१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
विचार

चुनावमा महिलावादी दृष्टि

नयाँ संघीय संरचना, विकास र स्थायित्वको अपेक्षासहितको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन सकिएर मतपरिणाम पनि आइसकेको अवस्था छ । मत परिणाम र माहोलले नयाँ संरचना र समावेशी सिद्धान्तको उदाहरण दिन खोजेको भए पनि यसपटकको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उपस्थिति न्यून रहनुले महिलाकै बारेमा चर्चा बढेको छ । संविधानले संघीय संसद्भित्र ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने सुनिश्चितता गरे पनि प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ महिला उपस्थिति न्यून रह्यो । संविधानले व्यवस्था गर्दागर्दै पनि महिलाले चुनाव जित्न नसक्ने ठानेर हो वा किन दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ अत्यन्तै कम स्थानमा टिकट दिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिएका थिए । त्यसो हो भने के अब कानुनअनुसार महिला उपस्थिति सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको हो त ? निर्वाचन अगाडि पनि चर्चा चलेको थियो, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कानुनमा किटानी व्यवस्था नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीको अवस्था अत्यन्त न्यून रहन पुगेको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या नतोकेको, यसको फाइदा दलहरूले उठाएको र दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई कम संख्यामा उम्मेदवार बनाएको अनि समानुपातिक कोटाबाट संख्या पु¥याउने नियत स्पष्ट देखिएको भन्ने विषयले धेरै चर्चा र टीकाटिप्पणी पाएको थियो । अब निर्वाचनको परिणाम आइसक्दा झनै महिलाको भूमिका र सम्मान के हुने हो त ? प्रत्यक्षतर्फ महिलाको आवश्यक उम्मेदवारी दिन सकेको भए महिलाले जित्ने संख्या अवश्य बढी हुनेथियो । त्यसो नभएको कारण नै ३३ प्रतिशत कसरी पु¥याउने हो चर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक नै हो । कतिपय ठाउँमा नपत्याउँदो तरिकाले महिलाहरू अगाडि आएका छन् जसले महिलाले पनि जनमत पाउँछन् भन्ने दह्रो उदाहरण प्रस्तुत भएको छ ।
      प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशत मात्रै महिला निर्वाचित हुनु र प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत महिला सहभागिता उत्साहजनक नहुनुले समावेशी सिद्धान्तको उपहास गरेको अनुभूति सर्वव्यापी भएकै छ । समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु¥याएर मात्र समावेशी सिद्धान्तको सही अभ्यास हुन सक्दैन । यो अभ्यासले त पुरातन प्रवृत्ति नहटेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि महिलालाई सधैँ दयामाया र आरक्षणद्वारा सुरक्षित गर्न खोज्ने अनि महिलालाई गरिदिएका छौँ, अवसर दिएका छौँ भन्ने धारणाको मात्र विकास भएको छ । महिलाले पनि सक्छन् र गर्छन् भन्ने उदाहरण प्रशस्त हुँदाहुँदै समानुपातिकतर्फ सीमित गर्दै जाने प्रवृत्तिलाई कायम गरिएको र प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण र त्यही प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था बन्न नसकी समावेशी सिद्धान्तको समेत उपहास हुन पुगेको छ ।
    केही नगरी केही प्राप्त हुन्न भन्ने तथ्यलाई हेर्ने हो भने महिला नेत्रीहरूले पनि आफूलाई अझै सम्मानपूर्वक राजनीतिमा समावेश गर्न नसकेको प्रस्ट भएको छ । प्रत्यक्षमा चुनाव जित्न सक्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि चुनावी खर्च महँगो भएको कारण देखाई समानुपातिकमा सुरक्षित हुन चाहने प्रवृत्ति देखियो । यस्तो अवस्थामा महिला नेत्रीहरूले पछाडी नहटेर आफूलाई प्रत्यक्षतर्फको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपथ्र्याे । अर्कोतिर दलहरूले पनि महिलालाई टिकट पाए पनि जित्दैनन् भन्ने तुच्छ मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपथ्र्याे ।
सबैलाई थाहा छ, नयाँ संविधान लागू गर्ने विषय होस् या निर्वाचनको परिणाम, संघीयता होस् या स्थिरता, समष्टि उद्देश्य भनेको सभ्य, समुन्नत र समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज वा राज्यको स्थापना र सबै नागरिकलाई कुनै भेदभावबिना समान अवसरको प्रत्याभूति गराउनु हो । संविधान वा निर्वाचन साध्य होइन, साधन मात्र हो । संविधान राम्रो हुँदैमा र निर्वाचन सम्पन्न हुँदैमा राष्ट्र समुन्नत हुँदैन । यसको निहित उद्देश्य समावेशी सिद्धान्तलाई अँगाल्दै, परिणामलाई कार्यान्वयन गर्न कति इमानदार भइन्छ, त्यसमा निर्वाचन र कानुनतः व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि निर्भर गर्छ । कयौँ समयदेखिको बेथिति, राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्क भएका जनसमुदाय अब शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय, समान अवसर र  समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र, करुणा, प्रेम र सद्भावको राष्ट्र देख्न चाहन्छन् । जनसमुदायका यी चाहना हाम्रा चाहना हुन् भन्ने बोध भएकाहरूले सरकार बनाए भने त्यो सरकार र नेतृत्वगणलाई यो जस्तो सुनौलो अवसर कहिल्यै नआउला ।
चुनावको नतिजा, संघीयता, समावेशिता र सहभागिताले दिगो विकास र स्थिरता कायम होला नहोला समयले बताउनेछ । महिला र पुरुषको फरक सहभागिता हुनुपर्ने नियम पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक होला । तर दिगोपना, प्रेम र स्थायित्वको बोध त्यतिबेला मात्र मानिसले गर्छ, जब उसमा भित्रैदेखि क्रान्ति उत्पन्न हुन्छ । त्यो क्रान्ति शान्ति, भक्ति, प्रेम, आनन्दका लागि हुनुपर्छ । विकास के हो ? स्थायित्व के हो, समावेशिता के हो ? परिभाषामा विकास, समावेशिता र स्थायित्व खोज्न थाल्यौँ भने जीवनपर्यन्त पनि उत्तर नभेटिन सक्छ । एउटा माछालाई सागर के हो भनेर सोध्नु जस्तै हो जीवनमा यी कुराको महत्वलाई सोध्नु । सागरभित्र आनन्दको अनुभूति लिएर समग्रतामा जीवन जिइरहेको माछालाई सागर के हो जस्तो संकीर्ण प्रश्नले उसलाई अवाक् बनाइदिन सक्छ । त्यस्तै हाम्रो जीवन अनुभूति हो, जिउनुको आनन्द हो । जुन सत्य छ, सुन्दर छ र शिवम् (कल्याणकारी) छ त्यही नै जीवन हो । जीवनमा जतिबेला आनन्द घटित हुन्छ, त्यतिबेला स्थिरताको अनुभूति हुन्छ । जीवनका हरेक आयामलाई प्रेमपूर्ण र होसपूर्ण हेर्न र भोग गर्न अनि योगमा समाहित हुने कला जानेमा जीवन प्रेमपूर्ण बन्छ, त्यही नै हो वास्तविक विकास । अनुभव गर्न लायक कुनै कुरा छ त त्यही हो शान्ति । जीवनका सम्पूर्ण आयामहरूमा होस, जागरुकता र सजगता कायम छ भने त्यहीँ नै प्राप्त हुन्छ स्थिरता । जीवनमा अपनाउनलायक कुनै चिज छ त, त्यही हो विकास । दिन लायक केही छ त, त्यो प्रेमबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन जुन बाहिरी चुनाव र नतिजाले दिन सक्दैन ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७४ ०३:५८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App