काठमाडौं- सरकार गठन र मन्त्री छनोटको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। दसवटा कम्युनिस्ट घटक मिलेर पार्टी एकीकरण भएको ६ महिना बित्न नपाउँदै पार्टीभित्र अनेकथरि असन्तुष्टि देखिएपछि यही वर्ष गर्ने भनिएको महाधिवेशनलाई कसरी सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले टुंग्याउने भन्ने समस्या देखिएको नेताहरू बताउँछन्।

माओवादी स्रोतका अनुसार पार्टी एकीकरणपछि विभिन्न समूहबाट आएका नेतालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लागिरहेका बेला शीर्ष नेतृत्वले मन्त्री छनोटमा झनै मनपरी गरेपछि आउँदो महाधिवेशनमा 'सवक' सिकाउने पक्षमा अधिकांश नेता/कार्यकर्ता छन् ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री छनोटमा मनोमानी गरेपछि बाहिरी रूपमा त्यसको दोष हरेक नेता/कार्यकर्ताले भोग्नुपरेको नेताहरूले गुनासो गरेका छन्। माओवादी नेताहरूका अनुसार मन्त्री छनोटका बेला प्रधानमन्त्रीले महिलालाई चरम बेवास्ता गरेपछि धेरैमा निराशा देखिएको छ। भाषणमा सबभन्दा बढी समावेशी समानुपातिकको कुरा गर्ने पार्टीले नै व्यवहारमा महिलालाई 'हेपाहा' व्यवहार गरेको एक महिला नेतृले गुनासो गरिन्। 'विगतमा समावेशी समानुपातिकका चर्को कुरा गर्ने हाम्रै पार्टी हो,' माओवादी नेतृ अमृता थापाले भनिन्, 'अहिले पार्टीको व्यवहार हेर्दा विगतमा आफैंले उठाएको मुद्दा बिर्सन थालेको लाग्दैछ।'

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिलाप्रति गरिएको व्यवहारलाई लिएर पार्टीभित्र सशक्त कुरा उठाउने कतिपय नेताले तयारी गरेका छन्। 'मन्त्री छनोटको विषयमा महिला मात्र नभई पुरुष कमरेडले पनि आगामी बैठकमा कुरा उठाउने तयारी गर्नुभएको छ,' थापाले भनिन्।

पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दाहालले समावेशी समानुपातिकको आधारमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा महिलालाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएनन्। महिलाले मन्त्री नपाएकोमा व्यापक असन्तुष्टि पोखेपछि अन्तिममा दाहालले पार्टीका दुई महिलालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

सत्ता गठबन्धनको भागबन्डापछि माओवादीले आठ मन्त्रालय पाएको थियो। आठ मन्त्रालयमध्ये दाहालले धनमाया विक र राधिका तामाङलाई राज्यमन्त्री बनाएका छन्। 'क्याबिनेट र राज्य गरी १२ मन्त्री बनाउँदा एउटै महिलालाई क्याबिनेटमा बस्ने नदेख्ने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री महिलाप्रति पूर्वाग्रही छन् भन्नेमा अब विवाद रहेन,' माओवादीकी एक महिला सांसदले भनिन्, 'चुनाव लडेर जित्न सक्ने महिला क्याबिनेट मन्त्री हुन सक्दैनन् भन्ने तर्क हाँस्यास्पद मात्र हो।'

व्यवस्थापिका संसद्मा ८२ सांसद रहेको माओवादीमा महिलाको संख्या २८ छ।  'अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादी साँच्चिकै समावेशी समानुपातिकमा प्रतिबद्ध छ भनेर देखिने आशा थियो,' ती महिला नेतृले भनिन्, 'आफ्नै बुद्धि नआउने र अरुले दिएको सल्लाह पनि नमान्ने भएपछि पार्टीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने समस्या देखिँदैछ।'

माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कमला रोका लडाइँका बेला महिलालाई अगाडि लगाउने तर जिम्मेवारी दिने बेला पछि धकेल्ने व्यवहार निकै पूर्वाग्रही भएको गुनासो गर्छिन्। उनका अनुसार माओवादीभित्र महिलालाई क्षमतावान नदेख्ने पित्तृसत्तात्मक चिन्तन हावी हुँदै गएको अहिले मन्त्री छनोटको व्यवहारबाट पुष्टि भएको छ। 'पार्टीमा मौलाएको गुटले यसपटक गम्भीर कमजोरी गर्‍यो भन्ने अधिकांश नेता/कार्यकर्ताको निचोड छ,' उनले भनिन्, 'पार्टीभित्रै मन्त्री हुने चर्चा गरिएका कैयन महिलालाई पनि अन्तिम समयमा छनोट गरिएन।'

माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिलालाई समेट्नुपर्छ भन्ने दबाब रहे पनि विविध कारणले दुई राज्यमन्त्रीमा चित्त बुझाउनु परेको बताउँछन्। 'अहिले पनि धेरैलाई महिलालाई अन्याय भयो, मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउनुपर्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ,' उनले भने। संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई मूल सवाल बनाएका दाहालले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नै काम नगरेको बारे पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको एक नेताले बताए।

कांग्रेसले चासो देखाएन

सरकार गठन भएको साता बढी बितिसक्दा नेपाली कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा चासो देखाएको छैन। भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशनमा जुटेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई केही दिन पर्खन आग्रह गरिरहेको स्रोतले बतायो। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार यतिखेर सरकारमा कसलाई पठाउने भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक विवाद (नेविसंघ) कसरी मिलाउने भन्ने चटारोमा अधिकांश नेता छन्। नेविसंघको विवाद साम्य भएपछि मात्र मन्त्री छनोटको विषयमा छलफल सुरु गर्ने ती नेताले बताए।

कांग्रेसभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे विवाद सुल्झाउन पनि केही दिन लाग्ने उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारमा दुई जना मात्र मन्त्री पठाएको छ। माओवादीका कतिपय नेता भने जानीजानी कांग्रेसले मन्त्री छनोटमा ढिलाइ गरिरहेको आंशका गर्न थालेका छन्।

‘माओवादी अध्यक्ष दाहालको नौ महिने कार्यकाललाई अस्तव्यस्त बनाउन कांग्रेसले मन्त्री छनेाटमा ढिलाइ गरिरहेको हो कि जस्तो लाग्दैछ,' एक माओवादी नेताले गुनासो गरे। माओवादीका अर्का नेता मणि थापा भने अहिलेसम्मको कांग्रेसको व्यवहारमा शंका गर्न ठीक नहुने ठान्छन्। 'कांग्रेसले नेविसंघको महाधिवेशन सकिएपछि मन्त्री पठाउने भनेको छ, माओवादीले त्यसमा विश्वास जनाएको छ,' थापाले भने।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ ०२:२९ मंगलबार