अध्यादेश स्वीकृत, राष्ट्रियसभा गठन बाटो खुल्यो

शनिबार, १५ पुष २०७४, ०७ : ५४ बालकृष्ण अधिकारी  | @adhikaribal

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छिन् । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको दुई महिना आठ दिनपछि शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश स्वीकृत भएको हो । 

अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै दलीय विवादको गाँठो फुक्न गई राष्ट्रियसभा गठनको बाटो खुलेको छ । अब एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालिबाट राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । राष्ट्रियसभा गठनमा बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालि अपनाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद भएपछि राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश लामो समयसम्म अड्काएर राखेकी थिइन् । 
राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवास नेम्बाङसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेलगत्तै संविधानको धारा ११४ को उपधारा ३ अनुसार अध्यादेश स्वीकृत गरेकी हुन् । व्यवस्थापिका–संसद्बाट राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसकेपछि सरकारले कात्तिक ६ गते त्यससम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार राष्ट्रियसभा गठन हुने व्यवस्थासहित सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, एमालेले बहुमतीय प्रणालि अपनाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश ‘होल्ड’ गर्दै आएकी थिइन् । 

संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रपतिले दलीय छलफलका आधारमा अध्यादेश स्वीकृत गरेको जानकारी उनका जनसम्पर्क स्वीकय सचिव जीवछ साहले दिए । संविधान र कानुनविपरीत राष्ट्रपतिले अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना भएपछि उनीमाथि थप दबाब परेको थियो । निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता पाएका पाँचमध्ये एमालेबाहेक चार दल सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्षमा उभिएका थिए ।

एमालेसँग पार्टी एकता प्रयासमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि बिहीबार राष्ट्रपतिलाई भेटी अध्यादेश नरोक्न सुझाएका थिए । अध्यादेश स्वीकृत नहुदाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पूर्णता नपाउने र राष्ट्रपति पनि विवादमा पर्न भन्दै दाहालले निकास दिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति प्रमुख राजनीतिक दल र कानुनविद्सँग पनि छलफल गरेकी थिइन् । 

एमाले स्थायी कमिटीको बिहीबारको बैठकमा भने अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिलाई उक्साउने र विवादमा तान्ने काम कतैबाट पनि गर्न नहुने भन्दै सहज निकासका लागि पार्टीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा अधिकांश सदस्यले राखेका थिए । कानुनविद्को पछि लाग्दा २०४७ सालदेखि पटकपटक पार्टीले धोका खाएको दृष्टान्त बैठकमा सदस्यहरूले पेस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन विषयमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित  पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा छलफल गरे । राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पूर्णता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सोअनुसार कानुन बन्न सक्दा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । 
आयोगले प्रदेशसभा सदस्यले शपथ नलिई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उनीहरू मतदाता हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउँदै त्यससम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया र व्यवस्था सरकारले मिलाउने आश्वासन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् आगामी बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति तय गर्नेछ । 
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने संव्ैधानिक व्यवस्था छ । दुवै सदनमा गरी ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।
किन पछि हट्यो एमाले ?
राष्ट्रियसभा गठन बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको एमाले अन्ततः पछाडि हटेको छ । ऊ आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालिसहितको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताले भन्दै आएका थिए, ‘ओलीको अडान के हो भन्ने यसपटक कांग्रेसका नेताले देख्नेछन् । पहिलेजस्तो अडान लिने र छाड्ने अहिले होइनन् ?’ 

अध्यादेशको व्यवस्थामा राजनीतिक दल सहमत भएमात्रै जारी गर्ने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब दुई महिना त्यसलाई अड्काएर राखिन् । एमाले अडानबाट पछि हटेसँगै राजनीतिक गतिरोध पनि समाप्त भएको छ । बिहीबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि ऊ एकाएक अडानबाट पछि हटेको हो ।  

जारी गतिरोध लामो समय लैजानु एमालेका लागि प्रतिकूल हुने विश्लेषण, संवैधानिक राष्ट्रपति विवादमा पर्न सक्ने, वाम गठबन्धनको साझेदार माओवादी केन्द्रको साथ प्राप्त नहुनु र अध्यादेशको विषय अदालतमा पुगे त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने थप समस्यालाई ध्यान दिँदै एमाले लचिलो बनेको हो । स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले तत्काल समस्याको निकास दिन नसके परिस्थिति प्रतिकूल हुने चेतावनी दिएका थिए । बैठकमा अन्य सदस्यले पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने वा मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता गर्नुपर्ने तर अड्काएर राख्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

एमालेले आफूसँग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकतामा जाने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रबाट अध्यादेश विषयमा समर्थन प्राप्त गर्न सकेन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियसभा समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आए ।  चुनावमा पराजित भए पनि शक्ति नघटेको भन्दै उनी कांग्रेसलाई चिढ्याउन नहुने पक्षमा रहे । उसको नेतृत्वको सरकारले नै एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश ल्याएको हो । 

लामो समय अध्यादेश अड्काएर राख्दा राष्ट्रपतिमाथि संवैधानिक दायरा नाघेको आरोप लाग्ने भएकाले पनि एमाले पछि हट्यो । राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको  अध्यादेशको विषय अदालतमा नपुगोस् भन्ने एमाले चाहन्थ्यो । अदालतमा पुग्दा थप कानुनी विवादमा अल्झिन सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि अदालतमा परेको मुद्दा मुल्तबीमा परेको छ । यो विषय लम्बिएमा आफ्नो सात्तारोहण पनि पछि धकेलिने ठानेर एमाले पछि हटेको हो । 
एकल संक्रमणीय निर्वाचनबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुँदा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने सिट संख्या बढ्नेछ भने एमालेसहित वाम गठबन्धनको संख्या घट्नेछ ।  

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

काम नपाएपछि टर्कीबाट फर्केका व्यक्तिले ९७ लाख ९० हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । ...

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

नेपालको समकालीन नेपाली कलालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०१० मा स्थापना भएको इ–आर्टस् नेपालले स्थानीय कलाकार र कलामार्फत...

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

राजधानीको भृकुटीण्डपमा जारी स्टक क्लियरेन्स मेला शनिबार ३१ हजारले अवलोकन गरेका छन् । ...

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपालमा दोस्रोपटक स्वदेशी लगाऔं, स्वदेशी बनौं नाराका साथ टेक्सटाइल एक्स्पो २०१९ राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको छ...

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका दिन प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी) द्वारा...

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा वृक्षरोपण गरेको जनाएको छ । ...

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवा विकास बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा बैंकका देशभर रहेका शाखा कार्यालयमार्पmत सरसफाइ अभियान चलाएको जनाएको छ । ...

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

Ncell Footer Ad