काठमाडौं – समलिंगी विवाह गरी नेपाल बस्न चाहने जोडीलाई गैरपर्यटकीय प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । भक्तपुर अनन्तलिंगेश्वरकी सुमन पन्तले अमेरिकी महिलालाई विवाह गरी नेपालमै बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय आनन्दप्रसाद भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले उनको जिन्दगीमा दख्खल दिन नहुने भन्दै गैरपर्यटकीय भिसा दिन आदेश गरेको हो । सुमनसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम भएकी लेस्लीलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन सर्वोच्चले परमादेशको आदेश गरेको छ । संयुक्त इजलासले गत कात्तिक ६ मा आदेश गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।

सुमन कसरी पुगिन् सर्वोच्च ?
कञ्चनपुर महेन्द्रनगर घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएकी सुमन आफूलाई अल्पसंख्यक समुदायको नेपाली नागरिक दाबी गर्छिन् । उनी पढाइको सिलसिलामा अमेरिका पुगेकी थिइन् । त्यहाँ पुगेपछि सन् २०१५ मा उनले अमेरिकी लेस्ली लुइस मेल्निकसँग ‘कोर्ट म्यारिज’ गरिन् । समलिंगी विवाह गरेका उनीहरू नेपाल आएपछि अध्यागमन विभागमा गैरपर्यटकीय भिसा माग गरे । तर, विभागले भिसा दिएन । भिसा नदिएको कारणबारे पनि उनलाई कुनै जानकारी दिइएन । त्यसपछि उनी आफूले विवाह गरेकी लेस्लीका लागि गैरपर्यटकीय भिसा माग गर्दे सर्वोच्चमा पुगिन्।

‘तेस्रो लिंगी कसैले चाहेर हुने स्वेच्छापूर्वक बनाएको विषय होइन । उनीहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत प्रभावित हुन पुग्छ । उनीहरुले रोजगारी नपाएको, पाएको रोजगारी छोड्नुपरेका दृष्टान्तहरु भेटिन्छन्।’

निवेदक सुमनले लेस्लीलाई आफ्नो पति वा पत्नी भन्ने खुलाएकी छैनन् । तर, आफू छोरी भएको स्वीकार गरेकाले अदालतले उनलाई महिला भनेरै सम्बोधन गरेको छ । समलिंगी विवाह गरेकै कारण जीवनसाथीले नेपालमा गैरपर्यटकीय भिसा नपाएको दाबी सुमनको थियो । ‘मैले अमेरिकामा विवाह गरेकाले कानुनी रुपमा लेस्ली मसँग कानुनी रुपमै नेपालमै बस्न पाउनैपर्छ,’ सुमनले दाबी गरेकी थिइन्, ‘नेपालको संविधान र अन्य कानुनमा समेत नागरिकलाई भेदभाव नगरिने स्पष्ट छ । नेपाली नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरे गैरपर्यटकीय भिसा पाउने कानुनमा उल्लेख छ।’

फैसलामा के छ ?
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मानिस जन्मँदा अधिकांश व्यक्ति पुरुष वा महिलाको जननेन्द्रिय लिएर जन्मन्छ ।’ जननेन्द्रिय पहिचानअनुसारको व्यवहार नगर्ने वर्ग नै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक हो भन्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ । सर्वोच्चले यसअघि २०६९ सालमा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकतासमेत दिन निर्देशिका जारी गरिसकेको छ।

समाजका कारण तेस्रो लिंगीले आफ्नो परिचय लुकाएर त्रासपूर्ण जिन्दगी बाँच्न बाध्य भएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘तेस्रो लिंगी कसैले चाहेर हुने स्वेच्छापूर्वक बनाएको विषय होइन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उनीहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत प्रभावित हुन पुग्छ । उनीहरुले रोजगारी नपाएको, पाएको रोजगारी छोड्नुपरेका दृष्टान्तहरु भेटिन्छन्।’

सर्वोच्चले समलिंगी विवाह कसैको रहर नभई शारीरिक अवस्थाका कारण हुने र नितान्त व्यक्तिगत मान्यता भएको ठहर गरेको छ । ‘नितान्त निजी मामलामा आफ्नो शरीर र भाग्यको मालिक आफैं हो,’ फैसालमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई समेत उल्लेख गरिएको छ । महासन्धिको धारा १७ मा कसैको निजी शरीरप्रति अरू कसैलाई हस्तक्षेप गर्ने हक नहुने स्पष्ट छ।

निवेदिकले समलिंगी विवाहलाई मान्यता नमागी आफूसँग विवाह गरेकी लेस्लीलाई नेपालको गैरपर्यटकीय भिसा मागेकाले उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
‘संविधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अलग पहिचान स्वीकार गरी लिंगको आधारमा विभेद गर्न नपाइने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई सम्मानपूर्वक बिनाभेदभाव जिउन, व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्न पाउने हक रहेकोमा विवाद रहेन।’

दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन इन्कार गर्न नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चले यसअघि सुनिलबाबु पन्तको रिटमा ‘सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरुले पनि अरू व्यक्तिसरह नै बिना भेदभाव अधिकार उपभोग गर्न पाउने उपयुक्त कानुन बनाउन वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न’ निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ।

धर्मले समेत तेस्रो लिंगी अस्तित्व स्वीकारेको छ
सर्वोच्चले धर्म–संस्कृतिले पनि तेस्रो लिंगीको अस्तित्व स्वीकार गरेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । धर्म–संस्कृतिले उस बेला स्वीकारेको कुरा आधुनिक समाजले तेस्रो लिंगीलाई बक्रदृष्टि पर्न थालेको भन्दै फैसलामा चिन्ता गरेको छ । तेस्रो लिंगीको  यौनजन्य गतिविधिलाई अप्राकृतिक मान्न थालिएको, लाञ्छना र अपहेलनाका घटना बढ्दै गएको उल्लेख छ।  

‘हाम्रो इतिहास, धर्म र संस्कृतिमा तेस्रो लिंगीको अस्तित्व स्वीकार गरी आदर सम्मान प्रकट गरिँदै आएको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘चाहे भगवान् शिवजीको अर्धनारी स्वरूपलाई लिऊँ वा रामायणमा वर्णित हिजडाहरु भगवान् राम वनवास जाँदा पछि लागेको र श्रीरामबाट वरदान पाएको कथा लिऊँ । मुस्लिम राजप्रासादमा किन्नरकिन्नरी हिजडाहरूले खेल्ने भूमिकालाई नै लिऊँ।’

२५ देशमा समलिंगी विवाहको मान्यता
विश्वका २५ वटा देशले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएका छन् । नेपालमा भने कानुनले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइसकेको छैन।  
सन् २००० मा निदरल्यान्ड्सले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएको थियो । सन् २०१७ को अन्त्यसम्म अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानडा, कोलम्बिया, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, स्विडेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वेले मान्यता दिइसकेका छन् । ताइवान र अस्ट्रिया समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने क्रममा छन्।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७४ ००:१५ मंगलबार