काठमाडौं- संघीय संरचना लागू भएसँगै विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय निकायमा पुगेपछि केही स्थानीय निकायले गैरजिम्मेवार ढंगमा अघि बढ्न थालेपछि शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघले स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई वेवास्ता गरी नीति नियम बनाए आपूmहरूले कुनै पनि नीति नियम नमान्ने चेतावनी दिँदै आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिएका छन् ।
केहि दिनअघि सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्षले त्यस क्षेत्रका सबै विद्यालयको व्यवस्थापन समिति खारेजीको गरेको पत्राचार ग¥यो । यसले समग्र विद्यालय शिक्षालाई नै ध्वस्त पार्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाको स्थनीय सरकारको जथाभावी शिक्षाका निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी उनले स्थानीय सरकारमा शिक्षाको मर्म नै नबुझेका राजनीति व्यक्तिहरू प्रतिनिधि भएकाले जथाभावि निर्णय हुन थालेको अवगत गराए । उनले यस्तो प्रवृत्ति बढेमा यसले भविष्यमा ठूलो शैक्षिक दुर्घटना हुने समेत चेताए ।
‘सात सय ५३ स्थानीय निकाय, ७ प्रदेश र १ संघ गरी ७ सय ६१ शिक्षाका नीति नियमहरु बन्ने भए,’ अध्यक्ष निरौलाले नागरिकसँग भने, ‘उनले कुनै पनि विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक लगायतका काम व्यवस्थापन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति अति आवश्यक हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुँदा त विद्यालय व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको समयमा फरक फरक नीति लागू गर्ने हो भने समग्र शिक्षा क्षेत्र नै भताभुङ्ग हुन्छ ।’
कक्षामा शिक्षाको नीति पु¥याउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख काम शिक्षक भएकाले स्थानीय सरकारले शिक्षकको अनुभव साट्दै सहकार्य गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने पनि उनले बताए । संघ र प्रदेश अनुसारको शिक्षा नीति बनाएर अघि बढ्दा प्रभावकारी हुने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे ।
स्थानीय निकायले नेपालको संविधानको धारा २२६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको अनुसूची ८ क्रमसंख्या ८ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११(ज) मा रहेको शिक्षा सम्बन्धि कार्य क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गर्न अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्ना नीति नियम बनाएका हुन् ।
विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिका सभाबाट पारित अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्ना क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन,  व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि,२०७४ जारी गरेका हुन् ।
महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले देशको राजनीति व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुँदा पनि शिक्षा ऐन २०२८ परिवर्तित नहुनु, संविधानमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको प्रबन्ध नहुनु, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्वाधारबिना अव्यवहारीक तरिकाले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखिनु नै विद्यालय शिक्षाको समस्या बनेको बताए ।
महासंघले स्थानीय सरकराले बनाएको शिक्षाको कार्यविधिको मस्यौदामा ७ बुँदे आपत्ति जनाएका छन् । मस्यौदाले संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको विद्यालय शिक्षक कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार अस्वीकार गरेको, शिक्षामा स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गरी शिक्षाका मुद्दा र स्थानीय आवश्यता पूरा गर्नका लागि मार्गप्रस्तत नगरिएको संघले औंल्याएको छ ।
यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका हकमा कार्यनिर्देशिका मौन रहेका, अनिवार्य र निशुल्कः शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयका लागि वैकल्पिक वित्तीय प्रबन्धका बारेमा मौन रहेको औंल्याएको छ । साथै प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा समावेश गरी विद्यालय शिक्षाको संरचनामा राख्ने संविधानको भावना र शिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत अझै पनि उक्त कक्षालाई तदर्थवादी ढंगले चलाउने खोजिएको लगायतका ७ बुँदे विरोध जनाएका छन् ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा समस्याको चाङ छ । त्यो समाधान गर्न कुनै नीति  नियम नबनाएर स्थानीय सरकारले राजनीति दबाब बनाउन तत्पर देखिन्छन्,’ महासचिव कुँवरले नागरिकसँग भने, ‘यदि स्थानीय सरकारले शिक्षकलाई नसमेट्ने हो भने हामीले कुनै पनि नियम कानुन मान्दैनौं  बरु  आन्दोलनमा जान्छौं ।’ उनले कुनै पनि विद्यालयको मेरुदण्ड नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति भएको बताउँदै यसको खारेजीले समग्र शिक्षा क्षेत्र नै तहसनहसन हुनसक्ने बताए ।
सुनकोसी गाउँँपालिका अध्यक्ष विनोद जिसी शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको राजनीति विकृतिलाई नै हटाउन विद्यालय व्यवस्थापन समीति खारेजी गरेको दाबी गरे । ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मेरै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुनकोसी गाउँपालिकाका सबै विद्यालयका व्यवस्थापन समिति खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ अध्यक्ष जिसीले नागरिकसँग भने, ‘विद्यालय शिक्षा हाम्रो अधिकारको विषय हो । अब हामीले नै स्थानीय आवश्यता र मागअनुसारको शिक्षा नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछौं । यसमा कसैले विरोध गर्नुपर्ने कुरै छैन ।’

प्रकाशित: ११ पुस २०७४ ०४:०५ मंगलबार