काठमाडौ– सर्वोच्च अदालतले रुक्मशम्शेर राणा नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई पुनः वैधानिकता दिंदै जीवनराम श्रेष्ठ लगायतले हालेका सबै मुद्दा खारेज गरिदिएको छ । 
मंगलवार न्यायाधीश द्वय दिपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले अदालतको यसअघिकै निर्णयलाई सदर गर्दै ओलम्पिक प्रकरणसँग सम्बन्धित चार वटै मुद्दा खारेज गरिदिएको छ । 
अदालतले मान्यता दिएको रुक्मशम्शेर नेतृत्वको कमिटि र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको कमिटिबीच केही वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको थियो ।  
अदालतको फैसलापछि रुक्म नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर बहादुर सिंहले खुशी व्यक्त गरे र भने, ‘अब अदालतले दोहोर्याएर हाम्रै कमिटिलाई मान्यता दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कमिटिले पनि सहजै मान्यता दिनेछ । समानान्तर ओलम्पिक कमिटि रहनेछैन ।’ 
अदालतले मंगलवारको फैसलासँगै २०७४ जेठमा जीवनराम श्रेष्ठले दर्ता गरेको मुद्दा, २०६८ असोजमा किशोरबहादुर सिंहले दर्ता गरेको मानहानी मुद्दा, उमेशबहादुर मास्केले २०६८ मंसिरमा ओलम्पिक कमिटिको सम्पत्तिलाई लिएर दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरेको छ ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७४ १०:४३ मंगलबार