काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस व्यक्तिहरूको नाम फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। सिफारिस फिर्ता गरिएका चार राजदूतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले बुधबार पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको निर्णय भदौ ८ गतेसम्मका लागि यथास्थानमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।

तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्नसमेत भनेको छ। सर्वोच्चको आदेशमा नयाँ राजदूत सिफारिस नगर्न भनिएको छ। सर्वोच्चले फिर्ता बोलाइएका प्रस्तावित राजदूतको स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई पठाउनसक्ने विकल्पलाई रोक्दै दुवै पक्षको बहसपछि अर्को आदेश नभएसम्म नयाँ सिफारिस नगर्न भनेको हो।

'निवेदकहरूको सट्टा अन्य कुनै व्यक्तिलाई छनोट र नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियासम्बन्धी कार्य नगर्नू,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सिफारिस रोकिएको भए पनि कुनै नाममा सुनुवाइ गर्ने कामसमेत आगामी छलफल नभएसम्मका लागि थयास्थानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।'

नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा निर्माण भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले राजदूत सिफारिस गरेका १४ जनाको नाम फिर्ता लिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले रिक्त देशका लागि राजदूत पठाउने बाटो केही समयका लागि बन्द भएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमै त्यससम्बन्धी कार्यलाई रोक लगाएपछि सरकारको उक्त बाटो वैधानिक रूपमा अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि रोकिएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार निष्त्रि्कय भएको  राजदूतहरूको सिफारिस पुनः सक्रिय भएको छ। यसअघि सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकाले सुनुवाइ गर्नु नपर्ने भन्दै सिफारिस फर्काएको संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत सर्वोच्चको दोस्रो आदेशको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा वैशाख ७ गते राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस भएका ८ जनाको सुनुवाइ भइसकेको छ भने बाँकी १४ जनाको नाम दाहाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो। दाहाल मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको ११ दिनपछि सिफारिसमा परेका युवराज कार्की, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, खड्गबहादुर केसी र नारदनाथ भारद्वाज (वाग्ले) सर्वोच्च पुगेका थिए। अघिल्लो सरकारले उनीहरूलाई क्रमशः कोरिया, इजरायल, जापान र श्रीलंकाका लागि सिफारिस गरेको थियो।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७३ ०२:२५ बिहीबार