काठमाडौं– कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन महिनामा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, मध्य पुस सकिँदासम्म पीडितले राहत पाएका छैनन् ।
शीतलहर बढेसँगै तराईको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । बाढीबाट घर गुमाएका ४० हजारभन्दा बढी पीडितलाई शीतलहरले थप कष्ट दिएको छ । यता मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राहत वितरणमा सम्बन्धित निकायले अलमल गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट तीन महिनाअघि निर्णय भए पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएका कारण तत्काल वितरण गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । निर्वाचन सकिएको एक महिना बितिसक्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले राहतको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छैन । अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार स्रोत अभावका कारण राहत प्याकेजको रकम निकासामा ढिलाइ भएको हो ।

स्रोत अभाव भएको भन्दै अर्थले एक हप्ताअघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।  प्राधिकरणले आफ्नो बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै अर्थलाई जवाफ पठाएको थियो । प्राधिकरणले अस्वीकार गरेपछि अर्थले अरु स्रोतबाटै राहत रकम निकासा गर्ने तयारी गरेको छ ।

कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयमा घर पूर्णरुपमा क्षति भएका ४१ हजार ६ सय २६ पीडितलाई अस्थायी घर व्यवस्थापनका लागि १५ हजार रुपैयाँ र जाडोबाट बच्ने सामग्री किन्न थप १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, मल तथा बीउ किन्न घर पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका १ लाख ९१ हजार ७ सय ६६ पीडितलाई २–२ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णयमा छ । यसका लागि १ अर्ब ४२ करोड ४० लाख ८२ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
अर्को साताबाट राहत वितरण

पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजनाका आयोजना प्रमुख सुमन कर्णले अर्को साताबाट राहत वितरणको काम सुरु हुने जानकारी दिए ।
‘निर्वाचन लगायत विभिन्न कारणले राहत वितरणमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अर्को साताबाट वितरण गर्छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणको बजेट निकासाका लागि टिप्पणी उठाइसकेकाले अब १–२ दिनभित्रै रकम सम्बन्धित जिल्लामा पुग्ने उनले बताए । ‘हामीले प्रत्येक जिल्लाबाट प्राप्त प्रभावितको संख्या उल्लेख गरेर बजेट मागेका छौं । अर्थले १–२ दिनभित्रै आवश्यक बजेट निकासा गर्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा पीडितलाई राहत वितरण गरिने आयोजना प्रमुख कर्णले बताए । राहत वितरण तथा पुनस्र्थापनामा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाइने उनको भनाइ छ । ‘हामीले वडास्तरकै नामावली तयार पारेका छौं । वडा अध्यक्षको रोहबरमा पीडितलाई राहत वितरण गर्छौं,’ उनले भने । प्रभावित १८ जिल्ला मध्य १६ जिल्लामा पीडितको संख्या पुनः प्रमाणीकरण गरिएको उनले बताए । बाँकी दुई जिल्लाको पनि पुनः प्रमाणीकरण भइरहेको छ । पुनः प्रमाणीकरणपछि पीडितको संख्या बढ्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
 

प्रकाशित: २१ पुस २०७४ ०१:४५ शुक्रबार