काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मिडियामाथि कारवाही गर्न प्रेस काउन्सिललाई दिएको आदेशप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ । 

सोसाइटीले सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया माथि कारवाही गर्न दिएको अन्तरिम आदेश र संविधानको धारा १९ का विषयमा गरिएको पूर्व सेन्सरसिपलाई स्थापित गर्ने खालको व्याख्या तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकमाथि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मानहानीको मुद्दाका सन्दर्भमा आइतवार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको अन्तरिम आदेशको पाठमा पत्रिकाका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई ७२ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको थियो भने आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गरि सरकारी सहुलियत रोक्का गर्न प्रेस काउन्सिलका नामा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । 

मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ हालैको केही घटनाक्रमहरुले नागरिकलाई बोल्न बन्द गराउने र प्रेसलाई पूर्व सेन्सरसिपको अवस्थामा पुर्याउनका लागि सम्मानित न्यायिक निकायबाट भएका व्यवहारहरुको हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौं । अकुण्ठित प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा हाम्रो सम्मानित न्यायालयले आफ्नो व्यवहारिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ १४:१७ सोमबार