काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीको नेतृत्व कसले गर्ने र कति संख्यामा कर्मचारी पठाउने भन्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।
मन्त्रालयले हालै पठाएको प्रस्तावमा स्थानीय तहमा ३७ हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने जनाउँदै कर्मचारीको नेतृत्व र कर्मचारी संख्याको प्रस्ताव पठाएको हो ।  
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले अस्थायी प्रयोजनका लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘अहिलेको संरचनाले धान्ने किसिमले यो प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने ।  
मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकामा सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ । काठमाडांै महानगरपालिकामा तीनजना सहसचिव रहने छन् । उनीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा रहने १३ जना उपसचिवलाई महाशाखाको प्रमुख राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा अन्य महानगरपालिकाभन्दा बढी कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौंमा ३ सय २८ जना कर्मचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको  छ ।  
काठमाडौं महानगरपालिका बाहेकका अन्यमा ललितपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, भरपुर महानगरपालिका, वीरगन्ज महानगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिका रहेका छन् ।
ती प्रत्येक महानगरपालिकामा सहसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । भने प्रत्येकमा ११ जना उपसचिवसहित १ सय ४२ जना कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । एक लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा पनि सहसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी पठाउन प्रस्ताव भएको छ । त्यहाँ ४  जना उपसचिव गरी ८५ जनासम्म कर्मचारी राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, २० हजारभन्दा माथि एक लाखसम्म जनसंख्या भएको गाउँपालिका÷नगरपालिकामा उपसचिव सरहको कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ । ती गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा कुल ९ हजार कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, २० हजारभन्दा कम जनसख्या भएको गाउँपालिका÷नगरपालिकामा शाखा अधिकृत सरहको कर्मचारीको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाइने भएको छ । ती गाउँपालिकाहरू र नगरपालिकामा ७ हजार कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले स्थानीय तहमा ११ उपमाहनगरपालिका रहेका छन् भने २ सय ७६ नगरपालिका रहेका छन् । गाउँपालिका भने ४ सय ६० छन् । नगरपालिका र गाउँपालिको संख्या ७ सय ५३ छ ।
मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहने कर्मचारीको संख्या र नेतृत्व निर्धारण गर्नेक्रममा धेरै किसिमका प्रस्ताव आइरहेका थिए । तर पछिल्लो यो प्रस्ताव भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको जिम्मेवारी बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएकाले यस प्रस्तावमा संशोधन कम हुने अपेक्षा रहेको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जानाएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयको सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि संघीय मामिला मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य विषयगत मन्त्रालयको छलफलपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७४ ०२:५५ मंगलबार