पूर्वसांसदले बाँडेको १० अर्ब खर्च गर्न सर्वोच्चको रोक

सोमबार, ०१ माघ २०७४, ०९ : ४४ दिलीप पौडेल

काठमाडौं - पूर्वसांसदले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएका योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

कार्यकाल सकिनै लाग्दा तत्कालीन सांसदले असोज अन्तिम साता गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रमको लागि सरकारले बजेट दिएको थियो । सर्वोच्चले सोही बजेट खर्च नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँका दरले सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिएको थियो । निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समितिले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरेका थिए । यसबाहेक, पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँका दरले दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गरेका थिए ।

पूर्वसांसदको सिफारिस अनुसार बजेट छुट्ट्याइएका सम्पूर्ण योजना रद्द गर्न कात्तिक दोस्रो साता निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन सकिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारको पहलमा सरकारले ती सांसदले सिफारिस गरेका योजनालाई नै आधार मानेर उक्त बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मन्त्रालयले ती योजनामा रकम खर्च गर्ने अधिकार सहित पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसविरुद्धमा कैलाली क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आइतबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त रकम खर्चिने योजना रोकिएका छन् ।
पूर्वसंरचना अनुसार जनादेश गुमाएको सरकारले सर्वसञ्चित कोषबाट रकम खर्चिन नहुने विषयमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश भएको मुद्दाको पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी टिकाराम भट्टराईले बताए ।

‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा पूर्वसांसदले वितरण गरेका कार्यक्रममा रकम वितरण नगर्ने माग दाबीमा अन्तरिम आदेश भएको छ,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको संरचना अनुसार बजेट विनियोजन गरिएकाले अहिले एक सय ६५ क्षेत्रको निर्वाचन भई नयाँ जनादेश आइसकेको छ ।’

निर्वाचनमा बामगठबन्धन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुमत आएपछि पूर्वसांसदले वितरण गर्दा धेरै कांग्रेसका सांसदले बाँडफाँड गरेका योजना कार्यान्वयनमा आउने भएपछि एमाले सांसदले मुद्दा दायर गरेका हुन् । नयाँ संरचना अनुसार वितरण गर्दा गठबन्धनका सांसदले रकम वितरण गर्न पाउनेछन् ।
सांसदले विनियोजित बजेट आफ्ना ‘भोट बैंक’ क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, सामुदायिक भवन, विद्यालयलगायत सामाजिक संघ–संस्थाका लागि खर्च गर्ने गरी बाँडेको आरोप लागेको थियो । कतिपयले खानेपानीका पाइप, बिजुलीका पोल खरिद गरेर उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेका थिए । युवा, महिला र दलितलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम राखेर कार्यकर्ता पोस्ने योजना पनि बनाएका थिए ।

योजना सिफारिस गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुने भए पनि आफू र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत माग्न सजिलो हुने गरी उनीहरुले योजना पेस गरेको आरोप लागेको थियो ।

समानुुपातिक विकासको लागि सरकारले छुट्ट्याएको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’मा सांसदले विधि मिचेर आयोजना छनोट गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन कार्यविधि नियमावली–२०७१को नियम ५(७)लाई लत्याएर आफू अनुकूल योजना सिफारिस गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।

आफू अनुकूल विनियोजन गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा दैलेख, डडेलधुरा, दाङ, सप्तरी, धनुषा लगायत जिल्लामा विवाद चुलिएपछि समानुपातिक सांसदले बजेट विनियोजन बदर गरी पाउँ भनी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उजुरीसमेत हालेका थिए । बजेट बाँडफाँडमा विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको गुनासो विगतदेखिनै आउने गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सांसद शेरबहादुर तामाङ, सप्तरी क्षेत्र नं ३ का सांसद उमेशकुमार यादव विरुद्ध धनुषा क्षेत्र नं ६ का सांसद प्रेमकिशोर शाह, दैलेख–२ का लक्ष्मीप्रसाद पोख्रेलले मनपरी बजेट बाँडफाँड गरेको भन्दै तिनै जिल्लाका समानुपातिक सांसदले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए ।

सांसदले गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक दल वा तिनका भगिनी संगठनलाई विधि मिचेर पूर्वाधार आयेजना दिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भएको उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट दुरुपयोग गरेको, कमिसन समेत लिएको, तालिमका नाममा कार्यकर्ता पोसेर दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो । मनपरी ढंगले योजना वितरण गर्दा प्रभावकारी नभई लक्ष्य प्राप्तिमा कठिन भएको महालेखाको ठहर छ । धेरै आयोजना छनोट हुँदा आयोजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने र साना योजनामा बजेट छरिँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 

आदेशमा पूर्नविचार गर्न कांग्रेसको माग
पूर्वसांसदले वितरण गरेका योजना वितरण गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतको आदेशमा पूर्नविचार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा ती कार्यक्रम समावेश भएर योजना कार्यान्वयन भैसककाले अहिलेसम्म खर्च भएको रकम कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न उव्जिएको बताए । ‘हामी सांसद हुँदानै बजेट आएकाले योजना अघि बढिसके,’ पौडेलले भने, ‘सुरु भएका योजनाको रकम अब कसले तिर्छ ? स्थानीय उपभोक्ताले बजेट खर्च गरेकाले गम्भिर प्रश्न उब्जिएको उनले बताए । ‘काम भैसकेका योजनाको पैसा कसले तिर्ने,’ पौडेलले भने, ‘सांसद, स्थानीय या न्यायाधिश कसले तिर्ने हो ? निर्वाचनको संघारमा निर्वाचन आयोगले रोकेको भए पनि आयोगले फुकाएपछि काम गर्न सरकारले अख्तियारी पठाएपछि अहिले आएर रोक्न नमिल्ने पौडेलको जिकिर छ ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सोल्टिमा भारतीय मुघ्लाई "फूड फेस्टिभल"

सोल्टिमा भारतीय मुघ्लाई "फूड फेस्टिभल"

मुघ्लाई खानका पारखीहरुलाई लक्षित गर्दै सोल्टी होटेलले मुघ्लाई फूड फेस्टिवलको आयोजना गरेको छ। उक्त फूड फेस्टिवल यहि श्रावण ३१ देखि...

सबैभन्दा उत्कृष्ट सेल्फी क्यामरा भएको स्मार्टफोन !

सबैभन्दा उत्कृष्ट सेल्फी क्यामरा भएको स्मार्टफोन !

सबैभन्दा राम्रो फोटो खिच्ने मुख्य क्यामरा भएको र सबैभन्दा राम्रो सेल्फी खिच्ने सेल्फी क्यामरा भएको स्मार्टफोन! ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको शाखा विस्तार

महालक्ष्मी विकास बैंकको शाखा विस्तार

महालक्ष्मी विकास बैंकले सुनसरीको धरान उप–महानगरपालिका वडा नम्बर–९, पुतलीलाइनमा शाखा विस्तार गरी बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको छ । ...

दसैंमा केएनपीले फेरि ल्यायो रंगमा दंग

दसैंमा केएनपीले फेरि ल्यायो रंगमा दंग

जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्थी होम पेन्ट केएनपीले दसैंको शुभ अवसर पारेर पुनः एक पटक ‘रंगमा दंग’ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

बेलुन उडानको बुकिङ्ग सुरु

बेलुन उडानको बुकिङ्ग सुरु

वर्ष २०२० लाई लक्षित गरि गत वर्षदेखि व्यवसायिक उडान सुरु गरेको बेलुन नेपालले यो वर्षको पर्यटकीय सिजन सुरुसँगै आगामी सेप्टेम्बर...

कलैयामा माछापुच्छ्रेको १३०औं शाखा

कलैयामा माछापुच्छ्रेको १३०औं शाखा

माछापुच्छ्रे बैंकले कलैया उपमहानगरपालिकामा–१ मा नयाँ शाखा मंगलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

रोजगार व्यवसायीलाई सेञ्चुरी बैंकको  ग्यारेन्टी

रोजगार व्यवसायीलाई सेञ्चुरी बैंकको  ग्यारेन्टी

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले विपे्रषणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । ...

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

विश्वभरका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन जिएसएमए (जिएसएमए एसोसियसन) ले एनसेलसँगको सहकार्यमा नेपाली स्टार्ट अपहरुका लागि एक दिने ‘स्टार्ट...

Ncell Footer Ad