ऋणलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रयोग गर्दा समस्या

मङ्गलबार, २३ माघ २०७४, ०८ : १३ नागरिक

शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग

हामीले पछिल्ला १५ वर्षदेखि बजेट घाटा कम गर्न र वैदेशिक ऋणको जिडिपी रेसियो बढाउन विभिन्न काम गरिरहेका छौं । विश्व बैंक, एडिबीलगायत संस्था सहयोग गर्न तयार छन् ।

हामीले ऋणलाई कसरी परिचालन गर्छौं भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले ऋणलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रयोग गर्यौं भने गाह्रो हुन्छ । हाम्रो वार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च वृद्धिदर ३४ प्रतिशतले बढिरहेको छ । अब त्यो झनै बढ्ने क्रममा छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले अनुदानका रुपमा वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत वितरण गरिरहेको छ । त्यो भनेको एक सय ३० बिलियन हो । पेन्सन र रिटायरमेन्टलगायत अन्यमा वार्षिक २४ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । हामीले सबै पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिरहेका छैनौं ।

जब हामी नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्दै थियौं, त्यो बेला मुलुकमा कति स्थानीय तह, कति प्रदेश हुन्छन् भन्ने नै थाहा थिएन । हामीले एक सय पचास हाराहारीमा स्थानीय तह बन्छन् भन्ने सोचेका थियौं । पहिले सोचेभन्दा धेरै स्थानीय तह आएका छन् । यी स्थानीय तहमा प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, भौतिक संरचनामा ठूलो मात्रामा खर्च हुँदैछ । भौतिक संरचनामा आगामी पाँच वर्षमा आठ सय २० बिलियन खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यी सबै खर्च हेर्दा मेरो विचारमा १.३ बिलियन खर्च थपिँदै छ । यो अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी हो ।

यी सबै खर्च उठाउन विभिन्न उपाए छन् । इफिसेन्सी बढाउनु पर्छ । कार्यक्रमलाई महŒव दिएर दुई–तीन वर्षमा सक्ने गरी योजना छिटो सक्नुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ र विदेशी लगानी बढाउनु पर्छ ।अति कम विकसित मुलुकहरुमा वैदेशिक लगानी जिडिपीको २.३ प्रतिशत रहेको छ तर नेपालमा भने ०.४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । यदि हामीले अति कम विकसित मुलुकमा लगानी भएको विदेशी लगानीको आधामा बढाउन सकियो भने वार्षिक चार सय मिलियन डलर ल्याउन सकिने अवस्था छ।

म आशावादी छु । संघीय संरचनामा वार्षिक रुपमा तीन सय अर्ब खर्च थपिँदै छ । यो बढाउन खासै ठूलो कुरा होइन । एक सय अर्ब कर र ग्रान्ड थपेर लिने हो । एक सय अर्ब इफिसेन्सी बढाएर, थुप्रै परियोजना काटेर र केही प्राथमिकतामा राखेर बचाउने हो । अर्को एक सय अर्ब फिस्कल स्पेस, जस्तो कि विश्व बैंक, एडिबी लगायतबाट आउँछ ।

आर्थिक वृद्धिदरलाई सात प्रतिशत पुर्याउनका लागि खर्चलाई बढाउनु पर्छ । त्यो खर्च बनाउन निजी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार, लागनी थप्न सरकारले कति सहयोग गर्यो त्यो पनि हेर्नुपर्छ । सरकारले एक अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रबाट पाँच अर्ब लगानी थपियो कि थपिएन त्यो पनि सरकारले नयाँ किसिमबाट सोच्नुपर्छ । यो भयो भने बाँड्ने पैसा समृद्धितर्फ लगाउन सक्छौं ।

दोस्रो, विदेशी लगानी अहिलेसम्म जिडिपीको ०.४ प्रतिशत रहेको छ । अति कम विकसित देशको सरह २.३ प्रतिशत पु¥याउन आठ मिलियन डलर वार्षिक आवश्यक पर्छ । हामीले पाँच सय मिलियन डलरमात्र पु¥याउन सक्यौं भने आर्थिक वृद्धिलाई महत्व दिएको ठानिन्छ ।

विदेशी लगानी बढाउन भौतिक संरचनालाई बढाउनु पर्छ । एउटा योजना बनाउन १२ वर्ष लगाउनु भएन ।
कृषिमा वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा धेरै बढाउन पनि गाह्रो छ । अब अनुदान दिने प्रवृत्तिलाई फरक तरिकाबाट दिनुपर्छ । अनुदानले मात्र पनि हुँदो रहेनछ भन्ने अनुभव भइसकेको छ । कृषि फर्ममै हामी जानुपर्छ ।
औद्योगिक उत्पादनमा १४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र सात स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर सात हजार बिघा सरकारले लिएको छ । त्यसलाई बत्ति बालेर हराभरा बनाउन सक्यौं र भारतसँग जोड्न सक्यौ भने औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्छौं ।

हाइड्रो पावरमा भारतसँग व्यापार गर्न सक्यौं भने यसबाट पनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सकिन्छ ।
पर्यटनमा कुरा गर्दा, पोखराको उदाहरण लिन सकिन्छ । पोखरामा चार लाख जनसंख्या भएको ठाउँमा १० लाख पर्यटक जान्छन । मुलुकमा तीन करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा एक करोड ल्याउन सक्यौं भने पनि ठूलो सम्भावना छ । २४ प्रतिशत जमिन सरकारी छ । त्यसमा ६ सय होटल बनायौैं भने पर्यटनमा ठूलो फड्को हुनेछ । तर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन र यातायातमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
हामीसँग धेरै धार्मिक् तथा पर्यटन स्थल छन् । बुद्धिस्ट सर्किट, हिन्दुजम, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, जनकपुर छन् । ठुल्ठूला जनसंख्या र समृद्धि भएका दुई देश त दायाँबाँया छन् । पर्यटक बस्ने वातावरण भने बनाउन आवश्यक छ । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न गाह्रो छैन तर काम भने थुप्रै गर्नुपर्छ । नेता र नयाँ सरकारले यो अािर्थक वृद्धि हासिल गर्न प्रयास भने गर्नुपर्छ ।

राज्यले कर लगाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । व्यावसायिक लागत बढ्न सक्छ । यो राज्यलाई सुझाव पनि हो । पाँचवटा तत्व के के हुन् राज्यले हुर्नुपर्छ । जस्तो कि जग्गा लिनका लागि राज्यले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन जरुरी छ नत्र ठूला लगानीका योजना बन्नेवाला छैनन् ।डुईङ बिजनेस वातावरण र प्राथमिकताका भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्छ । प्रतिस्पर्धा, उद्योग दर्ता र खारेजलाई सजिलो बनाउनु पर्छ । प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रोयल्टी स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

हराएको कुकुर नाकको प्रिन्टबाट भेटाउने एप

हराएको कुकुर नाकको प्रिन्टबाट भेटाउने एप

हरेक मानिसको फिंगरप्रिन्ट बेग्ला बेग्लै भएजस्तै कुकुरको पनि नाकको छाप बेग्ला बेग्लै हुनेगर्दछ । ...

ईक्यानको शैक्षिक मेला ६० हजारद्वारा अवलोकन (भिडियो)

ईक्यानको शैक्षिक मेला ६० हजारद्वारा अवलोकन (भिडियो)

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को आयोजनामा शैक्षिक मेला सम्पन्न भएको छ। इक्यान शैक्षिक मेलाको १३ औ संस्करणलाई साठी...

म्याक ल्युब्रिकेन्टस्को डिलर मिट सम्पन्न

म्याक ल्युब्रिकेन्टस्को डिलर मिट सम्पन्न

सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि तथा भारत पेट्रोलियमले काठमाडौंको हायात होटलमा म्याक ल्युब्रिकेन्टस्को डिलर मिट २०१९ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ...

तीन वटा देशबाट मेगा बैंकको ‘मेगा रेमीट’ सेवा

तीन वटा देशबाट मेगा बैंकको ‘मेगा रेमीट’ सेवा

हङकङ, युएई र जोर्डनमा मेगा रेमीटको सञ्जाल विस्तार गरिएको हो। ...

ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको “ज्योति केयर्स”

ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको “ज्योति केयर्स”

जीवन बीमा सेवाको अतिरिक्त अन्य सेवासुविधा विस्तार गरी ग्राहकसेवा केन्द्रित योजना संचालन गर्ने क्रममा ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. ले...

सिटी एक्सप्रेस फाउन्डेशनद्वारा मानव सेवा आश्रमलाई रु एक लाख  हस्तान्तरण

सिटी एक्सप्रेस फाउन्डेशनद्वारा मानव सेवा आश्रमलाई रु एक लाख हस्तान्तरण

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको १३ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा मानव सेवा आश्रमलाई सिटी एक्सप्रेस फाउन्डेशन द्वारा रु एक लाख हस्तान्तरण। ...

एभरेस्ट एडद्वारा वृद्धाश्रमलाई सहयोग

एभरेस्ट एडद्वारा वृद्धाश्रमलाई सहयोग

एभरेस्ट एड एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले कम्पनीको तेस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। ...

बेस्ट फाइनान्सका अध्यक्षको शपथग्रहण

बेस्ट फाइनान्सका अध्यक्षको शपथग्रहण

बेस्ट फाइनान्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमिरध्वज प्रधानले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । ...