खानेपानी आयोजनामा जनसहभागिता

ठेकेदार पोस्न नीति परिमार्जनको तयारी

शुक्रबार, २८ पुष २०७४, ०९ : २५ नागरिक

काठमाडौं – खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले खानेपानी आयोजनामा जनसहभागिता हटाउनेगरी नीति परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मन्त्री यादव र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको मिलेमतोमा ठेकेदारलाई फाइदा हुनेगरी ग्रामीण खानेपानी आयोजनामा २० प्रतिशत र सहरी खानेपानीमा ३० प्रतिशत जनसहभागिता हटाउने तयारी भएको हो। 

खानेपानी आयोजना निर्माण र व्यवस्थापनमा रहँदै आएको जनसहभागिता र स्वामित्व हटाएर पूरै आयोजनाको खर्च सरकारले बेहोर्ने नाउँमा मन्त्रालयले ठेकेदार पोस्नेगरी ग्रामीण खानेपानी नीति र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेगरी मन्त्रालयले नीति परिमार्जनको प्रस्ताव तयार पारेको छ। 

खानेपानी आयोजना निर्माण र व्यवस्थापनमा रहँदै आएको जनसहभागिता र स्वामित्व हटाएर पूरै आयोजनाको खर्च सरकारले बेहोर्ने नाउँमा मन्त्रालयले ठेकेदार पोस्नेगरी ग्रामीण खानेपानी नीति र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

खानेपानी आयोजनामा जनसहभागिता घटाउँदा राज्यलाई भार पर्ने, सरकारबाट निर्माण भएका खानेपानी आयोजनामा जनसहभागिता नहुँदा आयोजना नै अव्यवस्थित बन्ने भन्दै नीति परिवर्तनमा नलाग्न विज्ञ र मन्त्रालयका कर्मचारीले सुझाव दिएका थिए । मन्त्री यादवले भने सुझावसमेत लत्याउँदै राज्यलाई भार पर्ने नीति ल्याउने तयारीमा लागेका हुन् । ‘सफल मानिएको, जनसहभागिता हुँदा राज्यलाई भार कम पर्ने र जनताको स्वामित्व रहेको व्यवस्था परिवर्तन गरेर उल्टो बाटो नरोज्न हामीले मन्त्रीज्यूलाई पटकपटक सुझाएका हौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘तर मन्त्रीज्यू किन एकहोरो नीति परिवर्तन गर्न लागि पर्नुभएको छ, बुझ्नै सकिएन । यसले ठेकेदारलाई पोस्नेबाहेक राज्य र जनताको कुनै हित गर्दैन।’

मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने हो भने अब हाल जनसहभागितामा सञ्चालन हुँदै आएका सबै खानेपानी आयोजना निर्माणको भार राज्यले बेहोर्नुपर्नेछ । जनसहभागितामा हुँदै आएका सम्पूर्ण काम सरकारले ठेक्का लगाएर ठेकेदारमार्फत गराउनेछ । हाल नेपालमा सामुदायिक वन र सामुदायिक खानेपानी आयोजना सफल मानिन्छ। 

मन्त्रालयका सचिव ठाकुरले खानेपानीको नीति परिवर्तन गर्ने निर्णय भइनसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘यसबारे म अरु थप केही बोल्दिन।’






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

विश्वभरका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन जिएसएमए (जिएसएमए एसोसियसन) ले एनसेलसँगको सहकार्यमा नेपाली स्टार्ट अपहरुका लागि एक दिने ‘स्टार्ट...

ओपो र बार्सिलोनाद्वारा पार्टनरशिप नविकरण

ओपो र बार्सिलोनाद्वारा पार्टनरशिप नविकरण

यसै खुशियालीमा कम्पनीले लिमिटेड ईडिसन एफसी बार्सिलोना रेनो १०एक्स जुम सिरिजपनि बार्सिलोनामा सार्वजनिक गरेको छ। ...

सिप्रदीद्वारा क्यासलेस इन्स्योरेन्स योजनामा थप तीन बीमा कम्पनी समावेश

सिप्रदीद्वारा क्यासलेस इन्स्योरेन्स योजनामा थप तीन बीमा कम्पनी समावेश

नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेड्रिङ प्रा. लि तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रिमियर इन्स्योरेन्स को (नेपाल) र...

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

एप्पलले i अक्षरको प्रयोग सन् १९९८ मा रिलिज भएको iMac ( आइम्याक ) मा प्रयोग गरेको थियो ...

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको प्यासेन्जर भेहिकलहरुको आधिकारीक वितरक अग्नी इन्कर्पोरेटेडले यस पटकको नाडा अटो शोमा महिन्द्राको पछिल्लो उत्पादनहरु...

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

सामान्यतः घर बनाउन कति लाग्ला ? ५० लाख, ७५ लाख वा १ करोड ? तपाईंको डिजाइन र सजावटले यो मूल्यमा...

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले काठमाडौँको स्वयम्भु ठूलो भर्याङ्ग स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघको तेस्रो वार्षिक सधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad