वामपन्थी र गैरवामपन्थी सबैले प्रस्ट हुनुपर्ने विषय हो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको माक्र्सवाद होइन । प्रजातान्त्रिक समाजवादले श्रमजीवी तथा सर्वहारा वर्गले उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व पाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्दैन । यसैगरी यो कम्युनिज्म त हुँदै होइन, किनकि कम्युनिज्मले कर्पोरेटहरूको हातमा संकुचित र सञ्चित हुँदै जाने उत्पादनशील सम्पत्ति (प्रोडक्टिभ एस्सेट्स) को स्वामित्व खोसेर त्यो पुँजी वा सम्पत्तिको व्यवस्थापन र स्वामित्व मजदुरलाई सुम्पने कल्पना गर्छ । यसले पुँजीवादलाई संस्थागत गर्ने संरचनालाई ध्वस्त पार्छ र सामाजिकीकरण गर्छ । सच्चा माक्र्सवादी–समाजवादीहरूले देख्ने सपना यही हो । उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त र बीसौँ शताब्दीको सुरुमा परिभाषित प्रजातान्त्रिक समाजवादले गर्ने मुख्य काम हुन् ः पहिलो, यसले पुरानै संरचनामा आफ्ना लागि समायोजनको स्थान खोज्छ । त्यहाँ उसले निजी र निगमीय (कर्पोरेट) अधिकारको सीमा तोक्छ । दोस्रो, रोजगारीमा रहेकाहरूको न्यूनतम तथा अधिकतम ज्याला वा बेतनको सीमा निर्धारण गर्छ । तेस्रो, सानो–ठूलो तर पूर्ण–रोजगारी उपलब्ध गराउने वचनबद्धतासहित पुँजी निर्माणमा समावेशी गराउने वकालत गर्छ । आमरूपमा प्रजातान्त्रिक–समाजवाद माक्र्सवादको झड्केलो छोराका रूपमा एडवर्ड बर्नस्टाइनले जन्माएका थिए । कुनै बेला माक्र्सवादका पोप भनेर चिनिएका कार्ल काउत्स्कीले यसलाई मलजल गर्न पुगे। 

साम्राज्यवादी मुलुकहरूबीच पुँजी सञ्चितिको होडले पुँजीवादी साम्राज्यवादी प्रणालीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भित्रियो र सन् १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो । तर १९१९ मा युद्ध समाप्त भए पनि संरचनागत समस्या हल गरिएनन् । फलस्वरूप अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झन् बढ्यो र सन् १९२९–३३ को बृहत् मन्दी निम्तियो । यसले राजनीतिक सहउत्पादनका रूपमा युरोपमा कथित राष्ट्रवाद र नश्लवादको फ्युजनस्वरूप नाजी तथा फासीवाद जन्मिन पुगे । फासीवाद र नाजिइजमले पहिलो चरणमा उदार–पुँजीवादमाथि हमला बोल्यो । दोस्रो पटक बोल्सेभिक क्रान्तिमार्फत पुँजीवादी साम्राज्यवादको विकल्पमा उभ्याइएको समाजवादी व्यवस्थाविरुद्ध धावा बोल्यो । नाजी र फासीवादको पतनपछि पनि उदारवादी–पुँजीवाद पुरानै अवस्थामा टिक्न सक्ने अवस्था रहेन । यो यथार्थलाई ध्यानमा राखेर पुँजीवादको रक्षाको नयाँ–संस्करणका रूपमा नयाँ व्याख्या आवश्यक थियो । विख्यात अंग्रेज अर्थशास्त्री जेम्स मिन्यार्ड किन्सले जेनरल थ्यौरी अफ इम्ल्बायमेन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड मनी सन् १९३६ मा प्रकाशित गरेर उदारवादभित्रै प्रजातान्त्रिक–समाजवाद नयाँ संस्करण प्रयोगमा ल्याए। 

माओवादी युद्ध किन सुरु भो, कांग्रेसले खोजेन । उत्पादनमा लगानी किन भएन, खोजेन । बेरोजगार युवकयुवतीहरू लाइन लागेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता किन बढ्यो, खोजेन । गरिब र असहाय मात्रै होइन, राम्रो शिक्षा–दीक्षाको अवसर पाएका घरानियाँ किन नेपाल बस्न चाहेनन्, खोजेन । उत्पादन घटेको, व्यापार–घाटा चुलिएको, दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति बाहिरिँदै (ब्रेनड्रेन) जानुमा आफ्नो नीतिगत कमजोरी पो छ कि भनेर पछाडि फर्केर लेखाजोखा गर्ने जमर्कोसम्म गरेन।

प्रजातान्त्रिक–समाजवादमा समष्टिगत प्रयोग
किन्सले नवशास्त्रीय पुँजीवादी अर्थशास्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन केही समष्टिगत अर्थतन्त्रका अवयवहरू अगाडि सारे । उनले अर्थराजनीतिक महासंकट धनाढ्यहरूमा व्याप्त ‘लोभ’ र अनुत्पादक सञ्चितिले जन्माउने आर्थिक–असमानतालाई मूल कारण बताए । व्यापक असमानता घटाउन अर्थतन्त्रमा राज्यको प्रभावकारी भूमिका रहनुपर्ने व्याख्या गरे । नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेझैँ बजार आफैँ कहिल्यै, स्वतन्त्र, न्यायप्रेमी र निष्पक्ष हुँदैन र समग्र समाजलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बजारले सधैँ उत्पादन गर्छ भन्ने हुँदैन । बजारले न्यायोचित वितरण गर्ने त कल्पना गर्नै सकिँदैन । स्वतन्त्र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा कोरा कल्पना हो भन्ने कुरा सप्रमाण तथ्यहरूसहित व्याख्या गरे । बजार आवश्यक छ तर राज्यले उपयुक्त संरचनामार्फत अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तथापि राज्यले आफ्नो भूमिका पहिचान गरी मुलुकप्रतिको खास खास आर्थिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने राय अगाडि सारे । किन्स र किन्सका अनुयायीहरूले आवधिक योजना, बृहत्तर तथा जनउत्तरदायी सरकार, तथा संस्थागतरूपमा नियमन गर्ने परिपाटी तथा लगानी, उपभोगका विभिन्न मोडल सोभियत संघबाट सापटमा लिए।

उनीहरूले करको दायरा फराकिलो बनाउन, व्यक्तिगत, कर्पोरेट, तथा सम्पत्तिकर व्यवस्थित गर्नुका साथै प्राथमिकताका क्षेत्र तय गर्न अनेक नयाँ मोडल विकसित गरे । तीनवटै क्षेत्र (सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक) चलायमान गरी पूर्णरोजगारी व्यवस्था गर्न, पुँजी निर्माणमा समग्र जनताको पहुँच पुग्ने प्रबन्धको मोडल अगाडि सारे । किन्सको प्रजातान्त्रिक–समाजवाद अवधारणा यही जगमा उभिएको थियो । समष्टिमा अमेरिका, बेलायत हालको युरोयिन युनियनका मुलुकहरूले सन् १९४० को दशकदेखि नै आत्मसात् गरे । त्यसपछि समाजवादी राष्ट्रहरूबाहेक सबैले आ–आफ्नो स्तर, विशेषता र चरित्रअनुसार मिश्रित अर्थतन्त्रका नाममा ‘किन्सियानिज्म’ आत्मसात् गरे । सन् १९५० को दशकमा भारत हुँदै नेपालमा पनि यो अवधारणाले प्रवेश पायो।

समाजवाद मात्र होइन, किन्सवादलाई पनि जरैदेखि मन नपराउनेहरूको युरोप र अमेरिकामा ठूलै जमात थियो । अस्ट्रियन स्कुलका फ्रेडरिक हायक र सिकागो स्कुलका मिल्टन फ्राइडम्यान जस्ता विश्वविख्यात अर्थशास्त्रीहरू राज्यले बजारमाथि नियमन, नियन्त्रण, उत्पादन र वितरणमा राज्यको भूमिकाको तिखो आलोचक थिए । उनीहरूले तीन दशक अवधिभरि मन र विचार मिलेकाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल तयार पारे । आ–आफ्ना क्षेत्रमा विशेषज्ञतासहित किन्सवादमाथि हमला गर्ने तयारी गरे । सत्तरीको दशकमा जब प्रजातान्त्रिक–समाजवाद स्ट्यागल्फयासनको (आर्थिक–मन्दी तथा बेरोजगारीको संयोग) दलदलमा फस्योे त्यसपछि त्यो टिम प्रजातान्त्रिक समाजवादमाथि जाई लाग्यो । त्यसअघि नै मिल्टन फ्रायडम्यानले आफ्ना सहयोगीहरूलाई उत्साहित पार्न भनेका थिए, “परिवर्तनको समय आउँदा तिमी परिवर्तनका लागि तयार भइराख...वैकल्पिक हतियार तिम्रा अगाडि लडिरहेकै हुन्छ, तिमीले उठाउन मात्र पर्छ।”

कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक समाजवाद
बिपी कोइरालाको संयोजकत्वमा ००७ सालमा जहानियाँ शासकसँग भिड्न सर्वसाधारण जनता सशस्त्र युद्ध लडे । त्यस जमानामा उनी नेपालीहरूमध्ये सर्वाधिक अध्ययनशील र विश्व–व्यवस्थाको ऊहापोहबारे जानकार व्यक्ति थिए । जनताले विश्वास गरेरै उनको दललाई दुइ तिहाइ बहुमत दिएर पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । राजा महेन्द्रको कु–पछि उनकै आह्वानमा कांग्रेसले सशस्त्र युद्ध घोषणा गर्याे । जेलभित्र–बाहिर सयौँ व्यक्ति मारिए । उनको अगुवाइमा २०१२ सालमै नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरेको थियो । त्यस नीतिअन्तर्गत सामन्ती भूमि व्यवस्था समाप्त गर्दै, ‘जसको जोत, उस्को पोत’वाला भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई निस्तेज पार्न कांग्रेसभित्रकै जमिनदारहरूको सहयोगमा राजा महेन्द्रले उनलाई अपदस्थ गरेको ठानिन्छ । यद्यपि जेल र भारत प्रवासमा रहँदा पनि उनले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नेपाली सन्दर्भका रूपमा नयाँ व्याख्या बाहिर ल्याएनन् । उनका अन्तिम दुई कृति ‘जेल–जर्नल’ र ‘आत्मवृत्तान्त’मा त्यो सैद्धान्तिक विषयले प्राथमिकता पाएन । यसरी ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ व्यवहारमा अपरिभाषित रहन पुग्यो।

प्रवासबाट काठमाडौँ फिर्ता भएपछि नयाँ–पुराना धेरै राजनीतिज्ञ उनकोे सानिध्यमा रहे । तर रामहरि जोशी, जगन्नाथ आचार्य तथा ढुण्डीराज शास्त्री र शैलजा आचार्यजस्ता केही व्यक्ति प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति आस्थावान् देखिए । अरू थपिएनन् । बिपीका परिवारका सदस्यद्वय गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला दुवैले नवउदारवादी बजारका नेपाली प्रवर्धकका रूपमा अगुवाइ गरे । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सानिध्यमा हुर्किएका नयाँ पुस्ता प्रजातान्त्रिक–समाजवादभन्दा व्यहारमा कोसौँ दूर रहे । यद्यपि यो पुस्ताका कांग्रेसीहरूले बिपीलाई ‘महान्’ र आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्न भने छाडेनन्।

