काठमाडौ– कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले कानुनी रुपमा सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न नमिल्ने बताएका छन् । मन्त्री थापाले संविधानमा प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभामा रहेकाले सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न नमिल्ने बताए । उनले भने– ‘प्रदेश राजधानी अस्थायी र स्थायी हुँदैन, संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ को ‘ख’ले कुनै पनि प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाको दुईतिहाई बहुमतले तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेका कारण यो सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न मिल्दैन’ ।
यसअघि सरकारले कानुनको अध्ययन नगरी नजानेर प्रदेश प्रमुख र राजधानी एकैपटक तोक्ने भनेर भनिएको कुरामा गल्ती भएको मन्त्री थापाले स्वीकारे । रेडियो नागरिकसँगको कुराकानीमा मन्त्री थापाले भने, ‘त्यहाँ गल्ती भयो, हाम्रो बुझाईमा गल्ती भयो, सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न नपाउने नियम संविधानमा रहेछ।’  
उनले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारले दलीय छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । सकेसम्म प्रदेश प्रमुख तोक्दा सबै दलको सहमति लिने प्रयास गरेको बताउँदै मन्त्री थापाले दलहरुबीचमा सहमति नजुटेपनि सर्वस्वीकार्य हुनेगरी प्रदेश प्रमुख तोक्ने बताए । राजधानी नतोकिए पनि प्रदेश प्रमुखको काम गर्नको लागि सरकारले स्थान तोक्न सक्ने भने मन्त्री थापाले बताए ।  
सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्कैदै गएको छ । कतिपयले भने सरकारले आन्दोलनका कारण राजधानी तोक्न पूर्व अडानबाट सरकार पछि हटेको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रमुख र राजधानी सँगसँगै तोक्न सुझाव दिएकी थिइन् । 

प्रकाशित: २४ पुस २०७४ १२:४२ सोमबार