले २०६३ असार ७ गते वाइपी देव एन्ड सेयर विशालराज सेन कन्सट्रक्सन जेभी राजविराजसँग सम्झौता गरेको थियो। उक्त योजना पूरा गर्ने अन्तिम मिति दूतावासले २०६४ असार तोके पनि हालसम्म योजना अलपत्रै छ।   

ठेकेदारका अनुसार उक्त सडकको २ हजार ७ सय मिटरजति कालोपत्रे भइसकेको छ। उक्त  काम हेर्दै आएका जिविसका प्राविधिक खुर्सिद इक्राम भने भएको काम पनि गुणस्तरहीन रहेको बताउँछन्। टेन्डरका बेला उक्त सडकमा ४० एमएमको कालोपत्रे हुनुपर्ने उल्लेख गरे पनि ठेकेदारले २० एमएम मोटोमात्र गरेको उनीहरुले जानकारी दिए।

अन्य योजना पनि उस्तै

भारतीय दूतावासको सहयोगमा सप्तरीमा सञ्चालित पाँचवटै योजना दशकदेखि अलपत्र छन्। पुराना योजना अलपत्र रहेकाले दूतावासले नयाँ दिन मानिरहेको छैन। योजना पूरा गराउनेतर्फ पनि दूतावासले चासो देखाएको छैन।

भारतीय दूतावासको सहयोगमा सप्तरीमा सञ्चालित ५ वटै योजनाको म्याद सकिएको वर्षौं बितिसकेको छ। काम आधाजति पनि भएको छैन। कुल ९ करोड ६५ लाख ६४ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ बजेटका पाँचवटै योजना पूरा गर्न विभिन्न ठेकेदारका नाममा जिविस सप्तरीले ७ करोड ३० लाख ६९ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ ७० पैसा बराबरको छुट्टाछुट्टै टेन्डर गरेको छ। तर, ठेकेदार तथा निर्माण समितिको मनपरी एवं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिविस लगायत निकायको लापरबाहीले अलपत्र रहेको नागरिक समाज सप्तरीका  थानसिंह भन्सालीको भनाइ छ।

सदरमुकाम राजविराजछेउमै रहेको बोरिया गाविसस्थित नरेन्द्र मेमोरियल जनता माविको भवन तथा ब्रह्मपुरस्थित जनता रामेश्वर माविको भवन तथा प्रयोगशाला निर्माणसमेत पूरा भएको छैन।

भारतीय सहयोगका योजना अलपत्र पर्नुमा दूतावासको रवैयासमेत सन्तोषजनक नभएको जिल्ला विकास समितिका कर्मचारी बताउँछन्। 'हामीमार्फत् नै टेन्डर भएकाले अलिकति दोष हाम्रो देखिन्छ, तर दूतावासले पनि जिम्मेवारी वहन गरेको पाइँदैन,' जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रकुमार यादवले भने, 'पछिल्लोपटक दूतावासका डिसिएम सप्तरी आउँदा हामीले समस्या राखेका थियौं। उनले आश्वासन दिए पनि त्यसअनुरुप काम भएन।'

कतिपय काम व्यक्तिगत पहिचान र पहुँचका आधारमा दिइएकाले पनि समस्या आएको यादवको बुझाइ छ। खासगरी कन्या छात्रावास शेखरकुमार सिंहलाई र जनता रामेश्वर माविको हकमा वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंहका आफन्त दिनेशकुमार सिंह नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति गठन गरी दिइएकोप्रति संकेत गर्दै यादवले भने, 'व्यक्तिगत रूपमा काम बाँडिएका कारण पनि समस्या भएको हो।' शेखरकुमार र हिम्मत दूतावासको अत्यन्तै निकट व्यक्ति मानिन्छन्।

पछिल्लोपटक डिसिएमसँगको कुराकानीमा उनले दूतावास र जिविसबीच समन्वय बैठकमार्फत् समस्या पहिचान गरी समाधानतर्फ लाग्ने सहमति भएको योजना अधिकृत यादवको भनाइ छ। योजनाको केही रकम पुराना एलडिओले चलाइदिएकाले पनि समस्या भएको यादवको भनाइ छ।

सहयोगका योजना अलपत्र भएपछि भारतीय दूतावासले चिन्ता व्यक्त गर्दै आफ्ना कतिपय अधिकारीलाई सप्तरी पठाएको छ। यसबाहेक यहाँका सभासद् तथा नेतालाई समेत दूतावासले पत्राचार गर्दै आएको छ। पूराना योजना पूरा नभएसम्म नयाँ सञ्चालन नगर्ने निर्णयसमेत गरेको दूतावासले जनाएको छ। दूतावाससँग निकट तथा ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई भने दूतावासले केही गर्न सकेको छैन। सप्तरीमा भारतीय सहयोगका योजनामा भएको ढिलाइबारेे योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको भनाइ छ। 'हामीले विभिन्न जिल्लामा सरकारी निकायसँग समन्वय गरी योजना सुरु गरेका छौं, कामलाई चुस्त रूपमा अगाडि बढाउने जिम्मा हाम्रो होइन, त्यसमा सरकारका निकायले अनुगमन गर्नु पर्छ,' दूतावासले जनाएको छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७३ ०१:२१ शनिबार