नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधान मन्त्री भएपछि दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नमा संवेदनशील देखिएका छन्। पहिलो पटक प्रधान मन्त्री हुँदा अनपेक्षित विजयको उन्माद, अनुभवको कमी र पर्दाभित्रका शक्तिहरुसँगको बढी संगतले गर्दा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न असफल भएर सिंहदबारबाट बिदा भएका दाहाल यसपटक त्यो गल्ती सच्याउन बढी सचेत छन् भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता प्राप्त नगर्दै आफ्ना उनले आफ्ना दुई उपप्रधान मन्त्रीलाई उत्तर र दक्षिण पठाउने निर्णय गरेर देखाएका छन्। अघिल्लो पटक प्रधान मन्त्री हुनासाथ उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरेर नयाँ 'कीर्तिमान' बनाएका दाहालका लागि त्यही भ्रमण नै तातो पिँडालु सावित भएको दुःखान्त नदोहोर्‍याउनका लागि यसपटक उनले पहिलो चरणमा दुवै देशमा उपप्रधान मन्त्रीहरुलाई पठाउने र दोस्रो चरणमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ। दुई वर्षका लागि नेकपा (एमाले) सँग गरिएको सम्झौता बीचैमा भंग गरेर नयाँ समीकरण बनाउँदा दाहालमाथि स्वाभाविकरूपमा उठेका केही प्रश्न सामना गर्नका लागि पनि दाहालमाथि कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नैपर्ने बाध्यता छ।

नेपालका सन्दर्भमा भारत र चीनबीचको सन्तुलन अति आवश्यक छ। तर, समस्या यहीँनेर छ, लामो समयदेखि जति कुरा गरे पनि यस्तो हुन सकिरहेको छैन। शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने उत्तरी छिमेकीका तर्फबाट खासै प्रतिक्रिया नआए पनि दक्षिणी छिमेकी चाहिँ बेला–बेलामा विवादमा पर्दै आएको छ। यस्तो हुनुमा नेपालका राजनीतिक दलहरुमा भारतप्रति रहेको अतिरिक्त आशा एउटा कारण छ भने नेपालका स–साना विषयमा पनि भारतले चासो दिँदै आएको विरासत अर्को कारण छ। दृश्य–अदृश्यरूपमा भारतीय पक्षसँग खुसामद गर्ने अनि आफूले भनेजस्तो भएन भने सार्वजनिकरूपमा भारतको सत्तोसराप गर्ने रोगबाट सबभन्दा बढी ग्रस्त पुष्पकमल दाहाल नै हुनुहुन्छ। १० वर्षे जनयुद्धमध्ये साँढे आठ वर्ष भारतमै सुविधापूर्ण जीवन बिताउनुभएका दाहालको भारतसँगको 'प्रेम र घृणा' को सम्बन्धको शिकार सिंगो मुलुक हुन पुगेको इतिहास पुरानो भएको छैन। प्रधान मन्त्री भएको बेला आन्तरिक मामिलालाई राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकेर सेनापति प्रकरणमा फसेर राजीनामा दिनुपर्दा दाहालले प्रकट गरेको उत्ताउलो व्यवहार सच्याउन उहाँलाई सात वर्ष लागेको छ। सम्भवतः यही बाध्यताले थिचेका कारण उहाँ विगतमा आफैँले 'राष्ट्रवादी' भनेर फुर्क्याएको ओली सरकारमाथि 'दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको' गम्भीर आरोप लगाउन बाध्य हुुनुभएको छ।

१२ बुँदे सहमतिको जगमा उभिएको नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र त्यसैको उपजका रूपमा रहेको संविधान निर्माणलाई स्वीकार्य बनाउन सक्नु पुष्पकमल दाहालका लागि मुख्य कार्यभार देखिएका छन्। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्नका लागि माओवादीले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्नु अर्थात् युद्धकालका मुद्दाहरु फर्स्यौट नहुनुलाई मुख्य कारणका रूपमा अघि सारेको छ। दाहाल प्रधान मन्त्री नहुँदै 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दैनिकमा प्रकाशित एक विवरणमा यही कुरालाई सनसनीपूर्णरूपमा उल्लेख गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाकै कारण आफ्नो ज्यानमाथि खतरा रहेको महसुस गरिरहेका दाहालले यसै वर्षको जनवरी महिनामा भारतले आफूलाई सिध्याउनका लागि योजना तयार पारेको दस्तावेज फेला पारेको कुरा कुनै भारतीय अधिकारीलाई भनेको, उक्त दस्तावेज नै ती अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको र उक्त दस्तावेज भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसम्म पुगेको विवरण उक्त समाचारमा उल्लेख छ। ठीक यही पृष्ठभूमिमा जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी महासभामा भारतले पहिलो पटक नेपालमा युद्धकालका अपराधीहरुमाथि कारवाही नभएको मुद्दा उठाउनु संयोगमात्र होइन भन्ने दाहालको बुझाइ देखिन्छ। साथै, गत असार पहिलो साता तय भइसकेको अस्ट्रेलिया भ्रमण रद्ध हुनुले पनि दाहालमा नराम्रो चोट परेको बुझ्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा उहाँका लागि युद्धकालीन मुद्दाहरुको व्यवस्थापन सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय देखिन्छ।

