काठमाडौं- मधेस आन्दोलनमा भएको क्षतिको विवरण लिन र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग निर्णायक वार्ता हुने तयारी भइरहेका बेला यकिन विवरणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने पक्षमा मधेसवादी दल देखिएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई राहत, घाइतेको उपचार तथा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि आइतबार मोर्चासँग गृह मन्त्रालयमा वार्ता हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार आइतबार गृह मन्त्रालयमा मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको क्षति विवरण र राहत दिने विषयमा वार्ता हुने तयारी गरिएको बेला मोर्चामा आवद्ध दल वास्तविक क्षतिको विवरण लिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने पक्षमा पुगेका हुन्।

'हरेक जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी क्षतिको विवरण संकलन गर्दा वास्तविक विवरण प्राप्त होस् भनेर यस्तो प्रस्ताव गरेका हौं,' झाले भने, 'विगतमा राहत लिएका नदोहोरिऊन् र नपाएका सबैले राहत पाऊन् भन्नका लागि उक्त प्रस्ताव तय गरिएको हो।' मधेसवादी दलको उक्त प्रस्ताव गृह मन्त्रालयका अधिकारीले स्वीकार गर्ने अधिकांशको अपेक्षा रहेको उनले बताए।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसवादी दलले विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन गर्दा मारिएका व्यक्तिको विवरण संकलनमा समस्या नभए पनि घाइते र भौतिक सम्पत्तिको विवरण संकलनमा भने गाह्रो भइरहेको बताइन्छ। मधेसवादी दलले आफैँले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्दा पूर्वाग्रही विवरण संकलन हुने सक्ने भएकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने मोर्चाका नेता बताउँछन्।

मधेस आन्दोलन क्रममा भएको धनजन क्षतिलाई सम्बोधन हुने गरी निर्णय गर्न र संविधान संसोधनका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग ३६ पटक मोर्चाले बैठक गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन। तर, माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनमा सत्तासाझेदारको पहिलो आधार मधेसी, थारु, जनजातिले उठाउँदै आएका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएकाले यतिखेर असन्तुष्ट समूह उत्साही छन्।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले तय गरेको सहमतिको आधारअनुसार नै दाहाल नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी पीडितलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने एक साताअघि निर्णय गरेको थियो। सरकारले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने  तथा घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेता झाका अनुसार मधेस आन्दोलन र  संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको झडपमा ६४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। मधेसमा ४४ र अन्य जिल्लमा नौ तथा ११ प्रहरीले आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका थिए भने करिब एक हजार जति घाइते भएको मोर्चाका नेताको भनाइ छ। आन्दोलनकै क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भए पनि यकिन गर्न अप्ठेरो परेकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने पक्षमा मोर्चा पुगेको हो।

मोर्चाका नेताका अनुसार मधेसमा मारिएका ४४ जनामध्ये १३ जनाका परिवारले अहिलेसम्म कुनै पनि रकम पाएका छैनन्। सोही क्रममा मारिएका तीन जनाका परिवारले ५/५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको झाले जानकारी दिए। बाँकी मृतकका परिवारलाई अघिल्लो सरकारले नै १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइसकेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका १९ जनाको वीर अस्पतालमा उपचार गर्दा ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मोर्चाको भनाइ छ। ठूलो संख्याका घाइतेले सीमापारिका भारतीय अस्पतालमा उपचार गरेकाले ठूलो रकम त्यतातिर खर्च भएको मोर्चाका नेता बताउँछन्।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७३ ०२:११ आइतबार