काठमाडौ- अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनु पर्ने माग गरेको छ। सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी संजालले यस्तो माग गरेको हो। नयाँ संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्था गरेको छ। त्यही भावना अनुरुप मन्त्रिमण्डलमा महिला सहभागिता हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ।

मूलुक नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा संविधानमै व्यवस्था भए अनुसार मन्त्रिमण्डल हुनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्। महिला अधिकार र संविधान कार्यान्वयन  गर्ने सवालमा यस अघि पनि कतिपय अवस्थामा दलहरुको इमान्दारीता नदेखिएको भन्दै अनिवार्यको माग गरेको संजालले  जनाएको छ। ‘सात वटै प्रदेशमा एक जना पनि महिला सभामुख हुन सकेनन्, त्यही हालत यता नहोस्’ संजालकी अध्यक्ष ममता गिरीले भनिन्।

 ‘मन्त्रिमण्डलमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुन सकेन भने हामी अदालतमा जान्छौं’ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संजालकी सचिव उमा रेग्मीले भनिन्। मन्त्रिमण्डलमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत कार्यान्वयन आंशककाको कारण यो मागको जानकार दिन केही दिनदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने प्रयास गरेका थिए । दुवै नेताले समय मिलाउन नसकेपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत माग राख्न बाध्य भएको उनीहरुले जनाएका छन्।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ १२:०९ सोमबार