मन्त्रालय कटौतीसँगै नयाँ प्रशासनिक संरचना

एघार मन्त्रालयमा दुईदुई सचिव रहने व्यवस्था

मङ्गलबार, १५ फागुन २०७४, ०७ : २५ भुवन शर्मा

काठमाडौं –सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर १७ मन्त्रालय कायम गरेपछि अब एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने गरी कार्य विभाजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार ६ वटामा एक सचिव र बाँकी ११ वटा मन्त्रालयमा दुई सचिव कायम रहने गरी कार्य विभाजन गरिएको हो।

मन्त्रालयको संख्या ३० बाट  घटाएर १७ कायम गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयमा मात्र दुई सचिव कार्यरत थिए । अर्थमा अर्थ र राजस्व गरी दुई सचिव थिए । यसका अतिरिक्त अपवादस्वरूप कुुनैकुनै मन्त्रालयमा कुनैकुनै बेला दुई सचिव रहेका थिए । नयाँ संरचनापछि पनि अर्थमा दुई सचिव कायम रहनेछन्।

अब भने औपचारिक रूपमै एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिवको दरबन्दी कायम गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, रक्षा, परराष्ट्र, सूचना तथा सञ्चार, र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा एक–एक सचिव रहनेछन् । मन्त्रालयको संख्या कटौती हुनुअघि यी मन्त्रालयमा पनि एक सचिव कार्यरत थिए । नयाँ संरचनापछि यी मन्त्रालयमा पनि एक–एक सचिव कायम रहनेछन्।

दुई सचिव रहने मन्त्रालयमा अर्थ तथा योजना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ छन् । यसैगरी दुई सचिव हुने मन्त्रालयमा कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन, श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात छन् । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्नुका साथै मन्त्रालयको कार्य विभाजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । जसअनुसार अलग–अलग रहेका तीन मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मर्ज गरी एउटै मन्त्रालय बनाइएको छ।

मन्त्रालय मर्ज हुनुअघि कार्यरत सचिवलाई साबिककै मन्त्रालयमा सचिव कायम रहने गरी कार्य विभाजन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ  । सहसचिव पनि साबिककै मन्त्रालयमा कायम रहनेछन् । सहसचिवले मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखाको नेतृत्व गर्ने भएका छन् । तीन मन्त्रालयलाई मर्ज गरी एउटै मन्त्रालय बनााइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई तीन सचिव रहने भएका छन् ।

यसैगरी कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयमा पनि केही समयका लागि तीन सचिव रहनेछन् तर यी दुवै मन्त्रालयमा दुई सचिव कायम रहने गरी संगठनात्मक संरचना बनाउने तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । हाल  देशभर ६६ सचिव (कानुनका समेत गरेर ) र करिब पाँच सय सहसचिव कार्यरत छन् ।  यसैगरी प्राविधिक र कानुनका समेत गरेर ४ हजार उपसचिव छन् । तीमध्ये करिब एक हजार दुई सय उपसचिव प्रशासनतर्फका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चार सचिव छन् । मन्त्रालयको संख्या कटौती भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवको संख्या कटौती नहुने भएको छ । १७ मन्त्रालयमध्ये ६ मन्त्रालय यथास्थितिमै छन् भने बाँकी ११ मन्त्रालय एकआपसमा जोडिएर बनेका छन् । मर्ज भएका मन्त्रालयमा महाशाखा रहनेछन् ।

महाशाखामा सहसचिव तथा उपसचिव रहनेछन् । समान्य प्रशासन मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सूचना अधिकारी सुप्रभा खनालले सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेसँगै सोहीअनुसार प्रशासनिक संरचना तयार भएको बताइन् । ‘सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेसँगै नयाँ प्रशासनिक संरचना बनेको छ,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयको संख्या कटौतीपछि मन्त्रालयमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारी भने अन्योलमा परेका छन् ।

 

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad