अध्यादेश रोकेर राष्ट्रपतिले देशद्रोही काम गर्दै हुनुहुन्छः अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

बिहिबार, १३ पुष २०७४, २० : ०८ नागरिक

ओमप्रकाश अर्याल उदियमान अधिवक्ता हुन् । सबै प्रणालीलाई प्रभावित पारेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनेका लोकमान सिंह कार्कीको बर्हिगमनका लागि उनैले हेरेको मुद्धा कारक बन्यो जहाँ उच्च नैतिक चरित्रको व्याख्या गरिएको छ । डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि थालेको आन्दोलन र त्यसको बलमा ल्याइएको ऐनको मस्यौदाकार रहेका अधिवक्ता अर्याल निरन्तर संस्कार, प्रणाली र नैतिक पक्षको वकालत गर्छन् । कात्तिक १ गते मन्त्रीपरिषदले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्केको छ । राष्ट्रपतिलाई यसरी अध्यादेश रोक्ने अधिकार संविधानले नदिएको तर्क गर्छन् अर्याल । राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ रोकिएको सन्दर्भमा अधिवक्ता अर्यालसँग श्रीराम पौडेलले कुराकानी गरेका छन् ।

कुराकानी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ गरिएको बारे के भन्नुहुन्छ?

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न ढिलाई गर्नु संविधान सम्मत भएन । निचोड यही हो । संविधानको कुनै पनि प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार दिएको छैन । त्यसकारण उहाँले जे गर्नुभयो, संविधानको उल्लंघन भएको छ । अब उस्तै परिस्थिति भएमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्ने अवस्थामा पुगेको छ यो ढिलाई । यही ढिलाईले सम्पूर्ण प्रक्रियामा गाँठो पारेको छ । संवैधानिक गतिरोध आएको छ । निर्वाचनका अन्य सबै प्रक्रियाहरु रोकिएका छन् । निर्वाचनले पूर्णता पाउन सकेन । नयाँ सरकार बन्न सकेन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रपति ज्यूबाट पदीय अधिकार दुरुपयोग भएको पुष्टि हुन्छ । त्यसका लागि यो ढिलाई महत्वपूर्ण प्रमाण हो ।

उहाँले जे गर्नुभयो, संविधानको उल्लंघन भएको छ । अब उस्तै परिस्थिति भएमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन पनि सक्ने अवस्थामा पुगेको छ यो ढिलाई । यही ढिलाईले सम्पूर्ण प्रक्रियामा गाँठो पारेको छ । संवैधानिक गतिरोध आएको छ ।

डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा अध्यादेश रोकिएको दृष्टान्त अहिले दिन मिल्दैन । यादवले आफूबाट गल्ती भएको हो भनेर सार्वजनिक प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् । गल्ती त गल्ती हो नि । कतिपय गल्तीमा महाभियोगसम्म लगाउन मिल्छ । कतिपयमा संसदको संरचनाले निर्धारण गर्दछ ।

हाम्रो संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ । राष्ट्रपतिले आफ्ना काम मन्त्रीपरिषदको सिफारिस र सम्मतीमा गर्ने हो । जस्तो अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ । सिफारिस बमोजिम गर्ने हो । अर्को सम्मति भनेको के हो भने मन्त्रीपरिषदसँग विरोधाभाष हुने गरी उहाँले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न । भन्नुको अर्थ जे कुरामा मन्त्रीपरिषद सहमत छैन, त्यो कुरा राष्ट्रपतिले गर्न पाउदैन । 

राष्ट्रपति कार्यालय छुट्टै शक्तिकेन्द्र हैन । राष्ट्रपति ज्यू हाम्रो सम्पूर्ण राज्यप्रणालीको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । अभिभावक हो । तर आफैमा शक्तिकेन्द्र हैन । संविधानले जुन फ्रेम भित्र रहेर उहाँलाई काम गर्न भनेको छ, उहाँ त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभएको छ । दलका नेताहरुलाई भेट्ने, सल्लाहकार र विज्ञका नाममा आसेपासेहरुलाई भेट्ने र उनीहरुको कुराबाट उहाँ कन्फ्युज हुनुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय छुट्टै शक्तिकेन्द्र हैन । राष्ट्रपति ज्यू हाम्रो सम्पूर्ण राज्यप्रणालीको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । अभिभावक हो । तर आफैमा शक्तिकेन्द्र हैन । संविधानले जुन फ्रेम भित्र रहेर उहाँलाई काम गर्न भनेको छ, उहाँ त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभएको छ । दलका नेताहरुलाई भेट्ने, सल्लाहकार र विज्ञका नाममा आसेपासेहरुलाई भेट्ने र उनीहरुको कुराबाट उहाँ कन्फ्युज हुनुभएको छ । अरुको कुरा सुनेर राष्ट्रपति कन्फ्युज हुनुहुँदैन । उहाँले आफ्नो पदीय गरिमा जोगाउन सक्नुभएको छैन । उहाँमा कार्यक्षमताको अभाव देखियो ।

उहाँले दलहरु मिलेर आउ म गर्छु भन्नुभएको छ त?

अहिले सहमतिय प्रणाली हो र दलहरु मिलेर आउ भन्ने? दलका नेताहरुको राज्य हो र? अहिले त प्रणाली बसीसकेको छ । मन्त्रीपरिषदले लगेको अध्यादेश संवैधानिक असंवैधानिक के छ भनेर हेर्न संवैधानिक इजलास पनि खडा गरिएको छ नि? प्रणाली त त्यो हो । असंवैधानकि रहेछ भने अदालतको आदेशले रोक्न सक्छ ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो आसेपासे नपाएको हुनाले एउटा कानुनी सल्लाहकार पद खाली राख्नुभएको छ । आसेपासे पाएको अवस्थामा दरबन्दी सृजना गरेर पनि राख्नुभएको छ । उहाँको अफिसमा कानुनी सल्लाहकार छैन । उहाँले कस्को सल्लाह लिनुहुन्छ । आसेपासेले देश चलाउने हो र? प्रणालीले चल्ने हो नि । प्रोफेसनल मान्छेहरुको सल्लाह सुन्नुपर्यो नि । स्वतन्त्र नागरिकको भनाइ सुन्नु पर्यो नि । आसेपासेको कुरा सुनेर राष्ट्रपति संस्थाको यसरी गरिमा जोगिदैन । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा राष्ट्रपतिले आसेपासेको कुरा सुनेर काम गर्ने हो भने प्रणाली बस्दैन । आसेपासेले प्रणाली कब्जा गरेको स्थिति हुन आउँछ ।

राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषदको कुरा सुन्ने हो । मन्त्रीपरिषदसँग टक्कर लिने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छ भने उहाँका आसेपासेले मलाई देखाइदिए हुन्छ, मेरो चुनौती छ उनीहरुलाई । मलाई अन्यत्रको सन्दर्भ चाहिदैन हाम्रो संविधानमा देखाइदिए हुन्छ ।

राष्ट्रपति अहिले नेतातन्त्रको औजार बन्दै हुनुहुन्छ । केही नेताहरुको, केही उहाँका मित्रहरुको र केही उहाँका पूर्व पार्टीका मान्छेको कुरा सुनेर औजार बन्दै हुनुहुन्छ । यसअघि डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन सम्बोधन गर्न ल्याइएको मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश केही व्यापारी र नेताको कुरा सुनेर रोक्नुभयो । अरुका कुरा सुनेर उहाँ अलमलमा पर्न मिल्दैन । उहाँले मन्त्रीपरिषदको कुरा सुन्ने हो । मन्त्रीपरिषदसँग टक्कर लिने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छ भने उहाँका आसेपासेले मलाई देखाइदिए हुन्छ, मेरो चुनौती छ उनीहरुलाई । मलाई अन्यत्रको सन्दर्भ चाहिदैन हाम्रो संविधानमा देखाइदिए हुन्छ । अन्यत्रको देखाउनु पर्दैन किनभने त्यहाँको प्रणाली नै अलग हो ।

संविधानले तय गरेका संस्थासँग सल्लाह नलिई टक्कर लिने शक्ति केन्द्र राष्ट्रपति हैन । यो त राष्ट्रपतिले गर्न खोजेको कू हो । यो त सत्तापलट हो । यस्तो गर्दा त देशद्रोही कुरा हुन्छ । जसले संविधानको पालना गर्न नसकि उल्लंघन गर्छ, त्यो त देशद्रोही भावना हो । यस्तो पाराले प्रणाली बस्दैन, ध्वस्त हुन्छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा अघिल्ला राष्ट्रपतिले रुकमाङ्गद कटवाललाई अवकास दिने सरकारको निर्णय उल्टाइदिएका थिए नि?

कटवाल प्रकरण अन्तरिम संविधानको सन्दर्भ हो । त्यसमा नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयमा सैनिक ऐनको कुरा पनि थियो । त्यसमा त्रुटी भएको थियो भन्ने कुरा त्यसबेलाका राष्ट्रपतिले एउटा म्यागजिनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्वीकार गरिसकेका छन् । मैले गर्न नहुने कुरा देशको आवश्यकतालाई हेरेर गरेको हो भनेर पूर्वराष्ट्रपतिले वयान दिइसकेका छन् । गल्ती भयो भनेर स्वीकारेको कुरा अहिले नजिर बन्न सक्दैन ।

अध्यादेश जारी नगरेर निर्वाचनका बाँकी प्रक्रिया रोकिएका छन् । सदनमा विवादित बनेको विधेयक फरक प्रावधान राखेर राष्ट्रपतिकोमा पुर्याइएको छ । त्यसमाथि मनन गर्ने र परामर्श गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्न र?

उहाँलाई परामर्श र मनन गर्ने अधिकार छैन । उहाँले जो जसको सल्लाह लिनुभएको छ , त्यो गलत हो । कानुनी सल्लाह चाहिएको हो भने सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपर्यो नि । छ सात जना सल्लाहकार कोही लैंगिक कोही कृषि कोही पर्यटन एवं संस्कृति सल्लाहकार राख्न हुने कानुनी राख्न नहुने ? योग्य मान्छे राख्न पर्यो नि । उसले दिने हो सल्लाह । कोही भएन भने पनि उहाँले महान्याधिवक्तासँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ । उहाँलाई सल्लाह दिने सिंगो मन्त्रीपरिषद छ । संविधानले तय गरेका संस्थासँग सल्लाह नलिई टक्कर लिने शक्ति केन्द्र राष्ट्रपति हैन । यो त राष्ट्रपतिले गर्न खोजेको कू हो । यो त सत्तापलट हो । यस्तो गर्दा त देशद्रोही कुरा हुन्छ । जसले संविधानको पालना गर्न नसकि उल्लंघन गर्छ, त्यो त देशद्रोही भावना हो । यस्तो पाराले प्रणाली बस्दैन, ध्वस्त हुन्छ । संविधान उल्लंघन गर्दै जाँदा स्वार्थ समूहरुले खेल्न पाउँछन् ।

अल्पमतमा रहेका दलहरुले भोली चुनौति दिन्छन् । अहिले बामपन्थी दलहरु बहुमतमा रहेका बेला संविधान अनुसार नै उनीहरुलाई बढी अधिकार प्राप्त हुँदैछ । संविधान बाहिर किन जान पर्यो । उहाँहरु संविधान बाहिर जानुभयो भने भोली अल्पमतमा परेकाहरुले संविधान बाहिरैबाट उपाय खोज्छन् सत्तारुढलाई घुँडा टेकाउन । त्यसपछि पद्दती बस्दैन ।

अहिले अध्यादेश जारी गरिदिएपनि भोली बस्ने संसदले अस्वीकार गर्न सक्छ । किन अलमल गर्न पर्यो र?

संसदले अस्वीकार गर्न सक्छ । संवैधानिक इजलासमा छलफल हुनसक्छ । छलफलमा लगे भइगो नि ।

संसद जारी रहँदा बहुमतीयमा सहमति जुट्न नसकेको विधेयकलाई अध्यादेश सिफारिस गर्दा प्रावधान फेर्ने सरकारको मनसाय पनि कसरी उचित भयो र?

विषयवस्तुको कुरा गर्नुहुन्छ भने बहुमतीय प्रावधान पनि त्रुटिपूर्ण छ । राष्ट्रिय सभा जस्तो निकायमा विपक्षी एउटा पनि नछिर्ने भन्ने हुन्छ< भएजतिका संस्थालाई समानुपातिक बनाउँदै लाने अनि राष्ट्रिय सभालाई नचाहिने< त्यहाँ पनि दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । प्रतिनिधि सभामा त दलको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । जात जाती महिलाको मात्रै समानुपातिक भनेको छैन । राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय गर्यो भने दलको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ । बहुमतीय गर्ने हो भने त विपक्षी एउटा पनि छिर्दैन । राष्ट्रिय सभालाई विपक्षी विहिन बनाएर सर्वसत्तावादी चिन्तन लाद्न खोज्दा भोली आफैलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला । भोली आफू पनि अल्पमतमा परिएला भन्ने पनि सोच्नु पर्यो ।

चुनावमा सफलता प्राप्त नगर्ने अनि आफू पनि छिर्नलाई अनुकूल प्रावधान ल्याउँदा ठिक भन्ने ? यो त अमिल्दो भएन र?

त्यसो भए सम्पूर्ण प्रणाली नै त्यसै अनुसार गर्नुपर्यो नि । प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा पनि बहुमतीय मात्रै गरे हुन्छ नि । चालीस प्रतिशत सिटमा दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा पर्दैन र । राष्ट्रिय सभा त अझ गैर राजनीतिक चरित्रको बनाउनुपथ्र्यो । वैचारिक रुपले पनि बहुलवादी हुनुपर्यो । जातजाती, सम्प्रदायको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपथ्र्यो । सामाजिक विविधताको परावर्तन हुनुपथ्र्यो । उहाँहरुले त संविधानको मर्म माथि नै प्रहार गरिरहनुभएको छ । त्यही कुराको पक्षमा राष्ट्रपतिले आफूलाई उभ्याउन खोज्नु भएको देखिन्छ ।

समयमै कानुन नबनाएपछि अधिकार प्राप्त निकायले अधिकार प्रयोग गर्छ । त्यसैले अध्यादेश सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषदसँग छ । मन्त्रीपरिषद अस्थायी हो, त्यहाँ स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र पनि त छ । त्यसले पनि त्रुटि गर्यो भने संवैधानिक इजलासले हेर्छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक इजलासको काम गर्न मिल्दैन । यदि यस्तो गर्ने हो भने प्रणाली ध्वस्त हुन्छ ।  







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको प्यासेन्जर भेहिकलहरुको आधिकारीक वितरक अग्नी इन्कर्पोरेटेडले यस पटकको नाडा अटो शोमा महिन्द्राको पछिल्लो उत्पादनहरु...

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

सामान्यतः घर बनाउन कति लाग्ला ? ५० लाख, ७५ लाख वा १ करोड ? तपाईंको डिजाइन र सजावटले यो मूल्यमा...

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले काठमाडौँको स्वयम्भु ठूलो भर्याङ्ग स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघको तेस्रो वार्षिक सधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

डिप्रोक्सको तनाव व्यवस्थापन तालिम

डिप्रोक्सको तनाव व्यवस्थापन तालिम

डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले संस्थाको उच्च व्यवस्थापनलाई लक्ष्य गरी साउन २९ र ३० गते आवासीय तनाव व्यवस्थापन तालिम आयोजना...

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लगानी सुरु

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लगानी सुरु

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आफ्नो लगानीको सुरुवात कास्कीको माछापुच्छ्रे र सर्दीखोला गाउँपालिकास्थित ३२ मेगावाट  उत्पादन क्षमतको करुवा सेती हाइड्रोपावर परियोजनाबाट गरेको...

काञ्जिरोवामा स्टिम प्रशिक्षण

काञ्जिरोवामा स्टिम प्रशिक्षण

कोटेश्वरस्थित काञ्जिरोवा नेसनल माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टिम) विषयक दुई दिवसीय प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

हुन्डाइको फेस्टिभ डिलाइट योजना सार्वजनिक

हुन्डाइको फेस्टिभ डिलाइट योजना सार्वजनिक

हुन्डाई अटोमोबाइल्स नेपालको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुन्डाई फेस्टिभ डिलाइट २०७६ योजना ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad