चितवन- स्थानीय तहको चुनावताका देशका जुनसुकै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका मेयर उपमेयरका उम्मेदवारको  बाचा भनेको चुनावजितेपछि आफ्नो नगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भन्ने हुन्थ्यो । देशको मध्य भागमा रहेको भरतपुर महानगर पनि यसबाट अछुतो थिएन । तर शुक्रबार पहिलो नगरसभा भइरहँदा ‘स्मार्ट सिटी’ को चर्चा गर्ने भने कोही भएन ।
    नगरसभामा मेयर रेणु दाहालले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्मार्ट सिटी’ शब्द अटाएन । बरु महानगरका विपन्न व्यक्तिका विषयमा केही ‘मुख्यमुख्य’ कार्यक्रम आए । जस्तै ‘खरका घरमुक्त महानगर,’ ‘राइट टु सेल्टर’ को संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गरी सुकुमबासीविहीन महानगर, विपन्नलाई करमा छुट र आर्थिक अनुदानसम्मका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा दाहाले गरिन् ।
    लगभग ४३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, ६९ हजार घरधुरी र तीन लाख जनसंख्या भएको भरतपुर महानगरमा पूर्ण सहरी क्षेत्र भने कमै छ । राजमार्गबाहेक कत्ति पनि कालोपत्रे सडक नभएको पहाडी क्षेत्र महानगरको वडा नं. २९ मा पर्छ । अति सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने आदिवासी समुदाय चेपाङदेखि अल्पसंख्यक बोटे, दरई र कुमाल यही महानगरमा बस्छन् ।
    ‘हाम्रो वडा नं. २२ मा बोटे समुदायका ४८ घर छन् । केही बाहेक सबैका घर खरले छाएका छन् । ती घरमा कम्तीमा जस्ताको छानो होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. २२ का वडाध्यक्ष बिष्णु महतोले भने । बोटेहरू चितवन निकुञ्जको आडमा राप्ती नदीको किनारमा बसेका छन् । राप्तीमा माछा मारेर गुजारा गर्ने उनीहरू पछिल्लो समय पेशाबाट विस्थापित हुनुपरेको छ ।
    निकुञ्जको ऐन नियमले माछा मारेर गुजारा चलाउन रोकेको छ । नियमभित्र बसेर माछा मारेर छाक टार्न पनि गाह्रो हुने हुँदा बोटेहरू झन्पछि झन् विपन्न हुँदै गएका छन् । यस्ताका विषयमा महानगरका साथै वडाले पनि सोचेको वडाध्यक्ष महतोले बताए । वडा नं. २४ र २५ अर्थात् जगतपुर शुक्रनगर क्षेत्रमा अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायका दराई बस्छन् । वडा नं. २८ मा कुमाल समुदायको बाक्लो बसोबास छ ।
    कुमाल समुदाय पनि अल्पसंख्यक आदिवासी हुन् । ‘राप्ती र नारायणी नदी किनारमा बस्ने कुमाल समुदायका थुप्रै पीडा छन् । निकुञ्जको स्रोत उपयोग गरेर आयआर्जन गर्ने परिपाटीमा बन्देज लागेको छ । निकुञ्जका जनावरले दुःख दिने क्रम भने कायमै छ । खोला र नदी नजिक बसेका कारण बाढी र डुवानको त्रास पनि उत्तिकै छ,’ वडा नं. २८ का वडाध्यक्ष आशबहादुर कुमालले भने ।
    त्यस्तै सिमान्तकृत वर्गमा पर्ने अर्को आदिवासी समुदाय चेपाङ वडा नं. २९ को पहाडी क्षेत्रमा बस्छ । महानगरको वडा नं. १ मा रहेको ठिमुरा गाउँमा पनि केही चेपाङ बस्छन् । वडा नं. २९ का वडाध्यक्ष मनबहादुर मगरका अनुसार लगभग सात हजार जनसंख्या रहेको सो वडामा चेपाङको संख्या तेस्रो नम्बरमा छ । चेपाङहरू प्रायः आर्थि रूपमा विपन्न र उनीहरू वस्ने क्षेत्र बिकट हुन्छ ।
    ‘हो हाम्रो क्षेत्रका धेरै बासिन्दा विपन्न छन् । यहाँ बाटो, घाटो, खानेपानी जस्ता सुविधा पनि पर्याप्त छैन,’ वडा नं. २९ का वडाध्यक्ष मनबहादुर मगरले भने । कुल २९ वटा वडा रहेको भरतपुरमा वडा नं. २, ३ र १० पूर्णरूपमा सहरी क्षेत्र हुन् । १, ४, ५, ७, ८, ९, ११ र १२ नम्बर वडा सहरीकरण तीव्ररूपमा हुँदै गरेका क्षेत्र हुन् । ६, १३, १४, १५, १६ लगायतका बाँकी वडा ग्रामीण क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छन् ।
    त्यसैले महानगरको सन्तुलित र समानुपातिक विकासका लागि पूर्वाधारलगायत समुदायको उत्थानका कार्यक्रम पनि ल्याउनु अपरीहार्य भएको महानगरका मुख्य कार्यकारी अधिकृत प्रेमराज जोशीको भनाइ छ । महानगरका प्रायः वडामा रहेको सुकुमबासी समस्या हटाउन ‘राइट टु सेल्टर’ अनुरूप गुरुयोजना नै बनाएर काम गर्ने मेयर रेनु दाहालको प्रतिबद्धता छ ।
    विपन्नलाई आर्थिक अनुदान दिएर घरको छानोबाट खर हटाउने अभियान सुरु हुने वडाध्यक्ष विष्णु महातेले बताए । ‘एउटा घर छाउँन २२ हजार बराबरको जस्ताको पाता लाग्दो रहेछ । वडाले त्यो रकम बेहोर्ने छ,’ वडा नं. २२ का वडाध्यक्ष मतहोले भने । विपन्नलाई घर बनाउनका लागि ‘जनता आवास’ सञ्चालन गर्ने महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
    विपन्न लक्षित अन्य कार्यक्रममा ऐलानी जग्गामा बस्नेले पनि लघुकर्जा पाउने वातावरण बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै सहरका गरिबका लागि स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, सिपमूलक र क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम गर्ने, सहरी गरिबी न्यूनीकरण कोषको निर्देशिका परिमार्जन गरेर गरिबी निवारणको ठोस कार्यक्रम गर्ने पनि मेयर दाहालको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
    अति गरिब र विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न बिमा अनुदान दिने मेयरको घोषणा छ । विपन्न र सिमान्तकृत वर्गका जातजातिलाई करमा २५ प्रतिशत छुट दिने महानगरको कार्यक्रम रहेको छ । तर महानगरले ल्याएको योजनाबाट विपन्न वर्गले ठुलो लाभ लिने भने नसक्ने वडाध्यक्ष नै बताउँछन् ।
‘मैले विपन्नका लागि अरू ठोस योजना नै मागेको थिए । महानगरले त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएको भने देखिएन । त्यसैले हाम्रो जस्तो पछाडि परेको जनता र ठाउँको लागि राम्रो नै भयो भन्ने लागेन,’ वडा नं. २९ का वडाध्यक्ष मनबहादुर मगरले भने ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७४ ०३:२५ सोमबार