जनकपुरधाम – फागुन २५ गते बस्न लागेको प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्ने तयारी थालिएको छ। 

दोस्रो संविधानसभाले मुलुकमा सात प्रदेशको सीमांकन गरेर नामकरणको जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई सुम्पेको थियो। प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनापछि सरकार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रदेशसभाको नियमित बैठक सञ्चालनका लागि ‘प्रदेशसभा नियमावली’ विधेयक पनि अगामी बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरिँदै छ। उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न प्रदेशसभा मातहतको मस्यौदा नियमावली समितिले बुधबार बैठक बस्न लागेको प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतले बताए। 

शुक्रबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली सम्बन्धी विधेयक, आर्थिक कार्यविधि विधेयक, प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव र स्थायी राजधानी निर्धारण सम्बन्धी विषय प्रवेश गराउने तयारी भइरहेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य योगेन्द्र राय यादवले जानकारी दिए। 

‘राजधानी जनकपुरलाई दिएपछि पूर्वी प्रदेश र मुख्यमन्त्री वीरगन्जले पाएपछि पश्चिमी प्रदेशलाई चित्त बुझाउने कार्य भएको छ । अब, हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाएर सम्पूर्ण मधेसीलाई जोड्ने सम्पर्क भाषा कायम गर्न सकिन्छ।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीसमेत रहेका रायले प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुरलाई यथावत राख्नेगरी पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको बताए । संघीय समाजवादी फोरमका नेता राय रौतहटबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । प्रदेशको भौगोलिक संरचनाका हिसाबले प्रादेशिक राजधानी जनकपुरभन्दा उपयुक्त अर्को स्थान नदेखिएको उल्लेख गर्दै रायले थपे, ‘राजधानी जनकपुर भएपछि नाम मधेस राख्नुपर्ने हुन्छ।’

प्रदेशको नाम मिथिला, राजधानी जनकपुर र सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्ने एक पक्षको अडान छ । त्यसविरुद्ध भोजपुरा क्षेत्र (बारा, पर्सा) का जनता आन्दोलित भएकाले सबै क्षेत्र र भाषाभाषीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘राजधानी जनकपुरलाई दिएपछि पूर्वी प्रदेश र मुख्यमन्त्री वीरगन्जले पाएपछि पश्चिमी प्रदेशलाई चित्त बुझाउने कार्य भएको छ । अब, हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाएर सम्पूर्ण मधेसीलाई जोड्ने सम्पर्क भाषा कायम गर्न सकिन्छ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल, प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले प्रदेशको नाम मधेस नै उपयुक्त हुने बताएका छन् । ‘प्रदेशको नामकरण र राजधानीको सन्दर्भमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल भएको त छैन,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशको नाम मधेस राख्नुपर्ने मेरो धारणा हो ।’ उनले पनि राजधानी जनकपुर र कामकाजको भाषा हिन्दी राख्नुपर्ने संकेत गरे । यसवारे पार्टीले भने औपचारिक निर्णय गर्न नसकेको उनले प्रष्ट्याए। 

एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने फोरम र राजपाको धारणा विपरीत प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले नामकरण, राजधानी र भाषाबारे फरक विचार सुनाए । ‘प्रदेशको नाम मिथिला, भाषा मैथिली र राजधानी जनकपुरकै नाउँमा भए पनि ठाउँ माथि सानुपर्ने हाम्रो धारणा हो’ मण्डलले भने । जनकपुरका व्यवसायीमा सेवाभावको कमी रहेको र सडक फराकिलो पार्न पनि समस्या हुने कारण देखाउँदै उनले राजधानीको हकमा भने, ‘धनुषाकै महेन्द्रनगर–ढल्केवरतर्फ नयाँ संरचना निर्माण गरी राजधानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो मान्यता हो।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि राजधानी बाहेकका विषयमा फोरम–राजपाको धारणा विपरीत अजेन्डा राखेका छन् । जनकपुरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सहमत रहेको कांग्रेसले पनि एमालेजस्तै प्रदेशको नाम मिथिला, भोजपुरा र भाषा मैथिली, भोजपुरी राख्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ। 

‘प्रदेश दुईलाई मधेस नामकरण गर्न सकिँदैन’ यादवले नागरिकसँग भने, ‘मधेस भनेको आठ जिल्ला मात्रै हो र ?’ मिथिला र भोजपुरा क्षेत्र समेटिएको प्रदेशको नाम दुवै समुदायको भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशभित्र अधिकांशको मातृभाषा मैथिली र भोजपुरी रहेकाले सरकारी कामकाजको भाषा पनि यी दुवै भाषालाई तोक्नुपर्ने उनको दावी छ। 

फोरम र राजपाका नेताहरुले भने प्रदेशको नाम मधेस राखेर मधेस क्षेत्रका बाँकी भूभागलाई यसै प्रदेशमा जोड्ने प्रयास जारी राख्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘मिथिला, भोजपुरा वा मध्य मधेस भनेर मधेसको विभाजित स्वरूपलाई स्वीकारेको भन्ने हुनजान्छ’ फोरमका प्रदेश सांसद रायले भने, ‘नाम र भाषामा जनतामा पनि एकप्रकारको भ्रम रहेकाले सबै प्रष्ट पार्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हो।’

दलगत अडान र प्रदेशसभामा उनीहरूको उपस्थितिको आधारमा स्थायी राजधानीको विषय मिलाउन सहज देखिए पनि नामकरण र भाषामा सहमति मिलाउन निकै कठिन छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजधानी, नमाकरण र भाषा चयन गर्न प्रदेशसभा सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ । फोरम–राजपा भर्सेस वाम–कांग्रेसको खेल भए प्रदेशको नाम र सरकारी कामकाजको भाषा चयन गर्न सहज नरहेको जानकार बताउँछन्। 

‘लामो आन्दोलनपछि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । अब जनमतलाई कदर गरी फेरि पनि आन्दोलन गरिरहन नपर्नेगरी सबै दल मिलेर सहमतिमै निकास निकाल्न सक्नुपर्छ,’ पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झा भन्छन् । उनले जनकपुरलाई राजधानी तोक्न कुनै विवाद नरहेको बताउँदै प्रदेशको नामकरण र भाषामा पनि सहमति जुटाउन आवश्यक रहेको बताए। 

‘म पनि मैथिली भाषी हुँ,’ उनले थपे, ‘तर, भावनामा आएर मिथिला र मैथिलीको पक्षमा अडान लिनुभन्दा राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ मधेस आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्न पनि प्रदेशको नाम मधेस राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । झाले भाषा सम्बन्धी विषयमा स्थानीय भाषा मैथिली, भोजपुरी र नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । मधेस जोड्ने उद्देश्यले हिन्दी भाषाको वकालत जायज भए पनि स्थानीय भाषालाई विस्थापित गर्न नहुने उनको तर्क छ। 

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७४ ०३:४५ बुधबार