नेपालमा संविधान बनेपछि लामो समयदेखिको संक्रमणकाल सकिन्छ र आफ्नो पनि बोझ कम हुन्छ भन्ने बुझाइ हुनुपर्नेमा भारतले आफूलाई नसोधी संविधान जारी गरेकोमा चित्त दुखाएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। प्रधान मन्त्री हुने बेलामा र भएपछि पनि दाहालले संविधानको स्वीकार्यता बढाउने उद्घोष गर्नुभएको छ। 'संविधान मान्दैनौँ' भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी दलहरु अहिलेका समस्या नै होइनन् र उनीहरुसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन। सीमा बन्द भएपछि धर्नाको नाटक गर्ने र सीमा खुलिसकेपछि धर्ना कायम राख्छौँ भनेर आफ्नो औचित्य आफैँ खारेज गरेका यी दलसँग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ छैन। विगतमा दाहाल स्वयम्ले भनेजस्तो अब 'नोकरसँग होइन, मालिकसँग वार्ता गर्ने' नीति यहाँ प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। किनभने उनीहरुको रिमोट नेपालमा होइन, भारतसँग छ भन्ने छर्लंगै भइसकेको छ। सबैलाई थाहा छ, भारतलाई सीमांकनमा चित्त बुझेको छैन। आफूसँग सीमा जोडिएको समथर भूभाग जतिलाई सकभर एक र नभए दुई प्रदेशमा समेट्ने भारतको चाहना लुकेको छैन। साथै, भारतबाट नेपालमा आएर अंगीकृत नागरिकता प्राप्त आगन्तुकहरुका लागि राज्यका सबै पदहरुमा बेरोकटोक जान पाउने व्यवस्था पनि एउटा महत्वपूर्ण सरोकारका रूपमा रहेको छ। अहिले शक्ति सन्तुलन हेर्दा ती इच्छा पूरा हुने सम्भावना पटक्कै देखिँदैन। केपी ओली कसैलाई मन नपर्नुहोला, एमालेको नाम सुन्दा कसैलाई पचाउन गाह्रो होला तर अहिले यही कारणले जे/जस्तो राष्ट्रिय भावाना विकास भएको छ, यस पृष्ठभूमिमा कसैले चाहेर पनि सजिलै यी काम गर्न सक्ने सम्भावना छैन। यसर्थ, भारतलाई यो वास्तविकता बुझाएर संविधानको स्वीकार्यता बढाउनु नै दाहालको ठूलो राजनीतिक र कूटनीतिक सफलता हुनेछ।

चीनसँग पुष्पकमल दाहालको सम्बन्ध नराम्रो छैन। विगतमा पहिलो भ्रमण चीन गरेर नयाँ छाप पार्न सफल दाहाललाई चीनले पनि असहयोग गर्ने खास कारण देखिँदैन। उहाँको अस्थिर र विवादास्पद छविका कारण बेलाबेलामा प्रश्न उठे पनि लामो दूरीको ख्याल गरेर कदम चाल्ने भएका कारण चीनले त्यस्ता कुरामा खासै ध्यान अल्झाउने गर्दैन। अहिले धेरैतिरबाट दाहालमाथि भारतको गोटी बनेको र भारतको योजनाअनुसार वाम  गठबन्धन भत्काएर उसकै योजना कार्यान्वयन गरेको गम्भीर आरोप लागिरहेको छ। तर, चीनले यी कुनै पनि कुरा नसुनेझैँ गरेको छ। जसरी भारतको अनिच्छाका बाबवुद केपी शर्मा ओली प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुँदा चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताई फूलको गुच्छा बोकेर बधाई दिन सबभन्दा पहिला एमाले कार्यालय धुम्बाराही पुग्नुभएको थियो, अहिले भारतकै योजनाअनुसार प्रधान मन्त्री भएको भनेर आलोचित दाहाललाई त्यस्तै फूलको गुच्छा बोकेर बधाई दिन जाने कूटनीतिज्ञमा पनि उहाँ नै पहिलो हुनुभएको छ। उता बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा सरकार परिवर्तनले दुई देशको सम्बन्धमा कुनै फरक नपर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। अनि चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणमा पनि त्यसले असर नपार्ने भन्दै चिनियाँ उच्चस्तरीय प्रमण्डलले नेपाल आएर आश्वस्त पारिसकेको छ।  यस सहज अवस्थालाई उपयोग गर्न सक्नुभयो भने प्रधान मन्त्री दाहालका लागिमात्र होइन, मुलुकलाई नै फाइदा हुनेछ।

निर्वतमान प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेझैँ नेपालमा कोही पनि न भारत विरोधी हुन सक्छ, न चीन विरोधी। हामी दुवै देशका मित्र हौँ र दुवै देशबाट त्यही चाहन्छौँ। चीनविरुद्ध भारतीय र भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने आत्मघाती मानसिकता कसैले नपाले हुन्छ। न त हामीले प्रयोग गर्दैमा प्रयोग भइहाल्ने ती कार्डहरु नै छन् न त हामीलाई त्यसबाट केही फाइदा नै छ। दुवै छिमेकीका जायज सरोकारलाई सम्मान गर्दै हाम्रा सरोकार बुझाउन सक्नु नै अहिलेको अवस्थामा कूटनीतिक सन्तुलन हो। खासगरी, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि दुवै देशलाई जति बढी विश्वासमा लिएर उपयोग गर्न सक्छौँ, हामीलाई फाइदा त्यसैबाट छ। विगतमा भारत र चीनले प्रतिबद्धता गरेका योजनाहरु नेपालमा कति सफल भए? कति कार्यान्वयन भए? छलफलको महत्वपूर्ण विषय यसलाई बनाउनुपर्छ। साथै, हाम्रो कूटनीतिको चुरो पनि त्यही हुनुपर्छ। अन्यथा, छिमेकसँगको सम्बन्ध भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ तर व्यवहारमा कहिल्यै लागु हुँदैन।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ ०५:१४ मंगलबार