भनिन्छ, प्रत्येक नयाँ आउने पिँढीका लागि राजनीति गर्न नयाँ कथावस्तु (सिद्धान्त) चाहिन्छ । यी कथावस्तुले या त सम्पूर्णतामा पुरानोलाई विस्थापित गर्न सक्नुपर्छ या त पुरानोलाई नयाँ ढंगले रिमिक्स गरेर आकर्षित तुल्याउन सक्नुपर्छ । तर २०४८ पछि कांग्रेसको संस्थापन पक्षले बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई अवधि सकिएको औषधि ठान्यो । कांग्रेसका नव–आगन्तुक नीति निर्माताहरूले विश्व बैंक र मुद्राकोषले उपलब्ध गराएको नवउदारवादी बजार–अर्थतन्त्रको ‘करप्ट डिस्क’ अनूदित गरेर सिंहदरबारमा फिट गरे । त्यो करप्ट डिस्कको अनूदित अंश सन् १९९२ मा दोस्रो–चरणको नवउदारवादी कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि तयार पारिएको आठौँ पञ्चवर्षीय योजनारूपी ढड्डामा आज पनि सुरक्षित छ।

नाजवाफ पुँजीवादी अभ्यास
सुरुदेखि नै बहुसंख्यक नेपाली सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ मात्र होइन, सामान्य पारिवारिक जन–जीविकाका साधनहरूबाट समेत वञ्चितिमा पारिए । जरामा लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक उपलब्धिका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने मौकासमेत विभेद गरेर बहुसंख्यक जनतालाई सर्वहारामा रूपान्तरण हुन बाध्य पारियो । न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच स्थापित गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । बुहदलको पुनरागमनपछि पनि भुइँ तहका मानिसको आकांक्षा उच्च थिएन । यद्यपि उत्पादनका साधन र राज्यले उपलब्ध गराउने सेवामाथि पकड खुस्कँदै जाँदा राजनीतिक अधिकारको उपयोग पनि खुम्चन्छ । विगत केही दशकदेखि स्रोत–साधन परिचालन र अझ राजनीतिमा संगठित हुने अधिकार खुम्चिएर धनीका हातमा पर्दै गएको देखिएको छ । हाल सबै तहका निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने संवैधानिक अधिकार धनाढ्यहरूमा सीमित हुँदै जाँदा प्रजातन्त्र पनि खुम्चिने क्रममा छ ।
अनियमन (डिरेगुलेटेड) तथा अनियन्त्रित (अनकन्ट्रोल्ड) बजारले अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न अनुत्पादक तथा असहिष्णु बजार खोज्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको दायित्वबाट राज्य पन्छिएपछि ती दुवै सेवा खरिद बिक्रीका लागि बजारु वस्तु (मार्केट कमोडिटी) मा बदलिए । राज्य उत्पादित वस्तु र सेवा निजीकरणमा लगिएपछि उत्पादन क्षेत्र छोडेर लगानीकर्ताहरू (वित्तीय पुँजीमाथि पहुँच भएकाहरू) शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कम खतरा भएका सेवा क्षेत्रमा तथा आयात–निर्यातको व्यापारमा नाफा कमाउन झुम्मिनु अस्वाभाविक थिएन । निर्वाचित बहुमतको कांग्रेस सरकारले पहिलो सेटमै राष्ट्रिय बिचौलियाहरूको बथान उत्पादनको बाटो खोल्यो । कृषि क्षेत्रमा सेवा पु¥याइरहेका साझा र सहकारीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था नबनाइकनै भूमिका खोसियो । सामान्यरूपमा कृषि उपजमा राहत तथा सहुलियत दरमा मल, खाद, उन्नत बीउ उपलब्ध गराइरहेको कृषि सामग्री संस्थान तथा औजार उपलब्ध गराइरहेको कृषि औजार कारखानाको निजीकरण पछि कृषिलाई ओरालो लाग्नबाट बचाउन पशुपतिनाथले पनि सक्तैनथे । हेर्दाहेर्दै मुलुकभरि उत्पादकभन्दा बिचौलियाहरू देखापरे । त्यसपछि सुरु भयो, राष्ट्रिय सम्पत्तिको तीव्र रूपमा दोहन । बनाउन समय लाग्थ्यो, बिगार्न केही बेर लागेन । आफैँभित्र र बाहिर रहेका प्रतिपक्षी तह लागाउन मध्यावधि चुनाव गरियो । चुनाव लड्न कांग्रेससँग उपलब्धिको जस लिने प्याकेज थिएन । चुनावमा कांग्रेसले थ्री–एम अर्थात् मनी, मसल्स र मार्केटको (बिचौलिया) त्रिपक्षीय समन्वयको श्रीगणेश गर्याे। 

