काठमाडौं – नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विकास गर्न झन्झटिला ऐन नियमलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आफूलाई बधाइ दिन आएको नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानीलाई बाधा गर्ने पुराना ऐन, नियमलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने बताएका हुन्। संघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री खतिवडाको सफल कार्यकालको कामना समेत गरेको छ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमको पुनरावलोकन गर्न र अनावश्यक झन्झटिला र अप्रतिस्पर्धी ऐन, नियम खारेज गर्नेतर्फ सरकार दृढ रहेको बताएको परिसंघले जनाएको छ।  
खतिवडाले लगानी बोर्ड ऐन समयसापेक्ष नभएको र यसको पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताए । त्यसैगरी, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको समस्या समेतको कारण अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको उनले बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारी समेत सफल कार्यान्वयन नभएको औंल्याउँदै उनले यसका लागि लागू गर्ने निकाय, सञ्चालन गर्ने तौरतरिका र सम्भाव्य जोखिमको पूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा गरिने बताए।

परियोजनाको सफल कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा परियोजना कार्यान्वयन एकाइ र निरीक्षण एकाइ समेत प्रभावकारी बनाइने, सुशासन सम्बन्धमा विदेशी लगानीसम्बन्धी फाइल ट्र्याकिङ व्यवस्था लागू गर्ने, विदेशी स्वदेशी लगानी आकर्षित गरी तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासी बजार तहसम्म दिँदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनुपर्नेमा सरकारले जोड दिने बताए।

सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षामा र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा, औद्योगिक पूर्वाधार बैंक, विदेशी लगानी आदिमा आधारित परियोजना सरकारले मात्र निर्माण गर्न सम्भव नहुने हुँदा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र पुँजी जुटाउन निजी क्षेत्रबाट समेत प्रयास हुनुपर्ने धारणा खतिवडाले व्यक्त गरे । मुलुक संघीयताको नयाँ परिवेशमा गएको अवस्थामा साधन, स्रोतको अधिक चाप पर्न गए तापनि करको दर बढाउने स्थिति नरहेको हुँदा नीति, नियम, ऐन, कानुनको पूर्ण परिपालना थप पुँजी निवेश गर्नु आवश्यक र अनिवार्य रहेको बताए।

उक्त अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष शर्माले हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती, खासगरी तरलताको समस्या, औद्योगिक अनुकूल वातावरणको अभाव र आवश्यक ऐन, नियम र नियमनकारी निकायमा सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको बताए।
यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त रणनीतिसँगै आर्थिक, उद्योगसम्बन्धी कानुन र नीतिगत सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण प्रत्याभूत हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री स्तरमा नियमित र निश्चित रुपमा भेट गरी परामर्श बैठकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, असल र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण खासगरी, सेवा क्षेत्र पर्यटन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर सफ्टवयर, स्वास्थ्य पर्यटन आदि क्षेत्रको निश्चित रणनीति तयार गर्न सके यसबाट रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने, वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुने र व्यापार घाटा उल्लेख्य रुपमा घट्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे।

जनताको पूर्ण समर्थन प्राप्त यो सरकारले आर्थिक एजेन्डालाई चाँडोभन्दा चाँडो ल्याई त्यसमा परिसंघ सहकार्य गर्न आतुर रहेको र यसै क्रममा समृद्धिको मार्गचित्रबारे विभिन्न सरोकारवाला निजी क्षेत्रबीचको सम्बाद, सहमति र सुझावमा तयार पारिएको समृद्धिको अजेन्डा निकट भविष्यमै सरकारलाई बुझाउन परिसंघले गृहकार्यमा रहेको समेत बताए।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी तथा परिसंघका पदाधिकारी, गभर्निङ काउन्सिलका सदस्यहरु तथा राष्ट्रिय परिषदका सदस्यको उपस्थिति थियो।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७४ ०६:३५ आइतबार