काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छिन् । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको दुई महिना आठ दिनपछि शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश स्वीकृत भएको हो । 

अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै दलीय विवादको गाँठो फुक्न गई राष्ट्रियसभा गठनको बाटो खुलेको छ । अब एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालिबाट राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । राष्ट्रियसभा गठनमा बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालि अपनाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद भएपछि राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश लामो समयसम्म अड्काएर राखेकी थिइन् । 
राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवास नेम्बाङसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेलगत्तै संविधानको धारा ११४ को उपधारा ३ अनुसार अध्यादेश स्वीकृत गरेकी हुन् । व्यवस्थापिका–संसद्बाट राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसकेपछि सरकारले कात्तिक ६ गते त्यससम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीअनुसार राष्ट्रियसभा गठन हुने व्यवस्थासहित सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, एमालेले बहुमतीय प्रणालि अपनाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश ‘होल्ड’ गर्दै आएकी थिइन् । 

संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रपतिले दलीय छलफलका आधारमा अध्यादेश स्वीकृत गरेको जानकारी उनका जनसम्पर्क स्वीकय सचिव जीवछ साहले दिए । संविधान र कानुनविपरीत राष्ट्रपतिले अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना भएपछि उनीमाथि थप दबाब परेको थियो । निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता पाएका पाँचमध्ये एमालेबाहेक चार दल सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्षमा उभिएका थिए ।

एमालेसँग पार्टी एकता प्रयासमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि बिहीबार राष्ट्रपतिलाई भेटी अध्यादेश नरोक्न सुझाएका थिए । अध्यादेश स्वीकृत नहुदाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पूर्णता नपाउने र राष्ट्रपति पनि विवादमा पर्न भन्दै दाहालले निकास दिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति प्रमुख राजनीतिक दल र कानुनविद्सँग पनि छलफल गरेकी थिइन् । 

एमाले स्थायी कमिटीको बिहीबारको बैठकमा भने अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिलाई उक्साउने र विवादमा तान्ने काम कतैबाट पनि गर्न नहुने भन्दै सहज निकासका लागि पार्टीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा अधिकांश सदस्यले राखेका थिए । कानुनविद्को पछि लाग्दा २०४७ सालदेखि पटकपटक पार्टीले धोका खाएको दृष्टान्त बैठकमा सदस्यहरूले पेस गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन विषयमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित  पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा छलफल गरे । राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पूर्णता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सोअनुसार कानुन बन्न सक्दा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । 
आयोगले प्रदेशसभा सदस्यले शपथ नलिई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उनीहरू मतदाता हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउँदै त्यससम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया र व्यवस्था सरकारले मिलाउने आश्वासन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् आगामी बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचन मिति तय गर्नेछ । 
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने संव्ैधानिक व्यवस्था छ । दुवै सदनमा गरी ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।
किन पछि हट्यो एमाले ?
राष्ट्रियसभा गठन बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको एमाले अन्ततः पछाडि हटेको छ । ऊ आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालिसहितको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताले भन्दै आएका थिए, ‘ओलीको अडान के हो भन्ने यसपटक कांग्रेसका नेताले देख्नेछन् । पहिलेजस्तो अडान लिने र छाड्ने अहिले होइनन् ?’ 

अध्यादेशको व्यवस्थामा राजनीतिक दल सहमत भएमात्रै जारी गर्ने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब दुई महिना त्यसलाई अड्काएर राखिन् । एमाले अडानबाट पछि हटेसँगै राजनीतिक गतिरोध पनि समाप्त भएको छ । बिहीबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि ऊ एकाएक अडानबाट पछि हटेको हो ।  

जारी गतिरोध लामो समय लैजानु एमालेका लागि प्रतिकूल हुने विश्लेषण, संवैधानिक राष्ट्रपति विवादमा पर्न सक्ने, वाम गठबन्धनको साझेदार माओवादी केन्द्रको साथ प्राप्त नहुनु र अध्यादेशको विषय अदालतमा पुगे त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने थप समस्यालाई ध्यान दिँदै एमाले लचिलो बनेको हो । स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले तत्काल समस्याको निकास दिन नसके परिस्थिति प्रतिकूल हुने चेतावनी दिएका थिए । बैठकमा अन्य सदस्यले पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने वा मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता गर्नुपर्ने तर अड्काएर राख्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

एमालेले आफूसँग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकतामा जाने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रबाट अध्यादेश विषयमा समर्थन प्राप्त गर्न सकेन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियसभा समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आए ।  चुनावमा पराजित भए पनि शक्ति नघटेको भन्दै उनी कांग्रेसलाई चिढ्याउन नहुने पक्षमा रहे । उसको नेतृत्वको सरकारले नै एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश ल्याएको हो । 

लामो समय अध्यादेश अड्काएर राख्दा राष्ट्रपतिमाथि संवैधानिक दायरा नाघेको आरोप लाग्ने भएकाले पनि एमाले पछि हट्यो । राष्ट्रपतिले रोकेर राखेको  अध्यादेशको विषय अदालतमा नपुगोस् भन्ने एमाले चाहन्थ्यो । अदालतमा पुग्दा थप कानुनी विवादमा अल्झिन सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि अदालतमा परेको मुद्दा मुल्तबीमा परेको छ । यो विषय लम्बिएमा आफ्नो सात्तारोहण पनि पछि धकेलिने ठानेर एमाले पछि हटेको हो । 
एकल संक्रमणीय निर्वाचनबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित हुँदा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने सिट संख्या बढ्नेछ भने एमालेसहित वाम गठबन्धनको संख्या घट्नेछ ।  

प्रकाशित: १५ पुस २०७४ ०२:०९ शनिबार