काठमाडौं – खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले नेपाल खानेपानी संस्थानमा सदस्य नियुक्तिको तयारी थालेका छन् । मन्त्री यादवले एकैपटक १० नयाँ सञ्चालक सदस्य थप्ने तयारी गरेका हुन्।

संस्थानलाई आर्थिक भार पर्नेगरी मन्त्री यादवले आफ्न्त तथा कार्यकर्तालाई सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गर्न लागेका हुन्। मन्त्री यादवले आगामी मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने निर्णय मंगलबार नै मन्त्रालयस्तरबाट गराइसकेका छन्।  

विज्ञ सञ्चालक सदस्यका रुपमा निर्मल देवकोटा र सञ्चालक सदस्यमा वीरेन्द्रकुमार यादव, गुनाखर भुर्तेल, मीना पौडेल, वासु पौडेल, नेत्र प्रकाश पन्त, शान्ता पाण्डे, लिलाराम शर्मा, महेन्द्र यादवलगायतलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रीको तयारी छ।

संस्थानमा हाल भएका १३ सञ्चालक सदस्यमध्ये दुईले राजीनामा दिएपछि यो संख्या ११ मा झरेको छ। ऐनमा ‘आवश्यकता अनुसार थप्न सक्ने’ व्यवस्था भएकाले त्यसको फाइदा उठाउँदै मन्त्री यादवले एकै पटक १० जना आफन्तलाई नियुक्त गर्न लागेका हुन्। नियुक्त गर्न लागिएका व्यक्ति प्रदेश अनुसार नभएर अधिकांश मन्त्रीका नजिक र उनकै गृह जिल्ला धनुषाका हुन्।

संस्थान अन्तर्गतका २४ शाखामध्ये डेढ दर्जन घाटामा रहेका बेला संस्थानलाई थप आर्थिक भार पर्नेगरी सदस्य नियुक्त गर्न लागिएको संस्थान स्रोतले बतायो । यसरी नियुक्त हुने सञ्चालक सदस्य ४ वर्षसम्म रहने छन् । संस्थानका महानिर्देशक भूपेन्द्र प्रसादका अनुसार भने संस्थान सुधारोन्मुख छ । संस्थानले अहिले सञ्चालन खर्च धानिरहेको छ। संस्थानको नाममा सरकारको ३ अर्ब ऋण रहेको प्रसादले बताए। संस्थानमा थप सदस्य आवश्यक भए नभएबारे उनी बोल्न चाहेनन्।

निर्वाचनभएर सरकार काम चलाउ भएको अवस्थामा मन्त्री यादव धमाधम नियुक्ति गरेर लाभकारी काममा लागेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतकाअनुसार गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई खानेपानी मन्त्रालयमा सचिव बनाएर ल्याएपछि मन्त्री यादव धमाधम लाभकारी काममा लागेका हुन् । उनले मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीलाई सरुवा गराएर उनको ठाउँमा ठाकुरलाई ल्याएका हुन् । ‘सचिव बिसी रहँदा स्र्वाथपूर्तिका काम गर्न नपाएपछि उनलाई सरुवा गरेर ठाकुरलाई मन्त्रालय ल्याइएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ठाकुर सचिव भएर आएसँगै मन्त्री यादवको कमाउ धन्दा सुरु भएको छ।’ 

स्रोतकाअनुसार मन्त्री यादवले मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनामा समेत नियुक्ति गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। आयोजनामा काम गर्ने ठेकेदारलाई समेत मन्त्री यादवले संरक्षण गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्री यादव भने संस्थानमा थप सदस्य नियुक्तिबारे खुलेर बोल्न चाँहदैनन्। ‘सरकारले आवश्यकता बुझेर नियुक्ति गर्छ भने तपाईंलाई किन चासो भयो,’ मन्त्री यादवले टेलिफोनमा भने, ‘आवश्यकता देखिन्छ भने नियुक्ति हुन्छ, ठूलो कुरा भएन्, यसको पछि किन लाग्नुहुन्छ?’ 

रिक्त पदमा ऐनअनुसार सञ्चालक सदस्य नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै मन्त्री यादवले कुरा टुंग्याए । मन्त्रालयका सचिव ठाकुर भने सदस्य नियुक्तिमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘सदस्य नियुक्ति बारे मलाई केही थाहा छैन्,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘सदस्य नियुक्तिको कुरा तपाईंबाटै सुन्दैछु म।’ 

सचिव ठाकुरले थाहा नभएको दाबी गरेपनि मन्त्रीको निर्देशनमा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेगरी नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव तयार भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् लैजान तयार पारेको प्रस्ताव मगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तयार पारिएको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयको प्रस्ताव सचिव ठाकुरले तयार पारेको स्रोतको दाबी छ। 

प्रकाशित: २० पुस २०७४ ११:०३ बिहीबार