काठमाडौं- सुरक्षा निकाय, संस्थानलगायत निकायमा कर्मचारी पूर्ति अब लोकसेवा आयोगले गर्ने भएको छ। सरकारले यी निकायको सबै तहको परीक्षा लोकसेवामार्फत गर्ने व्यवस्थासहित 'लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको छ।

नयाँ संविधानले लोकसेवा आयोगलाई थप क्षेत्रमा परीक्षा सञ्चालन गर्न संवैधानिक दायित्व हुने अधिकार दिएपछि सरकारले यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विधेयक संसद् पुर्‍याएको हो। यसअघि सुरक्षा निकाय र संस्थानमा हुने परीक्षामा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुने गरेका थिए। अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था नभएकाले उनीहरू औपचारिकताका लागि मात्र त्यसमा संलग्न हुँदै आएका थिए। यसले गर्दा परीक्षाको निष्पक्षतामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको थियो।

नेपालमा लोकसेवा आयोगले गरेका परीक्षा कम विवादित हुने गरेका छन्। सरकारी कर्मचारीका सबै परीक्षा लोकसेवाले लिँदै आएको छ। सामान्य प्रशासन, निजामती, कानुन र न्याय क्षेत्रमा कर्मचारी आवश्यक भए लोकसेवालाई छान्न दिने परम्परा छ।

संघीय निजामती, संघीय सरकारी तथा अन्य संगठित संस्थाको सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने लक्ष्य, योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता प्रणालीलाई सुदृढ र सेवामुखी बनाउन लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ विस्थापन गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

खासगरी सेनाको परीक्षा प्रणाली अन्य निकायको भन्दा गोप्य र अपारदर्शी रहेको भन्दै विवाद हुने गरेको छ भने प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकाय पनि यस्तै विवादको आरोप खेप्दै आएका छन्। सार्वजनिक संस्थानमा योग्य कर्मचारी ल्याउनेभन्दा कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको भनी आलोचना हुने गरेको थियो।

कतिपय संस्थानमा मन्त्री र दलका नेताले प्रत्यक्ष दबाब दिँदै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेका घटना पनि समय–समयमा सार्वजनिक हुँदै आएका थिए। यो विधेयकले त्यसलाई पूर्ण रोक लगाउने छ। संस्थानहरूको विकास र प्रगतिभन्दा कर्मचारीको भारले ऋणमा जाने अवस्थालाई पनि यो विधेयकले रोक्ने निश्चित छ। यो विधेयक पास भएपछि आवश्यक संख्यामा सम्बन्धित कार्यालयले सिफारिस गरेअनुसारका कर्मचारी पूर्ति गर्नका लागि आयोगले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ।

विधेयकले संघीय सरकारी कार्यालयमा नियुक्त हुने कर्मचारीको पूर्ति गर्ने जिम्मा पनि आयोगलाई दिएको छ। यसले गर्दा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भई अनावश्यक बोझ सिर्जना हुने छैन भने अयोग्य व्यक्तिलाई दल वा आस्थाका आधारमा भिœयाउने कार्यमा रोक लाग्ने छ।  सरकारले २०६६ सालमा लोकसेवा आयोग ऐन जारी गर्दै सरकारी कर्मचारीको परीक्षा लिनसक्ने अधिकार दिएको थियो। 

खासगरी सार्वजनिक संस्थानमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने व्यवस्था पुरानै संविधानमा थियो। तर, त्यसको ठोस कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। संविधानमा व्यवस्था भएको तर व्यवहारमा लागू हुन नसकेकै अवस्थामा २०४७ सालमा आएर परिर्वतन भएको थियो।

२०४७ सालको संविधानमा सार्वजनिक संस्थानको परीक्षा लोकसेवा आयोगमार्फत लिने व्यवस्था हटाइएको थियो। सार्वजनिक संस्थालाई स्वायत्त बनाई स्वतः आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको थियो। अहिले भने आयोगबाट नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई बढुवा गर्दा वा विभागीय कारबाही गर्दा पनि आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तो सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा पनि आयोगको परामर्श अनिवार्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। नयाँ संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका यी व्यवस्था पुरानो ऐनअनुसार नहुने भएकाले त्यसलाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याइएको हो। सरकारले नयाँ संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक सकारात्मक भएको प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए। यो विधेयक पारित भए रोजगारीको आकांक्षा बोकेका युवालाई प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहन मिल्ने पनि उनले बताए। सोचेअनुरुप स्वायत्त हुनुभन्दा उल्टो नतिजा दिँदै सार्वजनिक संस्थानलाई धराशयी बनाउने कार्य रोकिने उनको विश्वास छ। 'स्वायत्त र आफूअनुकूल सञ्चालन हुने लक्ष्य लिँदै सार्वजनिक संस्थालाई लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीबाट बाहिर ल्याइएको थियो,' प्रशासन सुधार विज्ञ दाहालले भने, 'तर त्यसको परिणाम राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बन्यो।'

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७३ ०२:४४ सोमबार