प्रदेशमा २२ कानुन अत्यावश्यक

बुधबार, १९ पुष २०७४, ०९ : ४४ ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौं-  प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न २२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा आवश्यक पर्ने कानुनको सूची तयार गरेको हो।

प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र रहेका कानुन  प्रदेशसभाले पारित गरेपछि प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रदेशसभा गठन भएको छैन ।

प्रदेशसभाले २२ कानुन तयार गरेपछि मात्र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । यी कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने कानुन मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको सूचीबमोजिम संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा ६० को उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने सम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी, धारा १ सय ४८ (२) बमोजिम ‘स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा १ सय ६० को उपधारा (७) बमोजिम ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा १ सय ६२ (५) बमोजिम र धारा १ सय ६६ (३) बमोजिम ‘प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तथा शपथसम्बन्धी ऐन’ संविधानको धारा १ सय ७१ बमोजिम बनाउनुपर्नेछ । धारा १ सय ७४ बमोजिम ‘प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादनसम्बन्धी नियमावली’ बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा १ सय ७७ (२) बमोजिम ‘प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने ऐन’ बनाउनुपर्नेछ ।

धारा १ सय ८७ (९) बमोजिम ‘प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी, धारा १ सय ९४ बमोजिम ‘प्रदेशसभाको नियमावली,’ धारा १ सय ९३ बमोजिम ‘प्रदेशसभाको समिति वा विशेष समिति गठन नियमावली’, धारा १ सय ७९ बमोजिम ‘प्रदेशसभाका सदस्यहरूको शपथसम्बन्धी नियमावली’ तयार गर्नुपर्नेछ ।

‘प्रदेशसभाको सचिवालयको स्थापना तथा प्रदेशसभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन धारा १ सय ९५ (२) र (३) बमोजिम बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी, ‘प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी’ प्रदेश कानुन धारा १ सय ९६ बमोजिम बनाउनुपर्नेछ । 

संविधानको धारा २ सय १२ (१) र (३) बमोजिम ‘प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन’ बनाउनुपर्नेछ भने धारा २ सय १३  बमोजिम ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन’ बनाउनुपर्नेछ । धारा २ सय २० को (८) बमोजिम ‘जिल्लासभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वयन समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभा सम्बन्धी’’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

धारा २ सय २६ (२) बमोजिम ‘गाउँसभा तथा नगरसभाले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा २ सय २७ बमोजिम ‘गाउँ सभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र गाउँ नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा २ सय ३३ (३) बमोजिम ‘एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी, संविधानको धारा २ सय ३५ (२) र (३) बमोजिम ‘प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिसम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ । धारा २ सय ४४ (२) बमोजिम ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा २ सय ६८ (२) बमोजिम ‘प्रदेश प्रहरी संगठन सम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ । धारा २ सय ८५ (३) बमोजिम ‘प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक बस्नुपर्दछ । संविधानको धारा १ सय ८३ (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । जसबमोजिम प्रदेशसभाले प्रदेश कानुन निर्माण गर्न समय लाग्नेछ । प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ हुनेछ ।

 

 

 

 

 

 

 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad