काठमाडौं- नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जमिन हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले प्रदेश ३ का सांसदलाई सरकारी दररेटमै उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले विरोध जनाएको छ। पार्टीको प्रदेश ३ संसदीय दलले प्रचलित बजार मुल्य भन्दा कैयौं गुना कम दररेटमा सरकारी स्वामित्वको जग्गा सर्वदलीय सहमतिमा सांसदहरुलाई उपलब्ध गराईने कुरा घुमाउरो हिसाबले भ्रष्टाचार नै भएको जनाएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश ३ का तीनै जना सांसदले यस्तो घडेरी सुविधा नलिने बताएका छन्।

विवेकशील साझाका प्रदेश सांसद रमेश पौडेलले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका राज्य दोहनका यस्ता विसंगतिको विवेकशील साझा पार्टीले कडा विरोध गर्दछ भनेका छन्।

प्रकाशित: २७ माघ २०७४ १२:२२ शनिबार