दर्शनले सिद्धान्त, सिद्धान्तमा आधारित कार्यक्रम र कार्यक्रममा आधारित राजनीतिक–सांगठानिक ढाँचा पार्टी सञ्चालनका स्टेप्स मानिन्छन् तर नवउदारवादी बजारमा कांग्रेसका अधिक मूर्धन्यहरूले चाल नपाईकनै ती स्टेप्सहरूको धरोहर समग्रमा भत्कियो । त्यागी, तपस्वी, बलीदानीहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिए । तिनका ठाउँमा बिचौलिया, गुण्डानायक, सुदखोर व्यापारी र ठेकदारहरूले कब्जा जमाए । २०५६ को निर्वाचनपछि कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको के कुरा उदारवादमा आधारित पुँजीवादी पनि रहेन । व्यवहारमा लेसेजफेयर इकोनोमी अँगालेपछि कांग्रेसको समग्र शाश्वत कार्यक्रम ‘निर्वाचन जित्ने सिद्धान्त’मा केन्द्रित भयोे । आफूभन्दा जेठो–पाको पार्टीबाट अरूले पनि सिके । एमालेले निकै अघिबाट र माओवादीले भर्खरै ‘निर्वाचन जित्ने दर्शन’ कांग्रेसबाटै सापट लिए । र ‘गुरु गुण, चेला चीनी’ भने जस्तै कांग्रेसलाई यही ‘सिद्धान्त’को माध्यमबाट यसपटक पछारे।

दर्शन, विचारधारा, राजनीतिक कार्यक्रम र सांगठानिक संस्कारका भिन्न मान्यताहरूले नै दलहरू भिन्न देखिन्छन् । “बहुलवाद” यी भिन्न मान्यता आत्मसात् गर्ने तन्त्रलाई बुझिन्छ । जब दर्शन र सिद्धान्तबिना व्यक्तिहरू निर्वाचनको मैदानमा मनी, मसल्स र मार्केटको चकाचौधमा उत्रन्छन् त्यो राजनैतिक वा दलहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभएर व्यक्तिगत पहलवानीमा खुम्चन्छ । २०७० को निर्वाचनमा कांग्रेसको पहलमानले जितेको ठाउँमा यसपटक एमाले–माओवादीको पहलमानले जित्यो । अर्को शब्दमा ‘राष्ट्रवाद’ र ‘वाम–एकता’को चम्किलो पालिसको चकाचौधमा कांग्रेसी पहलमान ढल्यो । जुन कांग्रेसीले जित्यो त्यो सिद्धान्तनिष्ठ, कर्तव्यपरायण र कार्यक्रमका आधारमा लोकप्रिय भएर होइन मनी, मसल्स र मार्केटमा अब्बल भएरै एमाले–माओवादी उम्मेदवारलाई पछारे, ती चाहे प्रदिप गिरि, नारायण खड्का हुन् या गगन थापा। 

कांग्रेसले माओवादी युद्ध किन सुरु भो, खोजेन । उत्पादनमा लगानी किन भएन, खोजेन । बेरोजगार युवा–युवतीहरू लाइन लागेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता किन बढ्यो, खोजेन । गरिब र असहाय मात्रै होइन, राम्रो शिक्षा–दीक्षाको अवसर पाएका घरानियाँ किन नेपाल बस्न चाहेनन्, खोजेन । उत्पादन घटेको, व्यापार–घाटा चुलिएको, दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति बाहिरिँदै (ब्रेनड्रेन) गएको विषयलाई हाम्रो आफ्नो नीतिगत कमजोरी कारण पो हो कि भनरे पछाडि फर्केर लेखाजोखा गर्ने जमर्कोसम्म गरेन । पुग नपुग ७० लाख युवकयुवती वैदेशिक रोजगारीमा छन् । अर्थतन्त्रमा डच–डिजिज (परनिर्भरताका कारण उप्जने संकट) खतरनाक ढंगले बढिरहेको छ । बिस्तारै मुलुक कुत (रेन्ट) आर्जन गर्नेतर्फ फर्कंदै छ । कुत आर्जन आफैँमा पुँजीवाद होइन । धुमिल वित्तको (हेजफन्ड्स)े बोलवाला चलेको छ । कतिपय नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी आफैँ यस्ता हेजफन्ड्सका अगाडि पछाडि कुदिरहेका भेटिन्छन् । कालोलाई सेतो बनाउन मुद्रा–धुलाइ (मनी लाउन्डरिङ) सञ्जालमा सामेल छन् । साइफोनिङ (मुद्रा–अपचलन) र हुण्डीमा घरानियाँ व्यवसायीहरू संलग्न रहेका विवरण देखिएका छन् । कानुनतः विदेशमा लगानी बन्देज हुँदाहुँदै कर्पोरेट बिजिनेस सञ्जाल फैलाउने फर्महरू तथा तिनका मालिकहरू पुराना राजनीतिज्ञलाई उछिनेर कांग्रेसको उच्च स्तरीय नेताका रूपमा निर्वाचनमा प्रस्तुत भए । कतिपय मूल्य अभिवृद्धि कर ठग्ने ठगहरू ‘माननीयमा’ निर्वाचित हुन पुगेका छन् । संस्थागत जिम्मेवारी निभाउन नसेकेका तर सबै पदमा भागेदारी खोज्ने उम्मेद्वार बनाइएको, एक हिसावले क्रोनिजहरूको प्रमोटकर्ताका रूपमा पार्टी उभिएको छ । यी सब कुन आदर्श र सिद्धान्तमा आधारित छन् ? कसैले जवाफ दिन सक्तैन। 

प्रजातान्त्रिक समाजवादको जुन आदर्श जर्मनका विली ब्रान्ट र स्विडेनका ओलफ पामेले आफू सत्तामा हुँदा स्थापित गरेका थिए र बिपी कोइराला स्वयं जसका समकक्षी थिए, तिनका अनुयायीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सयमा एक अंश पनि सिद्धान्तलाई व्यवहारमा पालन गरेको देखिएन । तर कांग्रेसमा आबद्ध वा कांग्रेसका मतदाता रहेका बौद्धिकहरूले कांग्रेसमाथि सैद्धान्तिक वैचारिक वा कार्यक्रमिकरूपमा देखिएका विचलनमाथि प्रश्न तेस्र्याएनन्। गएको चुनावमा कांग्रेसले जे नारा ओकल्यो स्वयं कांग्रेसी मतदाताले पत्याएनन् । ‘संसदीय पद्धति’ बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष, आवधिक चुनाव र संगठित हुने अधिकार मात्रै होइन । अनेकन् मूल्य र मान्यताहरू तीभित्र स्थापित छन् । प्रजातन्त्र फगत बोल्ने, लेख्ने र संगठित हुने ओठे अधिकारमा मात्र सीमित विषय होइन । त्यसमा आर्थिक र सामाजिक समानताको प्रश्न पनि उत्तिकै गाँसिएर आउँछ । उदारवादी पुँजीवाद जब नियमन नगरिएको बजारको साधन बन्छ कुनै न कुनै दिन त्यसले आर्थिक संकट निम्त्याउँछ । यो तथ्यगत सत्य हो । आर्थिक संकट असमानता र असहजताबाट सुरु हुने हुनाले राजनीतिक संकट गहिरिँदै जान्छ । पुरानो पार्टी भएकाले कांग्रेसबाट राम्रा–नराम्रा धेरैले सिके । तर यो संकटमा कांग्रेसवृत्तमा कोही पनि इतिहासबाट पाठ सिक्न खोजिरहेका देखिन्नन् । चुरो कुरो त कांग्रेस साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुने कि नवउदारवादी संकुचनवादसँग हातेमालो गरेर हिँडिरहने भन्ने कित्ताकाँटको हो । पछिल्लो हातेमालो र सो अनुरूपको कार्यक्रमको अगुवाइले कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादमा भने किमार्थ पुर्याउँदैन।

प्रकाशित: ३० पुस २०७४ ०३:३८ आइतबार