जनकपुरधाम – भाषा, संस्कृति र भौगोलिक संरचनाअनुसार प्रदेश २ खाँटी मधेस हो । आफ्नै भाषा, संस्कृति र भौगोलिक पहिचान स्थापनाका क्रममा मधेसमा दशक लामो आन्दोलन भयो । मुलुक संघीयतामा गएपछि राज्यविरुद्धको आन्दोलन त विसर्जन भयो तर प्रदेशभित्रै नयाँ आन्दोलनको बिरुवा उम्रिँदैछ । त्यो हो भाषा विवाद। 

मिथिला प्रदेशको माग उचालेर सामाजिक आन्दोलन सुरु गर्ने पक्ष र पहिचानवादी दलहरुबीच भाषा विवाद बढ्दैछ । अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता शब्द उल्लेख गराउन मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो । सँगसँगै सक्रिय भएको मिथिला आन्दोलन यतिबेला तिनै संघीयताको जन्म दिने दलहरुसँग टक्कर लिन थालेपछि मधेसकै समाज विभाजित हुन थालेको छ। 

मुलुक संघीयतामा गएपछि राज्यविरुद्धको आन्दोलन त विसर्जन भयो तर प्रदेशभित्रै नयाँ आन्दोलनको बिरुवा उम्रिँदैछ । त्यो हो भाषा विवाद। 

गत आइतबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा पहिचानवादी दलका प्रतिनिधिले हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरे। लगत्तै त्यसको विरोधमा स्थानीय युवाले जनकपुरमा आगो बाले । हिन्दी बोल्ने नेताहरुको पुतला जलाए । मधेस केन्द्रित दलहरुले उनीहरुको विरोधलाई पराजित मानसिकताको संज्ञा दिए भने मैथिली अभियन्ताहरुले मिथिला आन्दोलनको सफलता भन्दै खुसी मनाए। 

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले हिन्दीको विरोध गर्नुको तुक नभएको बताए। ‘समग्र मधेसको सम्पर्क भाषा हिन्दीमात्र हुन सक्छ । हिन्दी भाषा प्रयोग गरेकै कारण विरोध गर्नुको कुनै तुक र सन्दर्भ मैले देखेको छैन,’ यादवले भने । उनका अनुसार प्रदेश २ का मैथिली, बज्जिका, अवधी र भोजपुरी भाषीलाई जोड्ने हिन्दी नै हो। 

मिथिला राज्य संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका मिथिला आन्दोलनका अगुवा परमेश्वर कापरीले भने मैथिली भाषाको विकल्पमा हिन्दी अघि सार्नु गलत भएको बताए । ‘नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र समृद्ध भाषा मैथिली हो । त्यसैले मैथिली भाषाको विकल्प खोज्नु पहिचानविरोधी कुरो हो,’ उनले भने । कापरीले पहिचानवादी आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने पक्षबाटै मैथिली भाषा कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। 

जनआन्दोलन २०६२÷६३ का क्रममा जनकपुर आएका तत्कालीन शीर्ष नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाललगायतलाई मैथिली अभियन्ताहरुले मिथिला राज्य स्थापनाको मुद्दा उठाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्रिवि मैथिली विभागका अध्यक्षसमेत रहेका कापरीकै अगुवाइमा सात वर्षअघि सुरु भएको आन्दोलनमा पाँचजनाको ज्यान गयो। 
पहिलो संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको अभ्यास गरिरहँदा प्रदेशको नाम मिथिला र कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्ने माग राख्दै जनकपुरमा सुरु गरिएको शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा बम विस्फोट भयो । पाँचजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। 

उक्त आन्दोलनमा तत्कालीन एमालेका नेताहरु रामचन्द्र झा, शीतल झा र स्थानीय करिब डेढ दर्जन सामाजिक संघसंस्था  सहभागी थिए। 

उक्त घटनापछि बर्सेनि सहिदको तस्बिरमा माल्यार्पण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि ती अभियन्ताहरु खासै सक्रिय देखिँदैनन् । उनीहरुले स्वरुप बदलिए पनि आन्दोलन अझै जारी रहेको दाबी गरेका छन् । ‘पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा मैथिली भाषालाई नियोजित रुपमै कमजोर बनाउने उद्देश्यले हिन्दी बोल्ने सांसदहरुको पुतलादहन भयो । त्यो हाम्रै आन्दोलनको एक ‘पार्ट’ हो’, कापरीले नागरिकसँग भने, ‘आन्दोलनले कहिले गति तीव्र बनाउने र कहिले धिमा हुने मात्रै हो । मिसन पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।’

प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भएको छ । सभामुख निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । त्यसलगत्तै प्रदेश सरकार गठन गर्ने, स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने, प्रदेशको नामकरण गर्ने तथा प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा तय गर्नेलगायत औपचारिक निर्णय हुनेछन्। 

यस्तो बेला मैथिली अभियन्ता, हिन्दी भाषाका प्रचारक, भोजपुरी तथा बज्जिका भाषीका अगुवालगायतले आआफ्नो तर्क पेस गर्नु स्वाभाविक हो। 

