जनकपुर– संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदबाट संविधान संशोधन नभए खारेजीको लागि अर्को आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीको २ नम्बर प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार जनकपुरमा उनले शान्ति र स्थायित्वको लागि संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको ठोकुवा गरे।

‘दुईचार जना दाजुभाइले समर्थन गर्दैमा यो संविधानले मुलुक हाँक्न सक्दैन,’ यादवले भने, ‘मुट्ठीभर नश्लीय चिन्तन भएका शासकबाहेक देशका दुईतिहाइ जनता विरोधमा रहेकाले यो संविधानको कमजोरी सच्याउनुको विकल्प छैन। संशोधनमार्फत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग सहमति भएको उनले बताए। सदनमा दर्ता भएर पनि संशोधन हुन सकेन भने यो संविधानलाई खारेज गराउन अर्को आन्दोलन सुरु गर्छौं।’

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग दुईतिहाइ क्षमता नरहेको बुझेर पनि राजनीतिक सोचमा सामीप्यताको कारणले समर्थन गरेको बताउँदै उनले एमालेसँग पनि संविधान संशोधनमा साथ दिनुको विकल्न नरहेको दाबी गरे। ‘मधेशी र जनजातिको मर्मलाई हाँसीमजाकमा उडाउन थालेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मोर्चाले संसदीय अस्त्र प्रयोग गरेको थियो,’ यादवले भने, ‘एउटा सरकारको पतनपछि अर्को सरकार खडा गर्न कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सशर्त बाहिरबाट समर्थन गरेका छौं। तर, सहमति उलंघन गरी अगाडि बढ्यो भने समर्थन फिर्ता लिएर अर्को आन्दोलनको तयारीमा लाग्छौं।’

मधेश केन्द्रित दलहरुलाई लक्षित गर्दै यादवले जाति विशेषको नाउँमा दुईचार जिल्लामा संगठन बनाउँदैमा वर्गीय विभेदको अन्त्य नहुने बताए। विगतमा लिम्बुवान, खुम्बुवान, लिम्बु शेर्पा, थारु र मधेशी समुदायले अलग अलग आन्दोलन गर्दा शासकलाई कुनै असर नपरेको उल्लेख गर्दै उनले पुरानो शासन व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सम्पूर्ण उत्पीडितलाई एकजुट भएर संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नभएको जिकिर गरे। उनले यसैको प्रयास स्वरुप आदिवासी, जनजाति र खस समुदायसँग पार्टी एकीकरण गरेको प्रष्ट्याए।

सडक र सदन दुवै ठाउँबाट एकैसाथ संघर्ष गरिरहेको बताउँदै यादवले संविधान संशोधन गराउन विभिन्न कित्तामा लागेर आन्दोलनमा सक्रिय सम्पूर्ण शक्तिलाई एकढिक्का हुन आह्वान गरे।

शनिबारसम्म चल्ने भेलाले चितवनदेखि झापासम्म १३ जिल्लालाई समेटेर दुई नम्बर प्रादेशिक समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीले चितवन, मकवानपुर, संविधानमा प्रस्तावित आठ जिल्ला (पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी), सुनसरी, मोरङ र झापालाई एउटा प्रदेश मानेर प्रादेशिक समिति बनाउन लागेको हो। ती मध्ये पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीको जनजाति बाहुल्य क्षेत्रलाई लिम्बुवान–खुम्बुवान प्रदेश तथा मधेशी बाहुल्य क्षेत्रलाई तराई–मधेश प्रदेश मानेर समिति गठन गर्ने यादवले बताए।

यसअघि पार्टीले नारायणी पश्चिम नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लालाई तराई–थरुहट प्रदेश मानेर प्रादेशिक समिति गठन गरिसकेको छ। पहिलो संविधानसभाअन्तर्गत गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले जारी गरेको दश प्रदेशीय प्रतिवेदनमा तराईमधेशमा नारायणी पूर्व र पश्चिम गरी दुई वटा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७३ १३:२९ शुक्रबार