काठमाडौं-  प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न २२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा आवश्यक पर्ने कानुनको सूची तयार गरेको हो।

प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र रहेका कानुन  प्रदेशसभाले पारित गरेपछि प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रदेशसभा गठन भएको छैन ।

प्रदेशसभाले २२ कानुन तयार गरेपछि मात्र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । यी कानुन नबनेसम्म प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने कानुन मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको सूचीबमोजिम संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा ६० को उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने सम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी, धारा १ सय ४८ (२) बमोजिम ‘स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा १ सय ६० को उपधारा (७) बमोजिम ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा १ सय ६२ (५) बमोजिम र धारा १ सय ६६ (३) बमोजिम ‘प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तथा शपथसम्बन्धी ऐन’ संविधानको धारा १ सय ७१ बमोजिम बनाउनुपर्नेछ । धारा १ सय ७४ बमोजिम ‘प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादनसम्बन्धी नियमावली’ बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा १ सय ७७ (२) बमोजिम ‘प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने ऐन’ बनाउनुपर्नेछ ।

धारा १ सय ८७ (९) बमोजिम ‘प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी, धारा १ सय ९४ बमोजिम ‘प्रदेशसभाको नियमावली,’ धारा १ सय ९३ बमोजिम ‘प्रदेशसभाको समिति वा विशेष समिति गठन नियमावली’, धारा १ सय ७९ बमोजिम ‘प्रदेशसभाका सदस्यहरूको शपथसम्बन्धी नियमावली’ तयार गर्नुपर्नेछ ।

‘प्रदेशसभाको सचिवालयको स्थापना तथा प्रदेशसभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन धारा १ सय ९५ (२) र (३) बमोजिम बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी, ‘प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी’ प्रदेश कानुन धारा १ सय ९६ बमोजिम बनाउनुपर्नेछ । 

संविधानको धारा २ सय १२ (१) र (३) बमोजिम ‘प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन’ बनाउनुपर्नेछ भने धारा २ सय १३  बमोजिम ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन’ बनाउनुपर्नेछ । धारा २ सय २० को (८) बमोजिम ‘जिल्लासभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वयन समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभा सम्बन्धी’’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

धारा २ सय २६ (२) बमोजिम ‘गाउँसभा तथा नगरसभाले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा २ सय २७ बमोजिम ‘गाउँ सभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र गाउँ नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा २ सय ३३ (३) बमोजिम ‘एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी, संविधानको धारा २ सय ३५ (२) र (३) बमोजिम ‘प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिसम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ । धारा २ सय ४४ (२) बमोजिम ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा २ सय ६८ (२) बमोजिम ‘प्रदेश प्रहरी संगठन सम्बन्धी’ कानुन बनाउनुपर्नेछ । धारा २ सय ८५ (३) बमोजिम ‘प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी’ प्रदेश कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक बस्नुपर्दछ । संविधानको धारा १ सय ८३ (१) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । जसबमोजिम प्रदेशसभाले प्रदेश कानुन निर्माण गर्न समय लाग्नेछ । प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गर्न नसक्दा कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ हुनेछ ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०३:५९ बुधबार