प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रोपटक सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी लिनासाथ आन्तरिक राजनीतिमा मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको अनुभूति हुँदै छ। उपप्रधानमन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई क्रमशः भारत र चीनमा प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनाएर पठाउने निर्णय कार्यान्वयनसमेत सुरु भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको विशेष दूतका रुपमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महरा सोमबार चीनका निम्ति प्रस्थान गरिसकेका छन्। भ्रमणमा जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा महराले नयाँ सरकारको चासो र प्राथमिकताबारे जानकारी गराउने बताएका छन्। नयाँ सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपति सी. जिनपिङलाई छिट्टै नेपाल भ्रमण गराउन चाहेको छ। सरकारको यो गम्भीरता पनि महराको भ्रमणमार्फत प्रतिबिम्बित हुनेछ। प्रधानमन्त्री नियुक्तिको केही दिनमै दाहालले चीन र भारतका राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन सरकार गम्भीर रहेको सन्देश दिन विशेष दूतलाई त्यसतर्फ पठाउने निर्णय गरेको बताइसकेका छन्। अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिको पनि तत्कालै भारत भ्रमणको तयारी भइसकेको छ। उनको भ्रमणको तयारीमा दुवै देशका अधिकारी लागिसकेका छन्। प्रायः नेपालका सरकारहरूको कूटनीति अत्यन्तै कमजोर साबित हुने गरेको छ। छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुमै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ। एक मुलुकविरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्न खोज्दा त्यसले कसैलाई खुसी पार्दैन। सरकारहरू नेपालपक्षीय भए भने कुनै पनि मुलुक रिसाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन। त्यसैले नेपालको सर्वोत्तम हित के मा छ, सरकारले त्यही काम गर्नुपर्छ।
निश्चय नै ओलीले चीनसँग गरेका व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भने नेपालको भारतसँगको एकाधिकारपूर्ण निर्भरता अन्त्य गर्न सफल छ। दाहाल नेतृत्वको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारका निम्ति पनि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व बनेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रसमेत सामेल थियो। आफैँ संलग्न सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको पनि नैतिक जिम्मेवारी हो। र, उनले त्यो पटक–पटक सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका पनि छन्। त्यो सम्झौताबाट आफू पछि नहट्ने दाहालको प्रतिबद्धताले सर्वसाधारणलाई खुसी पनि पारेको छ। महराको यो भ्रमणले उत्तरको घनिष्ट छिमेकी चीनलाई खुसी पार्नेछ। चीनको नेपालप्रतिको सद्भाव अत्यन्तै ठूलो छ। विश्व शक्तिराष्ट्रको कोटिमा उभिएको चीनको भारतसँगको सम्बन्ध र व्यापारको आकार ठूलो छ। तर, नेपालसँगको सम्बन्धमा उसले आफ्नो ठूलो व्यापारलाई मात्र हेर्ने गरेको छैन। नेपालीहरू भारतीय नाकाबन्दीले तड्पिएका बेला अत्यन्तै विकट भौगोलिक अवस्थाको उत्तरी सीमाबाट पेट्रोलियम पदार्थ समेत पठाएर नेपालीको मनोबल बढाउन चीनले खेलेको भूमिका कहिल्यै बिर्सन सकिन्न। धेरैलाई लाग्थ्यो, उत्तरबाट तेल र रेल दुवै आउन सक्दैन। यो दुवै पक्षलाई चीनले असत्य साबित गरिसकेको छ। नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्ने समेत चीनले समझदारी गरेको छ।
हाम्रानिम्ति चीन र भारत दुवै छिमेकीको महत्व छ। छिमेकी फेर्न सक्ने स्थितिमा कोही हुँदैनन्। भारतसँग नेपालको भाषिक तथा सांस्कृतिक तहमा अद्वितीय सम्बन्ध छ। मुलुकका परिवर्तनहरूमा भारतको सहयोग र संलग्नता रहने गरेको छ। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा समेत नेपालीले बलिदान गरेका छन्। एकअर्काको नजिक र खुला सीमा रहेका कारण यी दुई मुलुक अभिन्न रुपमा जोडिएका छन्। तैपनि बेलाबेला व्यवहारहरू विवाद र शंकाको घेरामा पर्ने गरेका छन्। नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो भन्ने पक्षलाई बेलाबेला बिर्सेर व्यवहार गर्दा पनि यहाँ सर्वसाधारणको मन दुख्छ। संकटका बेला भारतले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ। भूकम्पका बेला दिल खोलेर गरेको सहयोगलाई नेपालीले बिर्सेका छैनन् तर त्यसपछि नाकाबन्दीका बेलाको व्यवहारले भने नेपालीलाई गहिरो चोट पनि पारेको छ। पूर्ववर्ती ओली सकारको पालामा भारतसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सकेन। प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष दूत पठाएर यो सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्न खोजेको बु‰न सकिन्छ। अन्तिम समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण रद्द गरेर सरकारले झनै नराम्रो काम गरेको थियो। कूटनीतिमा त्यही उम्दा हुन्छ जो निरन्तर संवादमा रहन्छ। नयाँ सरकारले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण नेपालमा गराउन सके उच्चस्तरीय भ्रमण सिलसिला सुरु हुन्छ, जुन नेपाल र भारत दुवैका निम्ति लामो समयदेखि अपेक्षित छ। परराष्ट्र सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिसँग छुट्ट्याएर हेर्नु आवश्यक छैन। यो घरेलु नीतिकै विस्तार हो। प्रधानमन्त्री दाहालले यसलाई ध्यानमा राखेर कूटनीति सञ्चालन गर्न सके भने अहिलेको कालो बादल हट्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ ०५:२३ मंगलबार