काठमाडौं- एमाले र माओवादी केन्द्र जसरी पनि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गर्दै त्यसका लागि संविधान संशोधनको अजेन्डामा सहमति गर्न तयार भएका छन् । बिहीबार एमाले– माओवादी केन्द्र र फोरमबीचको बैठकमा सत्तापक्ष फोरमलाई दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार भएका छन्।

 एमाले संविधान संशोधन गर्न र दुई मन्त्रालय दिन तयार भएको फोरमका एक नेताले बताए । तर, फोरमको माग भने उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुुपर्ने रहेको ती नेताले जनाए । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने उपप्रधानमन्त्री नराख्ने पक्षमा छन् । त्यसैअनुसार उनले आफ्नै पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापालाई मन्त्रीमै सीमित गराएका छन्।

एमाले, माओवादी केन्द्र र फोरमबीच बिहीबार सहमति गर्ने तयारी भए पनि वार्ता निर्णायक हुन सकेन । अर्को वार्ता शनिबार हुने र त्यो निर्णायक हुने नेताहरूले बताएका छन् ।  एमालेका नेता सुवास नेम्बाङले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले होली मनाउन आफू गृहजिल्ला जानुपर्ने बताएपछि अर्को वार्ता शनिबार साँझ बस्नेगरी टुगिंएको जानकारी दिए । एमाले र माओवादी केन्दसँग वार्ता सकेपछि यादव बिहीबारै विराटनगर गएका छन् । उनी शुक्रबार सप्तरीमा बस्ने छन् । शनिबार दिउँसो काठमाडाै फर्कने उनको कार्यक्रम छ । फोरम राजनीतिक समिति सदस्य रेखा यादवले ‘वार्ता निकै सकारात्मक’ भएको बताउँदै ‘शनिबारको वार्ता सफल हुने’ दाबी गरिन् । ‘मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा मिल्छ । मुख्य कुरा प्रदेश सीमांकन हेरफेर नै हो,’ उनले भनिन्।

फोरमलाई सरकारमा ल्याए सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्छ । दुईतिहाइको बलियो सरकार बनेको सन्देश दिन चाहन्छन् एमाले र माओवादी केन्द । प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ७४ र  फोरमका १६ जना सांसद छन् । यो संख्या जोड्दा १ सय ९० हुन्छ, जुन संख्या दुईतिहाइ बहुमतभन्दा बढी हो । सरकार बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रको करिब दुईतिहाइ बहुमत भए पनि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन वाम गठबन्धनले ठूलो मिहेनत गर्नुपछिको मुख्य कारण पनि यही दुईतिहाइ बहुमतको को  सन्देश दिन हो।  

त्यसमा पनि फोरमसँग मधेसको ‘सेन्टिेमेन्ट’ जोडिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा सरकार बनाउन फोरम र राजपाले जनादेश पाएका छन् । अन्य प्रदेशका तुलनामा प्रदेश  २ मा एमाले र माओवादीको उपस्थिति कमजोर छ । एमाले नेता नेम्बाङ भन्छन्, ‘संघमा सरकार बनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रले जनोदश पाएका छन् । प्रदेश २ मा फोरमसहितका पार्टीले जनादेश पाएका छन् । प्रदेशमा सरकार बनाउन जनादेश पाएका पार्टीलाई संघीय सरकारमा पनि ल्याऔं भन्ने हाम्रो नीति हो ।’  फोरम सरकारमा आए सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्ने बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य मिल्न सक्ने पार्टीलाई सरकारमा ल्याऔं भन्ने नै हो।’

राजनीतिक सहमतिअनुसार निर्माण गरिएको संविधानमा धेरै कमजोरी रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको पनि बुझाइ छ । त्यसैले आगामी ५ वर्ष सरकार चलाउन पनि पटकपटक संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । संविधानअनुसार असोज ३ भित्र सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नु पर्छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन  बनाउन नसक्ने स्थिति आए वर्तमान संविधानमा संशोधन गर्नैपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अन्य संवैधानिक बाधाअड्चन आउनसक्ने एमाले नेताको बुझाइ छ । त्यसैले पनि एमाले नेतृत्वको सरकार फोरमलाई सरकारमा ल्याएर दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन चाहन्छ।

यसैगरी,  फोरमको वैदेशिक नीति सन्तुलित रहेको एमाले बुझाइ छ । चीनसँगको सहज सम्बन्धमा राजपाभन्दा  उपेन्द्र यादव नजिक मानिन्छन् । चीन र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमाले÷माओवादी केन्द्र र फोरमको अजेन्डा मिल्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र फोरमसँग नजिकिनुमा यो पनि प्रमुख कारण रहेको फोरमका नेता बताउँछन् ।  फोरम महासचिव रामसहाय यादव भन्छन्, ‘फोरमलाई सरकारमा ल्याउन एमाले र माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन गर्न तयार छन् । हाम्रो अजेन्डामा उनीहरू सकारात्मक छन् ।,’  फोरम सरकारमा जाने करिबकरिब निश्चित भएको उनले बताए।  

फोरमको अजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो । एमाले र माओवादीको पनि प्रत्यक्ष  निर्वाचित कार्यकारी नै हो । फोरमले चुनावी घोषणापत्रमा समाजवाद उल्लेख गरेको छ । तर फोरमसँगको वार्तामा यसबारे कुराकानी नभएको एमाले नेता नेम्बाङको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य वर्तमान संविधानअनुसार देशलाई समृद्ध बनाउने हो।

त्यस्तै राजनीतिक विचारधारमा पनि राजपाभन्दा फोरम एमाले र माओवादीसँग निकट छ । फोरम अध्यक्ष यादवको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि कम्युनिस्ट नै हो । विगतमा उनी  पहिले एमाले र पछि माओवादीमा आबद्ध थिए । त्यसैले राजपासँग भन्दा यादवसँग सहकार्य गर्न सजिलो हुने एमाले र माओवादी नेताको ठहर छ।

चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र फोरम अध्यक्ष यादवबीच पटकपटक वार्ता भएको छ । त्यसैगरी फोरम सरकारमा र राजपा विपक्षमा हुँदा दुवैबीच सहकार्य टुट्न सक्छ । प्रदेश २ मा राजपालाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि फोरम प्रभावकारी शक्ति हुन्छ भन्ने एमाले नेताहरुको बुझाइका कारण पनि उनीहरुले फोरमलाई सरकारमा ल्याउन जोड दिँदै आएका हुन् ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ००:३७ शुक्रबार