राजनीतिमा नेपाली महिला सहभागी हुन थालेको सय वर्ष पुगिसक्यो । राणा शासनको जगजगीका बेला दिव्या कोइरालाहरूले नारी जागरणको अभियान थालेका थिए । त्यस बेलाको जागरण भन्नु नै सामाजिक, राजनीतिक चेतना र अग्रसरताको कुरा हो । सय वर्ष अघिदेखि प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा महिलाहरू राजनीतिमा सहभागी भए, खासगरी लोकतान्त्रिक अभियानमा । १९९० साल पछिको राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिताले संगठित रुप लिन थाल्यो । नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघजस्ता संगठनमा महिलाहरुको आबद्धता बढ्न थाल्यो । पंचायतको कठिन समयमा पनि महिलाको सहभागिता र समर्पण कम लोभलाग्दो रहेन । पंचायतका काल होस् या माओवादी ‘जुनयुद्ध’, यी सबैमा ठूलो संख्यामा राज्यसत्ताविरुद्ध महिलाले बन्दुक उठाएको ताजा इतिहास हामीसामु छ ।

राजनीतिका हरेक मोर्चामा लामो सयमदेखि लागिपरेका महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका भने अपेक्षाकृत न्यून देखिन्छ । सय वर्ष लामो अभ्यासका बीच अहिले पनि महिला चुनिने भन्दा चुन्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा निकै थोरै महिला चुनावी मैदानमा उतारिए, उत्रिए । प्रमुख राजनीतिक दल नै महिलालाई चुनावमा अगाडि सार्ने मामलामा पछि परेको देखिन्छ । दलहरूको यस्तो रवैयालाई लिएर प्रशस्त आलोचना पनि भयो । अहिले संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सांसद हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई अघि नसारेको र त्यसको क्षतिपूर्ति समानुपातिकबाट गरिने भनिदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्दै कोटा प्रणालीमा महिला सहभागिता गराउने राजनीति अब अन्त्य हुनुपर्छ । चुनावी राजनीतिमा प्रयोग हुने मनि, मसल र माफियाको भीडभाडमा कतिपय महिला राजनीतिकर्मी प्रत्यक्ष चुनावमा नजाने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ तर महिलाको राजनीतिक सक्रियताको अर्थ राजनीतिमा देखिएका यस्ता विकृतिविरुद्ध केन्द्रित र जागरुक हुन आवश्यक छ । संविधानको कोटा पुर्याउनकै निम्ति २७५ सदस्यीय संघीय संसद्मा सय जनाको हाराहारीमा महिला सहभागी गराइने छ । संख्यात्मक हिसाबले यसलाई राम्रो उपस्थिति र सहभागिता मान्नुपर्ने हुन्छ ।  

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संसद्मा एक तिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये १ जना, सभामुख वा उपसभामुखमध्ये १ जना र स्थानीय तहमा नगर वा गाउँपालिका प्रमुखमा १ जना, वडामा एक जना महिला र एक जना दलित महिला हुनैपर्ने  संवैधानिक व्यवस्था छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पछिको राजनीतिक अवस्था महिला पक्षीय देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुखमा ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई कार्यकारी उच्च पदमा महिलाले जिम्मेवारी सम्हालेको अर्थमा लिइयो र लिइँदैछ । अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासमा छौँ । त्यसैले संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधान उपयोग गर्दै महिला सहभागिता बढीभन्दा बढी गराउनुपर्ने अवस्थामा छौँ तर महिला सहभागितासँगै उनीहरूको भूमिकाका बारेमा बहस गर्ने बेला हो अहिले । राजनीतिका महत्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टीका शीर्ष नेता आफैँले छिनोफानो गर्ने राजनीतिक संस्कार बसेको मुलुकमा आम सांसदको भूमिका गौण रहने गरेको छ । त्यहाँ महिला सांसदले झन् कस्तो भूमिका खेल्न सक्लान् र ?

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचनमा कम्तिमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो र दलहरूले पनि खुलैरै महिला उम्मेदवारहरू चुनावमा उठाए । आम निर्वाचन २०४८, २०५१ र २०५६ मा क्रमशः ८१, ८६ र १४३ महिला प्रत्यक्ष चुनावमा थिए । २०५ को संसद्मा २०४८ मा ७ जना, २०५६ मा ७ जना र २०५६ मा १२ जना महिला निर्वाचित भएका थिए तर हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमा १४६ जना महिला उम्मेदवारमध्ये ६ जना मात्र निर्वाचित भए । कुल १ हजार ९४५ उम्मेदवारमध्ये महिला उम्मेदवारी करिब ७ प्रतिशत मात्र छ । समानुपातिकबाट संघीय संसद्मा महिलाको उपस्थिति एक तिहाईको हुनेछ तर जनताको प्रत्यक्ष मत पाएर त्यहाँ पुग्नेहरू ६ जना मात्र छन् । महिलाहरूको लामो राजनीतिक योगदानलाई आरक्षणमा सीमित राख्ने प्रचलनबारे बहस आवश्यक भएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमै कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कुरालाई  व्यवहारमा ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्तो हुन सके राजनीतिमा महिला सहभागिता  संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै हिसाबले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुनेछ । संख्यात्मक सहभागितासँगै महिला राजनीतिकर्मीबाट गुणात्मक योगदान पनि आवश्यक देखिएको छ ।

‘नागरिक परिवार’ले यस अंकमा महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई कभर स्टोरी बनाएको छ । करिब ८ दसकदेखि  राजनीतिमा लागेकी महादानी मैयाँदेवी श्रेष्ठका योगदान पस्किएको छ । समाजका विभिन्न क्षेत्रमा पहिचान बनाएका व्यक्तित्वहरूको कलेज लाइफ समावेश गरिएको छ । कर्पोरेट कुराकानी, रोचक परिवार, फेसन, स्वास्थ्य, घुमफिर लगायतका सामग्री यस अंकमा पाठकसामु पस्किएका छौँ । तपाईंका लागि अवश्य पनि रुचिकर होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
 

प्रकाशित: १७ पुस २०७४ १०:२६ सोमबार