महिना दिनअगाडि करिब डेढ दर्जन सामाजिक संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा जनकपुर उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई मैथिली भाषालाई नगरको कामकाजको भाषा तोक्न माग गरे । हप्ता दिनअगाडि पिछडा वर्ग महासंघले प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई भेटेर मगही भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउन ज्ञापनपत्र बुझायो। 

भोजपुरी, बज्जिका र अवधी भाषी प्रदेश सांसदहरुले कुनै पनि हालतमा मैथिली भाषा स्वीकार्न नसक्ने अडान लिइरहेका छन् । यसरी आपसमा विभाजित भएर कुनै पनि भाषाको सम्मान हुन नसक्ने प्रा.डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन् । 
‘सबै भाषाको आफ्नो महŒव छ । मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकालगायत हरेक मातृभाषाको सम्मान हुनुपर्छ । तर, हिन्दी मधेसको सम्पर्क भाषा हो । हिन्दीको नामैले विरोध हुनु ठीक होइन,’ उनले भने। 

अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले नेपाली, मैथिली र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र हिन्दीलाई प्रदेशको सम्पर्क भाषाका रुपमा कायम गरिनुपर्ने बताए। 

मिथिला राज्य संघर्ष समितिका संयोजक कापरी भने हिन्दी, भोजपुरी र बज्जिकालाई भाषा नै मान्दैनन् । ‘मैथिलीबाहेक सबै बोलीमात्रै हो । पूर्ण भाषा हुन साहित्य, लिपि र व्याकरण चाहिन्छ । त्यो भोजपुरी, अवधी र मगहीमा छैन। हिन्दी पनि खडी बोली र उर्दु भाषाको अपभ्रंश हो,’ कापरीले भने । ‘अंग्रेजीका आदिकवि चौसर इ.सं. १३२६ मा उदय भए। मैथिलीका प्रथम साहित्यकार ज्योतिरीश्वर ठाकुरले इ.सं. १३२४ मै वर्णरत्नाकर लेखेका छन्,’ कापरीले भने, ‘नेपाली, हिन्दीलगायत भाषा त्यसको केही सय वर्षपछि मात्रै जन्मेका हुन्।’

२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालीपछि सबैभन्दा बढी मैथिली मातृभाषी छन् । कुल २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ जनसंख्यामध्ये नेपाली मातृभाषीको संख्या ४४.६३ प्रतिशत (१ करोड १८ लाख २६ हजार ९ सय ५३) छ भने मैथिली भाषी ११.६७ प्रतिशत (३० लाख ९२ हजार ५ सय ३०) छ । भोजपुरी भाषी ५.९८ प्रतिशत (१५ लाख ८४ हजार ९५८), बज्जिका भाषी २.९९ प्रतिशत (७ लाख ९३ हजार ४१६), अवधी भाषी १.९१ प्रतिशत (५ लाख १ हजार ७५२) र हिन्दी भाषी ०.२९ प्रतिशत अर्थात् ७७ हजार ५ सय ६९ छन्। 

कापरीले आयातित भाषालाई भन्दा मातृभाषालाई विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘कम्तीमा भोजपुरी, अवधी र बज्जिका भाषालाई प्रदेशसभामा प्रयोग गरे सबैको सम्मान र विविधतामा एकता पनि कायम हुन्छ । हिन्दी भाषाको प्रचार गरेर कसको सम्मान हुन्छ ?’

रौतहटबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य योगेन्द्र राय यादवले आफूले मैथिली बोल्न सिके पनि आफ्नो समुदायमा यो भाषा बोल्न नजानेका कारण मैथिलीलाई प्रदेशको कामकाजी भाषा स्वीकार्न नसक्ने तर्क गरे । ‘हिन्दी नभए भोजपुरी बोल्छौं तर मैथिली बोल्न सकिँदैन,’ उनले भने। 

रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिकतर्फकी प्रदेश सांसद डिम्पल झाले दोस्रो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्दा पनि कहिल्यै हिन्दीबाहेक अरु नबोलेको बताइन् । हिन्दी भाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, अवधीलगायत सबै भाषालाई जोड्ने माध्यम भाषा भएकाले यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

बज्जिका मातृभाषी भएकी उनले प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरलाई प्रादेशिक राजधानी स्वीकार गरे पनि मैथिली भाषालाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने बताइन् । ‘प्रदेशको कामकाजी भाषा तोक्ने सन्दर्भमा पार्टीगत निर्णय त भइसकेको छैन तर मैथिली हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्। 

प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरुले चार भाषामा शपथ ग्रहण गरेका थिए । १ सय ७ प्रदेश सांसदमध्ये ४७ जनाले मैथिली, २५ जनाले भोजपुरी, २४ जनाले नेपाली र ११ जनाले हिन्दी भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। 
प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सांसदले मैथिली बोले पनि प्रदेशसभामा बाहुल्य रहेको मधेस केन्द्रित दलका सांसदले हिन्दी भाषा प्रयोग गरेपछि जनकपुरमा विरोध सुरु भएको हो। 

प्रकाशित: २७ माघ २०७४ ०१:५६ शनिबार