काठमाडौं- जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्नेभन्दा सुगम कार्यालय कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा परेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिएका झन्डै २ हजार ७ सय कर्मचारीमध्ये अधिकांशले केन्द्रमा रहेका, परियोजना लागू भएका र अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुने निकायमा जाने इच्छा देखाएका हुन्। तर, सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र काठमाडौंबाहिरका कार्यालयमा जान भने कर्मचारीले खासै चासो देखाएका छैनन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार साउन ३ गतेदेखि मसान्तसम्म अन्तरमन्त्रालय, निकाय सरुवा माग गरेका २ हजार ७ सय ६४ कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा धेरैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा जान रुचि देखाएका छन्। त्यसैगरी गृह, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत कर्मचारीको रुचिमा परेका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा जान ६ सय ८३, अर्थ मन्त्रालयमा ४ सय ६४, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २ सय ५०, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जान १ सय २० कर्मचारीले आवेदन दिएका छन्। यीमध्ये अधिकांश निकायमा परियोजना लागू भएको छ भने यी मन्त्रालय माताहतका निकायमा ५० देखि सय प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ताको समेत व्यवस्था छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी भने अतिरिक्त कमाई हुने, सकभर राजधानी छाड्न नपर्ने, सेवाभन्दा पनि कसरी जागिरलाई सहज बनाउन सकिने निकायतर्फ कर्मचारी सरुवाको आकर्षण बढेको बताउँछन्। 'सकभर राजधानी छाड्न नपरोस्, अतिरिक्त आम्दानी होओस्, भ्रमण र भत्ताको राम्रो सुविधा उपभोग गर्न पाइयोस् भन्ने कर्मचारीको बुझाइ पाइयो,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'जुन मन्त्रालयमा कर्मचारीको चाप हुन्छ, ती निकायमा सधैं आकर्षण हुन्छ, डेस्कमा बसेर जनतालाई सेवा दिनुपर्ने र जिल्लाबाहिर जानुपर्ने ठाउँमा कर्मचारी उम्कन अनेकन प्रयास गरेका हुन्छन्। केही कर्मचारीले काठमाडौंबाट दुर्गमका जिल्ला जान चाहेर सरुवा मागेजस्तो देखिए पनि त्यो साँच्चिकै सेवाप्रवाहका लागि नभएर बढुवाका लागि नम्बर बढाउन भएको ती अधिकारी बताउँछन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिनेमध्ये उपसचिव ९३ जना, अधिकृत ३ सय १२ जना, नायव सुब्बा १ हजार १ सय ३४ जना, खरिदार ९ सय २ जना र श्रेणीविीहन ३ सय १० जना छन्। निजामती सेवा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार हरेक साउनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय निकाय, भदौमा मन्त्रालयले मातहतका निकाय र असोजमा विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयले कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था छ।

साउनभित्रै कर्मचारी सरुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि सरकार परिवर्तनले त्यसलाई असर पारेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव इश्वरराज पौड्यालले साउनभित्रै कर्मचारीको सरुवा गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि सरकार परिवर्तनका कारण ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिए। 'हालको व्यवस्थाअनुसार साउन मसान्तभित्र कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्ने हो,' पौड्यालले नागरिकसँग भने, 'तर भर्खरै नयाँ सरकार बनेको र मन्त्रीको तहबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने भएकाले साउन मसान्तसम्मको म्याद भदौ १ सम्म बढाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका छौं।'

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७३ ०२:२० शुक्रबार