काठमाडौँ –  सरकारले दलीय भागबण्डाबाट प्रदेश प्रमुख मनोनय गर्ने तयारी गरेको छ । दलीय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद र छलफल गरेका थिए । 

मंगलबार अपरान्ह  प्रधानमन्त्री निवास बालुबटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइएको छ । दलीय सहमति जुटाउनका लागि मंगलकार बिहान बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक मंगलबार अपरान्हका लागि सारिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी  छ ।  मंगलबार बिहान पुनः  प्रधानमन्त्रीले  एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतासँग सम्पर्क गर्ने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। 

बाणिज्यमन्त्री मिन विश्वकर्माले मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश  प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने करिबकरिब निश्चित भएको बताए । ‘भोलि (मंगलबार) प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्छाैँ । लगभग निश्चित छ,’ उनले भने । दलीय सहमतिबाट प्रदेश  प्रमुख तोक्ने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेको पनि उनले दाबी गरे ।  उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले गरेको मनोयनलाई नयाँ सरकारले नहटाओस् भन्नका लागि दलीय सहमतिबाट प्रदेश प्रमुखको मनोनय गर्ने तयारी गरेको छ।’ दलीय सहमति जुटाउन एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलले तोकेका प्रतिनिधिलाई  सरकारले स्वीकार गर्ने पनि उनले बताए । उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले गरेको मनोनयनलाई डिएसपी, एसपी सरूवा गरे झैँ नयाँ सरकारले खारेज गर्ने भन्यो भने जनतामा संघीयता प्रति नै बितृष्णा पैदा हुन्छ । त्यसैले दलीय सहमतिबाट प्रदेश प्रमुखको मनोनय गर्ने तयारी भएको हो।’

प्रधानमन्त्रीले सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । प्रधानन्त्रीसँग सम्पर्कमा  दाहालले एमालेको कुरा  राखेको स्रोतको भनाइ छ। 

यसैगरी एमालेका उपाध्यक्ष बिष्णु पौडेलले पनि सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग कुरा पुर्याएको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री निकट बालकृष्ण खाँणले दलीय सहमतिबाट प्रदेश प्रमुख मनोनयन गर्न प्रधानमन्त्रीले एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग संवाद र छलफल सुरू गरेको बताए । ‘एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको संवाद र छलफल भोलि (मंगलबार) बिहानसम्म रहन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई दुई/दुई, माओवादी केन्द्र, संघीय फोरम र राजपालाई एक÷एक सिट दिन प्रस्ताव गरेका छन् । तर एमालेका नेताहरूले भने अनौपचारिक रूपमा तीन सिट मागेको स्रोतको भनाइ छ।  बाणिज्यमन्त्री विश्वकर्माले प्रदेश  प्रमुखमा राजनीतिक सहमति नजुटेमा सरकारले आफ्नै किसिमबाट प्रदेश प्रमुख मनोयन गर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले सकेसम्म राजनीतिक सहमतिबाटै प्रदेश प्रमुख मनोयन गर्छ। सहमति जुट्न नसके आफ्नै किसिमबाट गर्छ ।’ राजपा र संघीय फोरमले प्रदेश प्रमुखका लागि प्रधानन्त्रीलाई नाम दिइकेका छन् । राजपाले उमाकान्त झा र फोरमले रत्नेश्वर लाल कायस्थको नाम दिएको छ। 

निर्वाचन आयोगले माघ ५ गतेभित्र प्रदेश प्रमुख मनोयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । माघ ७ अघि प्रदेश  प्रमुख मनोयन नभएमा आगामी माघ २४ मा हुने प्रदेशभाको निर्वाचन प्रभावित हुने स्थिति छ । प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्र्नेवारेमा राजनीतिक सहमति जुटाउन  प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।  सो बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखको मनायन र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम सरकारको भएको भन्दै  यसबारे  निर्णय गर्न सरकारलाई मार्ग  प्रसस्त गरेका थिए । सर्वदलीय बैठकपछि पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न राजनीतिक सहमति जुटाउन एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरूसँग अनौपचारिक सम्पर्क गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ २४ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि माघ ७ मा मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। 

प्रदेश सभाका सांसदहरू राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदाता हुने संवैधानिक प्रावधान छ । तर निर्वाचन आयोगले अझैसम्म प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन सकेको छैन । संविधानअनुसार आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम प्रदेश  प्रमुखलाई बुझाउनु पर्छ । सरकारले  प्रदेश प्रमुखको मनोयन गर्न नसक्दा निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन परिणाम बुझाउन नसकेको हो। 

प्रधानन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट  प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेका थिए । तर सोही दिन माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री पछि हटेको थियो । माओवादी केन्द्र सरकारबाट पछि हटीसके पछि सरकारले सकेसम्म राजनीतिक सहमती जुटाइ प्रदेश  प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेको प्रधानन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । सरकारले अस्थायी केन्द्र तोक्नुअघि निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा कार्यलय स्थापना गरिसकेको छ तर सरकारले भने प्रदेश प्रमुखको मनोयन र अस्थायी केन्द्र तोक्न अलमल गरीरहेको छ। 

प्रकाशित: २ माघ २०७४ ०२:२१ मंगलबार